काठमाडौं । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले रसुवाको भोटेकोशी नदीमा भदौ १० गते आएको विनाशकारी बाढीपछि सरकारले उद्धार, खोजी, उपचार, राहत तथा पुनःस्थापनाका कामलाई उच्च प्राथमिकताका साथ अघि बढाइरहेको जानकारी दिएका छन्।
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रतिकूल मौसम र विकट भौगोलिक अवस्थाका बाबजुद शनिबार साँझ साढे ५ बजेसम्म ७ हजार ५१४ जनाको हवाई तथा स्थलमार्गबाट उद्धार गरिएको छ।
विभिन्न जलविद्युत् आयोजनामा फसेका २७९ जनाको उद्धार भइसकेको छ भने अन्य जोखिममा रहेकाको खोजी तथा उद्धार जारी रहेको जनाएका छन्।
उद्धारका लागि नेपाली सेना र निजी क्षेत्रका १६ हेलिकप्टरले २३६ उडान भरिसकेका छन्। प्रभावित क्षेत्रमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बल नेपालका १८ हजार ७०८ सुरक्षाकर्मी परिचालन गरिएको प्रधानमन्त्री शाहले बताएका छन्।
घाइतेको उपचारमा विशेषज्ञ टोली
बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट उद्धार गरिएका गम्भीर घाइतेलाई काठमाडौंका विभिन्न अस्पतालमा उपचार भइरहेको छ।
रसुवाको धुन्चे र नुवाकोटको बट्टारमा मोबाइल अस्पताल सञ्चालन गरी विशेषज्ञ चिकित्सकसहितको टोलीले उपचार गरिरहेको छ।
धुन्चे, स्याफ्रुबेँसी, रसुवा अस्पताल तथा हेली क्षेत्रका दुई स्थान गरी पाँच ठाउँबाट स्वास्थ्य सेवा प्रदान भइरहेको छ। घाइते तथा उनीहरूका परिवारलाई मनोपरामर्श सेवासमेत दिइएको छ।
३ हजार ५०० विस्थापितलाई अस्थायी आवास
प्रभावित नागरिकका लागि रसुवामा तीन र नुवाकोटमा १५ वटा अस्थायी शिविर स्थापना गरिएको छ।
बाढीबाट विस्थापित करिब ३ हजार ५०० नागरिकलाई विद्यालय तथा सार्वजनिक भवनमा अस्थायी बसोबासको व्यवस्था गरिएको छ।
राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको कोषबाट प्रभावित पाँच जिल्लाका १५ स्थानीय तहमा अत्यावश्यक सेवा सञ्चालनका लागि ६ करोड ७५ लाख रुपैयाँ निकासा गरिएको छ।
राहत कोषमा ५ अर्बभन्दा बढी
प्रधानमन्त्री शाहका अनुसार प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोषमा शनिबार मध्यान्हसम्म नौवटा वाणिज्य बैंकका खातामा ५ अर्ब ४ करोड ४६ लाख ८१ हजार ३६९ रुपैयाँ जम्मा भएको छ।
हिमालयन र लक्ष्मी बैंकमा थप १८ लाख ८ हजार १८९ अमेरिकी डलर जम्मा भएको छ।
सरकारले राहतका लागि सहयोग गर्दा आधिकारिक क्यूआर कोड तथा प्रधानमन्त्री दैवी प्रकोप कोष र प्रधानमन्त्री कोषको खातामा मात्र रकम जम्मा गर्न आग्रह गरेको छ।
६७५ शव फेला
बाढीपछि रसुवा, धादिङ, नुवाकोट, चितवन, तनहुँ, गोरखा, नवलपरासी पूर्व र नवलपरासी पश्चिमका विभिन्न स्थानबाट हालसम्म ६७५ वटा शव फेला परेको सरकारले जनाएको छ।
पहिचान हुन नसकेका शवलाई ‘पहिचान नभएका तथा बेवारिसे शव व्यवस्थापन (पहिलो संशोधन) निर्देशिका, २०८३’ अनुसार व्यवस्थापन गरिनेछ।
डीएनए लगायत पहिचान खुलाउन सहयोग गर्ने आधार सुरक्षित राखिने र परिवारले पहिचान गरेका शव आफन्तलाई जिम्मा लगाइने सरकारले स्पष्ट पारेको छ।
रसुवा सडक सञ्जालमा जोडियो
बाढीका कारण मुख्य सडक अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं–टोखा–छहरे–गड्खार पुल–सरमथली–कालिकास्थान हुँदै धुन्चे जोड्ने वैकल्पिक सडक साना चारपाङ्ग्रे सवारी सञ्चालन हुने गरी मर्मत गरिएको छ। यससँगै रसुवा पुनः राष्ट्रिय सडक सञ्जालसँग जोडिएको छ।
गल्छी–मलेखु खण्डमा थुप्रिएको लेदो हटाएर पृथ्वी राजमार्गसमेत पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याइएको छ।
धादिङबेसी जोड्ने वैकल्पिक सडक पनि सञ्चालनमा आएको सरकारले जनाएको छ।
१६६ वटा मोबाइल टावर सञ्चालनमा
बाढीका कारण नेपाल टेलिकमका ३८ र एनसेलका २७ वटा बीटीएस टावरको सेवा अवरुद्ध भएको थियो।
सरकारले इन्धन, सोलार प्यानल र जेनेरेटर पुर्याएर सेवा पुनः सञ्चालन गरेको जनाएको छ।
हालसम्म नेपाल टेलिकमका ९० र एनसेलका ७१ वटा टावर सञ्चालनमा आइसकेका छन्।
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग जुट्दै
बाढी प्रभावितको व्यवस्थापन तथा पुनःस्थापनाका लागि विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय निकाय र मित्रराष्ट्रबाट आर्थिक तथा मानवीय सहयोगको प्रतिबद्धता आएको छ।
एडीबीबाट ५ मिलियन अमेरिकी डलर अनुदान तथा १ लाख ५० हजार डलर प्राविधिक सहायता, विश्व बैंकबाट १६७ मिलियन डलर सहुलियतपूर्ण कर्जा, अमेरिकाबाट ५ लाख डलर र अष्ट्रेलियाबाट १ मिलियन डलर सहयोगको प्रतिबद्धता आएको सरकारले जनाएको छ।
भारतबाट तीन चरणमा ५७.५ टन मानवीय सहायता तथा औषधि प्राप्त भएको छ। चीनबाट ३० वटा बेलीब्रिजका लागि सहयोग माग गरिएको छ।
प्रधानमन्त्री शाहले विपद्को कठिन अवस्थामा उद्धार तथा राहतमा खटिएका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी, स्वयंसेवी संस्था र नागरिकप्रति आभार व्यक्त गर्दै भ्रम फैलाउनेभन्दा सत्य–तथ्यमा आधारित सूचना प्रवाह गर्न सञ्चारमाध्यम तथा सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्तालाई आग्रह गरेका छन्।
उनले सरकार प्रभावित नागरिकको साथमा रहेको र उद्धारदेखि पुनःस्थापनासम्मका काम परिणाम नआएसम्म निरन्तर जारी रहने बताएका छन्।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
