o शंकर खैराली
काठमाडौं। राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डाक्टर गुणाकर भट्टलाई गभर्नर बनाउन लागिएको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको छ।
सत्ता साझेदार प्रमुख दल नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबीच भट्टलाई गभर्नर नियुक्त गर्ने समझदारी भएको समाचार बाहिरिएपछि डा. भट्टलाई गभर्नर बन्नबाट रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा शुक्रबार रिट दायर भएको हो।
यद्यपि भट्टले गभर्नर पदका लागि आवेदन दिएका छैनन्। र गभर्नर पदका लागि आवेदन दिन योग्य भएकैले उनले कार्यकारी निर्देशकबाट राजीनामा दिएका छन्। उक्त राजीनामा स्वीकृत भने भएको छैन्।
राष्ट्र बैंककी डेपुटी गभर्नर एवं कार्यवाहक गभर्नर निलम ढुंगानाले भट्टको राजीनामा स्वीकृत गरेकी छैनन्। उनी आफै पनि गभर्नरका लागि आकांक्षी छिन्।
गभर्रनरमा डा भट्टको योग्य उम्मेदवार भएको चर्चा चुलिएपछि उनले दिएको राजीनामा स्वीकृत नहुँदै र नियुक्तिका लागि सिफारिस समेत नहुँदै उनको नियुक्ति रोक्न अनेकन प्रचारवाजी मात्र होइन सर्वोच्च अदालतमा रिट समेत परेको हो।
अधिवक्ता प्रतिभा उप्रेती र विशाल थापाले भट्टलाई गभर्नर नियुक्ति गर्न नहुने भन्दै सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका हुन्। उक्त रिटको पेसी आइतबारका लागि तोकिएको छ ।
रिटमार्फत भट्टको नियुक्ति रोक्न माग गरिए पनि कानुनले भने भट्टलाई गभर्नर हुने बाटो खुला राखेको छ।
गभर्नरका आकांक्षी अर्थशास्त्री एवम् बैंककै कार्यकारी निर्देशक रहेका डा. भट्टलाई नियुक्त गर्ने विषयमा सहमति भएको समाचार बाहिरिएसँगै डा. भट्टको योग्यता नपुगेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको हो।
नेपाल राष्ट्र बैंकको गभर्नर पदमा नियुक्त गर्ने सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २० मा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ।
सो दफा अनुसार गभर्नरका लागि नेपाली नागरिक भएको, उच्च नैतिक चरित्र भएको र आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय, वाणिज्य, व्यवस्थापन, जनप्रशासन, तथ्याङ्कशास्त्र, गणित वा कानुन विषयमा कम्तीमा स्नातकोत्तर उपाधि हासिल गररेको हुनुपर्छ।
साथसाथै आर्थिक, मौद्रिक, बैकिङ्ग, वित्तीय वा वाणिज्य कानुनको क्षेत्रमा कार्यअनुभव भएको पनि हुनुपर्ने दफा २० मा स्पष्ट भनिएको छ। जुनकुरा चर्चामा रहेका उम्मेदवारमध्ये सबैभन्दा बढी डा भट्टमा छ।
कार्य अनुभव भन्नाले नेपाल सरकार वा बैंकको विशिष्ट श्रेणीको पद वा विश्वविद्यालयको प्राध्यापक वा क श्रेणीको वाणिज्य बैंक वा वित्तीय संस्थाको कार्यकारी तहको पद वा सो सरहको पद वा मर्यादाक्रमको हिसाबले सो पदभन्दा उच्च पदमा कार्य गरेको कार्य अनुभव सम्झनुपर्ने स्पष्ट किटान समेत ऐनमा गरिएको छ।
सोअनुसार डा. भट्ट गभर्नर पदमा नियुक्तिका लागि स्वाभाविक दाबेदार हुन्।
उनले त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट व्यवस्थापन विषयमा स्नातकोत्तर तहमा गोल्डमेडल पाएका थिए।
डोटीको विकट गाउँमा जन्मिएका डा. भट्टले संयुक्त राज्य अमेरिकाको विलियम्स कलेजबाट अर्थशास्त्रमा स्नातकोत्तर तह र अमेरिकाकै वयन युनिभर्सिटीबाट अर्थशास्त्रमा विद्यावारिधि गरेका छन्, उनी कार्यकुशलताका हिसाबले उच्च क्षमतावान मानिन्छन्।
नेपाल राष्ट्र बैंककै विशिष्ट श्रेणी कार्यकारी निर्देशकमा कार्य गरेको अनुभव उनीसँग छ। साथै डा. भट्टले अर्थमन्त्रीको आर्थिक विज्ञ सल्लाहकार भएर समेत काम गरिसकेका छन्।
यीं तमाम कारणले गभर्नर पदका लागि डा. भट्टको योग्यतामा शंका गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन।
बजार चर्चालाई मान्ने हो भने केही बिचौलियाहरुले आफूअनुकूलको अमुक व्यक्ति नियुक्त गर्न ठूलो लगानी गरेकाले डा. भट्टलाई निराधार विवादमा ल्याउन लागिपरेको चर्चा चर्को हुँदै गएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा २५मा सरकारले बहालवाला गभर्नरको पद रिक्त हुनुभन्दा एक महिना अघि गभर्नर नियुक्त गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
सोही दफामा सरकारले गभर्नर नियुक्त गरी सोको सुचना सार्वजनिक रुपमा प्रकाशन तथा प्रशारण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
तर,सत्तारुढ दलभित्र लामो समय सहमति जुट्न नसक्दा गभर्नर पद रिक्त भएको दुई साता वितिसक्दा समेत नयाँ गभर्नर नियुक्ति गरिएको छैन।
पछिल्लो समय भने सत्तारुढ दलका दुई शिर्ष नेताबीच ढा भट्टलाई नै गभर्रनरमा नियुक्ति गर्ने सहमति भइसकेकाले आगामी गभर्रनरको रुपमा डा भट्टको विकल्प नभएको स्रोतको दाबी छ।
स्वार्थ समूहको चलखेलका कारण अर्थ मन्त्रालय सम्बद्ध सार्वजनिक निकायका पदाधिकारी तथा सदस्यको नियुक्ति र मनोनयन सम्बन्धी मापदण्ड, २०७३ मा सार्वजनिक निकायमा नियुक्तिका लागि ६५ वर्षे उमेरहद समेत हटाइएको छ।
यद्यपि सर्वोच्च अदालतले यही वैशाख २ गते सो व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन नगर्नु भन्ने अन्तरिम अध्यादेश दिइसकेकाले उक्त समूहको अभिष्ट पुरा नहुने भएको छ।
