o अक्षरपाटी विशेष संवाददाता
काठमाडौं १७ असोज। सरकारले अनुगमनका नाममा असोज १५ गते साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई तोकेको ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना विवादमा तानिएको छ।
ग्यास व्यवसायीले ग्यासको सहज आपूर्ति नगरेर निवर्तमान मन्त्री गाैरीकुमारी यादवले राजीनामा नै दिनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरेपछि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री बनेका दीपक कुमार साहले निजी क्षेत्रका व्यवसायीले ग्यास, चिनीलगायत अत्यावश्यक वस्तु लुकाएर बजारमा कृतिम अभाव सिर्जना गरिरहेको विषयमा निगरानी बढाउनुपर्नेमा उपभोक्तालाई थोरै भए पनि भरथेग गरिरहेको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई तारो बनाएपछि विषय पेचिलो बनेको हो।
समस्या एकातिर तर वाणिज्य विभागमार्फत सरकारी संस्थानमा अनुगमन गरेर जरिवानाको कैफियतपूर्ण पत्र काटेपछि उक्त विषय विवादमा तानिएको हो। कालोबजारी गर्ने व्यवसायी तर अनुगमन तथा जरिवाना अभावमा पनि ग्यास, चिनीलगायतका वस्तु उपलब्ध गराइरहेको सरकारी संस्थानलाई गरिनुले मन्त्रीको प्राथमिकता छर्लंग भएको टिप्पणी हुनथालेको छ। यसलाई ‘व्यवसायीको इन्ट्रेस्टमा सरकारी संस्थानमा अनुगमन गरिएको’ रुपमा उपभोक्ता अधिकारकर्महरुले अर्थ्याएका छन्।
‘व्यवसायीले ग्यासमा कालोबजारी गरिरहेका छन्,’ बाढी पहिरोलाई देखाएर चिनीको मूल्य १६५ सम्म पुर्याइएकोमा अझै महंगो बनाउन लुकाइरहेका छन्,’ उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले भने, ‘तर सरकारको अनुगमन भने सरकारी संस्थानमै भएको छ। साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले खाना पकाउने ग्यास वितरणलगायत अत्यावश्यक वस्तु उपभोक्तालाई सहजै वितरण गरिरहेकोमा त्यसैलाई बदनाम र धरासयी बनाउने गरी मन्त्रालयले पहल चालेको छ। यो सकारात्मक कदम भएन।’
अनुगमन टोलीले पनि मन्त्रालयमा अनेकथरी उजुरीका आएपछि मन्त्रालयकै आदेशमा साल्ट ट्रेडिङमा अनुगमन गरिएको जनाएको छ।
करिब ४ महिनादेखि बजारमा ग्यासको चरम अभाव भएका बेला साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनले सिमित कोटाका बावजुद पनि उपभोक्तालाई कुपनका आधारमा ग्यास उपलब्ध गराउँदै आएको छ। बजारमा कृष्णभिरको पहिरो र बाढीपहिरो देखाएर १४० देखि १६५ सम्म पुर्याइएको चिनी साल्ट ट्रेडिङले १०० रुपैयाँमा उपलब्ध गराएर राजधानीमा सिर्जना गरिएको कृतिम अभाव र मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा ठूलो भूमिका खेलेकाे उपभाेक्ता अधिकारवादीहरुको भनाइ छ।
तर त्यसैको ‘पुरस्कार स्वरुप’ सरकारले आफूहरुलाई ३ लाख जरिवानाकाे पत्र थमाएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका एक अधिकारीले अक्षरपाटीलाई बताए। उनका अनुसार अनुगमनकाे नयतमै खोट देखिएको अनुगमन शैलीले देखाएकाे छ। ‘अनुगमनका क्रममा त्रुटी देखिएर ठाउँकाे ठाउँ जरिमाना गर्नुपर्ने हो’, तीं अधिकारीले भने,’१४ गते अनुगमन गरिएको छ, १५ गते जरिमानाकाे पत्र काटिएको छ। त्यो पनि मिति सच्याइएको छ। यसको नियत के हो?’
अहिले पनि व्यवसायीले ग्यासको सहज आपूर्ति गरिरहेका छैनन्। उपभोक्ताहरु लाइनमै छन्। कालोबजारी र मुल्यवृद्धि कायम छ। यसै समयमा साल्ट ट्रेडिङमा अनुगमन गरिनु र जरिवाना गरिनु व्यवसायीको स्वार्थ र प्रभावबाट प्रेरित भएको जानकारहरु बताउँछन्।
व्यवसायीहरुको स्वार्थअनुकूल नभएकै कारण पुरानो मन्त्री जानु, नयाँ मन्त्री आउनु र नयाँ मन्त्रीले सरकारी संस्थानमै अनुगमन गराइनुले व्यवसायीकै स्वार्थ र प्रभावमा परेर अनुगमन गराइएको जानकारहरुको भनाइ छ।
दुई अर्बमाथिको चिनी आयात समस्या
साल्ट ट्रेडिङ कर्पाेरेशनले दसैं-तिहार र छठ लक्षित गर्दै २ अर्बभन्दा माथिको चिनी आयात गरिसकेको छ। जुन चिनी कार्यालय लाग्ने असोजको १० दिन र कार्तिकको १२ दिन अर्थात २२ दिनमै बेचिसक्नुपर्ने हुन्छ। त्यत्रो मात्रामा चिनी साल्ट ट्रेडिङले बजारमा पठाइहालेमा चिनी मिल र चिनी व्यवसायीले लुकाएर महंगोमा बेचिराखेको चिनी बढी मुल्यमा बेच्न नसकिने र मंसिरदेखि नयाँ चिनी उत्पादन भइहाल्ने र सस्तोमा बेच्नुपर्ने भएकाले पनि व्यवसायीहरुकै दवावमा अनुगमनका नाममा सरकरी सँस्थानलाई नै बदनाम बनाउने कैफियतपूर्ण खेल भएको जिकिर सम्बन्धित पिडित पक्षको छ।
अनुगमनका लागि मन्त्रालयका उपसचिव विनोद उपाध्यायसहितको टोलीमा वाणिज्य विभागका अधिकृत दुर्गादत्त भट्ट, विभागकै अधिकृत रामचन्द्र ढकाल र करणसिंह धामीलगायत एक जना चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट भन्दै परिचित गराइएका व्यक्ति बाहिरबाट सहभागि गराइएको र उनको कुनै आधिकारिकता नखुलाइएको साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनका अधिकारीहरुको भनाइ छ।
‘मन्त्रालय र विभागका उपसचिवहरुसहित अधिकृतको टोलीमा बाहिरबाट चार्टर एकाउन्टेन्ट सामेल गर्नुले या त सरकारी अनुगमन टोलीको विज्ञता र क्षमतामाथि प्रश्न उठाउँछ या त नियतमाथि’ कर्पाेरेशनका एक अधिकारीले भने।
त्यसमाथि अनुगमन टोली १३ गतेदेखि १४ गते अनुगमन गरेर पटकपटक फर्किनु र १५ गते साँझ जरिवाना तोक्नु कैफियतपूर्ण कुरा भएको जानकारहरुको भनाइ छ। २ दिन फर्केको अनुगमन टोलीले तेस्रो दिन साँझ जरिवाना काट्नु आफैंमा संकाको विषय भएको साल्ट ट्रेडिङका कर्मचारीहरु नै बताउँछन्।
‘फर्किँदा अनुगमन टोलीले संस्थानले उपभोक्ताका लागि राम्रो काम गरेको भनेरै फर्किएका थिए। अझै राम्रो गर्नुस पनि भने। तर उपहार स्वरुप ३ लाख जरिमानाकाे पत्र थमाइयो’, एक अधिकारीले भने।
संस्थानमा विभागीय मन्त्रालयकै सेयर स्वामित्व छ। जसले बजारमा कालोजबारी हुँदा हस्तक्षेप गरिरहेको हुन्छ, त्यही संस्थानमा नयाँ मन्त्री आउनेवित्तिकै अनुगमन र जरिवाना गरिनु व्यवसायीको स्वार्थ प्रेरित रहेको र अनुगमनमै कैफियत देखिएको जानकारहरु बताउँछन्।
यस वियषमा अक्षरपाटी अनलाइन पत्रिकाले अनुगमन टोलीमा खटिएका अधिकारी दुर्गादत्त भट्टको ९८५१०….५६ माेबाइलमा शनिबार धेरैपटक सम्पर्क गर्दा कहिले फोन स्वीच अफ थियो भने फोन लागेको बेला समेत फोन उठ्न सकेन। यस विषयमा हामीले विभागका सूचना अधिकारी अनिल किरातीको ९८५१२…३४ मा समेत सम्पर्क गर्याैँ तर फोन उठेन।
त्यसलगत्तै चार्टर एकाउन्टेन्ट अरुण साहलाई सम्पर्क गर्दा उनले यस विषयमा फोनमा कुरा गर्न नमिल्ने बरु भेटेरै कुरा गराैँ वा इमेलमा प्रतिक्रिया माग्नुस भन्दै फोन काटिदिए। हामीले उनलाई आवश्यक जिज्ञासासहितको पत्र पठाएका छाैँ। त्यसको जवाफ आएमा उचित स्थान दिइनेछ।
उद्योग मन्त्रालय वाणिज्य विभाग साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन
