काठमाडौं । मलेसियाका लागि प्रस्तावित नेपाली राजदूत चुडामणि खरेलको संसदीय सुनुवाइ रोकिएको छ।
आज बुधबार बसेको संसदीय सुनुवाइ समितिको बैठकमा खरेलविरुद्ध स्वार्थको द्वन्द्व, म्यानपावर व्यवसायीसँगको सम्बन्ध, पोखरामा जग्गा खरिद प्रकरणसँग जोडिएको अनियमितता तथा आर्थिक लेनदेनलगायतका विषयमा प्रश्न उठेपछि सुनुवाइ रोकिएको हो।
समिति सदस्य राजीव खत्रीले प्रस्तावित राजदूतको नियुक्ति, स्वार्थको द्वन्द्व, आर्थिक लेनदेन तथा स्थानीय तहसँग अनुदान मिलाइदिने भन्दै विभिन्न व्यक्तिसँग रकम लिएको भनिएको विषय बैठकमा उठाएका थिए। खत्रीले प्रश्न उठाएपछि समितिका सभापति बोधनारायण श्रेष्ठले खरेललाई आरोपबारे आफ्नो धारणा राख्ने अवसर दिएका थिए।
जवाफमा खरेलले आफूविरुद्ध लगाइएका आरोपमा कुनै संलग्नता नरहेको दाबी मात्रै गरेनन् उनले तीं आरोप तथ्य र प्रमाणबिनाका भएकोले आफूले जवाफ दिनुपर्ने अवस्था नरहेको जिकिर समेत गरे।
तर समिति सदस्य मधु चौलागाईंले उठेका विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने भन्दै थप अध्ययन आवश्यक रहेको बताइन्। आवश्यक परे यसबारे अध्ययन गर्न उपसमिति गठन गर्न सकिने प्रस्ताव पनि उनले राखिन्।
त्यसपछि समिति सभापति श्रेष्ठले प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध प्राप्त उजुरी र बैठकमा उठेका विषय अध्ययन गर्न समय आवश्यक रहेको भन्दै सुनुवाइ प्रक्रिया रोक्ने निर्णय सुनाएका हुन्। खरेललाई बैठकबाट बिदा गरेपछि समितिका सदस्यहरू गोप्य छलफलमा बसेका छन्। समितिले उजुरी र आरोपका विषय अध्ययन गरेपछि मात्रै खरेलको सुनुवाइबारे थप निर्णय गर्नेछ।
श्रमिकको हितमा काम गर्ने प्रतिबद्धता
संसदीय सुनुवाइका क्रममा खरेलले मलेसियामा नेपाली श्रमिक पठाउने प्रक्रियालाई व्यवस्थित र श्रमिकमैत्री बनाउने प्रतिबद्धता पनि जनाएका थिए। उनले रोजगारदाताले नै श्रमिकको भिसा, श्रम स्वीकृति र दुईतर्फी हवाई टिकटको खर्च बेहोर्ने व्यवस्था सुनिश्चित गर्ने बताएका थिए।
त्यस्तै, रोजगार मागपत्र प्रमाणीकरण गर्नुअघि सम्बन्धित कम्पनीको अवस्था तथा श्रमिकलाई उपलब्ध गराउने सेवा–सुविधाबारे कडाइका साथ जाँच गर्ने प्रतिबद्धता उनले व्यक्त गरेका थिए।
चुडामणि खरेल
