काठमाडौं । त्रिभुवन विश्वविद्यालय, विद्यार्थी कल्याण तथा खेलकुद निर्देशनालयद्वारा दलीय विद्यार्थी संगठनका संरचना हटाउने सम्बन्धमा जारी गरेको पत्राचारप्रति त्रिभुवन विश्वविद्यालय अन्तर्गत स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन कीर्तिपुरले गम्भीर आपत्ति जनाएको छ।
सोमबार जारी प्रेस विज्ञप्तिमा एफएसयूले उक्त निर्णयलाई वर्तमान सरकारको अज्ञानताको पराकाष्ठा भन्दै विश्वविद्यालयको प्राज्ञिक तथा प्रशासनिक स्वायत्ततामाथिको हस्तक्षेप भनेको छ।
विश्वविद्यालय ज्ञान, बहस र विचार–विमर्शको साझा थलो भएकाले दलीय संरचना नरहेको यथार्थ सरकारलाई सही जानकारी गराउन नसक्नु विश्वविद्यालय नेतृत्वकै कमजोरी भएको एफएसयूको आरोप छ।
एफएसयूले उच्च शिक्षाको बेथिती अन्त्य गर्न विश्वविद्यालयको कुलपति प्रधानमन्त्री रहने व्यवस्था परिवर्तन हुनुपर्ने मागसमेत दोहोर्याएको छ।
साथै, हालको पत्राचारलाई प्रधानमन्त्रीको प्रत्यक्ष नियन्त्रण र हस्तक्षेपको संकेतका रूपमा बुझ्न सकिने एफएसयूका अध्यक्ष दिपक राज जोशीद्वारा हस्ताक्षरित विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
विज्ञप्तिमा त्रिवि परिसरमा नेपाल विद्यार्थी संघ, अनेरास्ववियु, अखिल (क्रान्तिकारी) लगायतका विद्यार्थी संगठनहरूको कुनै भौतिक संरचना नरहेको दाबी गरिएको छ।
एफएसयूले सम्मानित सर्वोच्च अदालतले २०८३ जेठ ६ गते विश्वविद्यालय समन्वय समितिको निर्णय कार्यान्वयन नगर्न र जेठ २२ गते स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनलाई पदमुक्त नगर्न जारी गरेको अन्तरिम आदेशको स्मरण गराउँदै त्यसविपरीत नयाँ पत्राचार गर्नु अदालतको आदेशको अवहेलना हुने जनाएको छ। यस्तो कदम गैरकानुनी र अवाञ्छित रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री जनताबाट निर्वाचित भए पनि स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनका प्रतिनिधिहरू पनि लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट विद्यार्थीको मत प्राप्त गरी निर्वाचित भएको भन्दै एफएसयूले आफ्नो वैधानिक हैसियतको सम्मान गर्न आग्रह गरेको छ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनले न्यायपालिका, संविधान र विधिको शासनप्रति पूर्ण विश्वास रहेको उल्लेख गर्दै सर्वोच्च अदालतको आदेशविपरीत गरिएका कुनै पनि कार्य अन्ततः न्यायिक परीक्षणबाट अस्वीकृत हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ।
विज्ञप्तिको अन्त्यमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयका सबै आंगिक तथा सम्बन्धन प्राप्त क्याम्पसमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई संयमता, धैर्यता र जिम्मेवारीका साथ प्रस्तुत हुन आग्रह गरिएको छ।
साथै, सरकार अदालतको आदेश, संविधान र विधिको शासनविपरीत अघि नबढ्ने तथा सर्वोच्च अदालतबाट न्याय हुने विश्वास व्यक्त गरिएको छ।
स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियन
