काठमाडौं। नेपाली कांग्रेसका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले शनिबार कानुनव्यवसायीसँग छलफल गर्दै केन्द्रीय कार्यसमितिले विशेष महाधिवेशन नबोलाए पनि मागलाई बेवारिसे हुन नदिने बताएका छन्।
केन्द्रीय कार्यसम्पादन समिति बैठकले बहुमतबाट वैशाखमा महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेसँगै उनीहरूले आज विशेष महाधिवेशनका विषयमा कानुनव्यवसायीहरूसँग परामर्श गरेका हुन्।
कानुनव्यवसायीसँगको परामर्शमा उनीहरूले विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर गरेका प्रतिनिधिहरूको मागलाई बेवारिसे हुन नदिने बताएका थिए।
५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूले असोजको २९ गते विशेष महाधिवेशन माग गर्दै केन्द्रीय कार्यालयमा हस्ताक्षरसहित बुझाएका थिए। विधानत: ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी रहेकोमा आफूहरू प्रस्ट रहेको महामन्त्रीद्वयको धारण छ।
अझै आफूहरूको प्रयास केन्द्रले आफैँ विशेष महाधिवेन बोलाओस् भन्नेसमेत रहेको उनलेब ताए। त्यसका लागि अन्तिमम्मै प्रयास गरिने उनीहरूले बताएका छन्।
यस्ता छन् छलफलका बुँदाहरू
o नेपाली कांग्रेसको विधान धारा १७(२) बाध्यकारी प्रावधान व्यवस्था हो। विधानले विशेष महाधिवेशनका लागि दुई वटा व्यवस्था गरेको छ, केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले कारणसहित विशेष महाधिवेशनका लागि केन्द्र समक्ष निवेदन दिएमा विशेश केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउनु पर्नेछ। कानुनको व्याख्याको शिद्धान्तले स्पष्ट गरेको छ, गर्नु पर्नेछ भनेपछि गर्नैपर्छ। कानूनत: “Shall and May” मा Shall Mandatory हो May Optional हो। विधानको १७(२) Shall हो। यो सक्नेछ होइन पर्नेछ हो।अर्थात वाध्यात्मक हो। निवेदन परेपछि कुनै छनोटको विषय हुँदैन।
o विधान बमोजिम बहुमत महाधिवेशन प्रतिनिधिले माग गरेपछि केन्द्रले विशेष महाधिवेशन बोलाउनै पर्छ। केन्द्र भनेको केन्द्रीय कार्यसमिति र केन्द्रीय कार्यालय हो। केन्द्रीय कार्यसमितिले बोलाएन भने विशेष महाधिवेशन बोलाउने दुईवटा विधि छन्। एक केन्द्रको तर्फबाट केन्द्रीय कार्यालय अर्थात महामन्त्रीले बोलाउन सक्छन्। दोस्रो विशेष महाधिवेशन मागकर्ता महाधिवेशन प्रतिनिधिहरू स्वयंले नै बोलाउन सक्छन्। किनकी विधानले केन्द्रीय कार्यसमितिले आवश्यक ठानेमा वा ४० प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले भनेको केन्द्रले आवश्यक नठाने पनि महाधिवेशन प्रतिनिधिले स्वयंले विशेष महाधिवेशन बोलाउन सक्छन्। त्यो महाधिवेशनको ५१ प्रतिशतले गरेको निर्णय गणपुरक हुन्छ, वैधानिक हुन्छ। दोस्रो अबस्थामा विशेष महाधिवेशनमा सहभागी हुने नहुने महामन्त्री लगायत केन्द्रका पदाधिकारीको राजनीतिक निर्णय हो।
o विधान बमोजिम बाध्यकारी रहेको विशेष महाधिवेशन नबोलाउनु, विधानको पालना नगर्नु, विधानको उलङ्घन हो। केन्द्रले प्राप्त जिम्मेवारी बमोजिम काम नगर्नु विधान र राजनीतिक दलसमबन्धी कानूनको समेत विपरित हो। यसो नगरेमा संविधान र प्रचलित कानून नमानेको ठहर्छ र त्यस अनुसार सजाय भोग्न तयार रहनुपर्छ। आफुलाई निर्वाचित गर्ने महाधिवेशन प्रतिनिधिको बहुमतले मागेको विशेष महाधिवेशनको औचित्य समाप्त गर्ने अधिकार कसैलाई छैन।
o विधानको धारा १७(२) आफैमा केन्द्रीय महाधिवेशनको कार्यविधि हो, निवेदनकर्ताले खुलाएको कारण र एजेण्डा नै विशेष महाधिवेशनका एजेण्डा हुन। थप कार्यविधि र एजेण्डा आवश्यक परे स्वयं विशेष महाधिेवेशन आफैले नै तय गर्छ।
o निर्वाचन अगाडी महाधिवेशन गर्नुपर्छ र नयाँ ऊर्जा, नीति, संकल्प सहित पार्टी निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने राजनीतिक विषय हो र त्यसका लागि हामीले निरन्तर प्रयत्न गरिएको हो। हामीले बारम्बार भनेका छौं नेतृत्वमा हामी को रहने भन्ने विषय गौण हो पार्टीको अस्तित्व, पद्दतिको विषय महत्वपूर्ण हो।
o विधानत: ५४ प्रतिशत महाधिवेशन प्रतिनिधिले हस्ताक्षर गरेर माग गरेपछि विशेष महाधिवेशन बाध्यकारी छ भन्नेमा स्पष्ट छौं। अझै पनि हाम्रो प्रयास केन्द्रले आफै बोलाउनुपर्छ भन्ने छ। त्यसका लागि लागेका छौं, अन्तिमम्म लाग्नेछौं। केन्द्रले बोलाएन भने यो माग वेवारिशे हुन सक्दैन बिधान र कानून बमोजिम पुरा गर्नुपर्ने जिम्मेवारी र कर्तव्य हामीले सचेततापूर्वक पुरा गर्नुपर्छ, गर्नेछौं।
