काठमाडौं । २०४६ सालको जनआन्दोलनको सफलतापछि नेपालले प्रजातान्त्रिक यात्रामा पाइला टेकेको झण्डै चार दशक पुग्दै छ।
यस अवधिमा ‘केही पनि भएन’, ‘देश झन् पछि गयो’ भन्ने भाष्य सार्वजनिक बहसमा बारम्बार दोहोरिँदै आएको छ। तर प्रारम्भिक प्रजातान्त्रिक काल (२०४७) र हाल (२०८२) का प्रमुख आर्थिक, सामाजिक र भौतिक सूचकहरू तुलना गर्दा देशले महत्वपूर्ण प्रगति गरेको तथ्य स्पष्ट देखिन्छ। यद्यपि, ती उपलब्धि अपेक्षाअनुसार पर्याप्त भने हुन सकेका छैनन्, जसको एक प्रमुख कारण दशकौँ लामो राजनीतिक अस्थिरता र माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व हो।
ऊर्जा, पूर्वाधार र वित्तीय विस्तारमा उल्लेखनीय फड्को
२०४७ सालमा करिब ५०० मेगावाट रहेको विद्युत उत्पादन क्षमता २०८२ सम्म आइपुग्दा करिब ३,५०० मेगावाट पुगेको छ। सडक सञ्जाल ८,८५१ किलोमिटरबाट बढेर ३४,२७२ किलोमिटर पुगेको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका शाखा ४४१ बाट बढेर ११,५१६ पुगेका छन्।
राष्ट्रिय बजेट २०४७ मा करिब २० अर्ब रुपैयाँ रहेकोमा हाल करिब २० खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। कुल गार्हस्थ उत्पादन (GDP) पनि १०३ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ६,१०७.२२ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। यी सूचकहरूले अर्थतन्त्रको आकार उल्लेखनीय रूपमा विस्तार भएको देखाउँछन्।
गरिबी घट्यो, मानव विकास सूचक उक्लियो
२०४७ मा ४१.७६ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेकामा हाल यो अनुपात २०.२७ प्रतिशतमा झरेको छ। मानव विकास सूचकांक (HDI) ०.३९५ बाट बढेर ०.६०१ पुगेको छ। प्रति व्यक्ति आय USD १८५.८ बाट करिब USD १,५०० पुगेको छ।
औसत आयु ५४.८३ वर्षबाट बढेर ७२.१९ वर्ष पुगेको छ भने बाल मृत्यु दर (प्रति हजार) ९७ बाट घटेर १६ मा झरेको छ। स्वास्थ्य चौकी संख्या १,०९६ बाट बढेर ७,८९८ पुगेको छ।
शिक्षा, पर्यटन र शहरीकरणको विस्तार
साक्षरता दर ३९.६ प्रतिशतबाट ७६.२ प्रतिशत पुगेको छ।
वार्षिक पर्यटक आगमन २.५४ लाखबाट बढेर १२ लाख नाघेको छ। पाँचतारे होटल संख्या ५ बाट बढेर २८ पुगेको छ। सवारी साधन संख्या ७६,३७८ बाट बढेर ५५.३ लाख पुगेको छ, जसले शहरीकरण र उपभोग क्षमताको विस्तार देखाउँछ।
वित्तीय बजार र बाह्य क्षेत्र
नेपाल स्टक एक्सचेञ्ज (नेप्से) २०४७ मा अस्तित्वमै थिएन, तर १९९४ मा स्थापना भई हाल सेयर बजार पूँजीकरण १३.८७ अर्ब रुपैयाँबाट बढेर ४,९७०.७६ अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ।
वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति USD ०.२९ अर्बबाट बढेर USD २१ अर्बभन्दा माथि पुगेको छ। निर्यात रकम ७ अर्ब रुपैयाँबाट करिब २०० अर्ब रुपैयाँ पुगेको छ। CPI सूचकमा नेपाल १८० राष्ट्रमध्ये १३४औँ स्थानबाट १०७औँ स्थानमा सुधारिएको छ।
उपलब्धि पर्याप्त किन भएन ?
यति ठूलो प्रगति हुँदाहुँदै पनि जनतामा निराशा देखिनुको कारण अपेक्षा र उपलब्धिबीचको खाडल हो। २०५२ देखि २०६३ सम्म चलेको माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वले पूर्वाधार विकास, निजी लगानी, पर्यटन र औद्योगिक विस्तारमा गहिरो असर पारेको अर्थविद्हरूको निष्कर्ष छ। द्वन्द्वकालमा राज्यका स्रोत सुरक्षामा केन्द्रित भए, विकास परियोजना रोकिए वा ढिलाइ भए।
त्यसपछि पनि निरन्तर सरकार परिवर्तन, नीतिगत अस्थिरता, सुशासनको कमजोरी र कार्यान्वयन क्षमताको अभावले सम्भावनाअनुसारको विकास हुन सकेन।
तथ्याङ्कले स्पष्ट देखाउँछ—२०४६ पछि नेपालमा धेरै कुरा भएको छ। ऊर्जा, शिक्षा, स्वास्थ्य, वित्तीय पहुँच र मानव विकासमा ठूला फड्को परेका छन्। तर यो प्रगति पर्याप्त छैन। माओवादी द्वन्द्व र दीर्घकालीन राजनीतिक अस्थिरताले विकासको गति अपेक्षाभन्दा ढिलो बनायो।
यसैले ‘केही पनि भएन’ भन्ने प्रचार तथ्यमा आधारित होइन। तर ‘जे भयो, त्यति नै काफी छ’ भन्ने सन्तोष पनि यथार्थपरक होइन। अबको चुनौती भनेको स्थायित्व, सुशासन र लगानीमैत्री वातावरणमार्फत यी उपलब्धिलाई गुणात्मक विकासमा रूपान्तरण गर्नु हो।
प्रजातन्त्र
