काठमाडौं। काम गरेको अनुभव र शैक्षिक योग्यता नै शंकास्पद देखिएपछि बिमा प्राधिकरणका अध्यक्ष शरद ओझा कार्यभार सम्हालेको पाँच महिना नहुँदै निलम्बनमा परेका छन्।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको छानबिनमा परेका उनलाई मन्त्रिपरिषद्को सोमबारको बैठकले उनीमाथि छानबिन गर्न न्यायिक आयोग बनाएपछि स्वतः निलम्बनमा परेका हुन्।
मन्त्रिपरिषद्ले ओझाको कार्य मूल्याकंनबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको हो। पूर्वन्यायाधीस कृष्ण गिरीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय समिति बनाइएको छ।
उनी १२ फागुन २०८१ मा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार ४ वर्षको कार्यकालका लागि प्राधिकरण अध्यक्षमा नियुक्त भएका थिए।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गरेको छानबिनका क्रममा उनको कागजातहरुमा कैफियत भेटिएको थियो।
उनीमाथि मुद्दा चलाउने तयारी भएको छ। त्यहीबेला सरकारले छानबिन आयोग गठन गरेर निलम्बन गरेको हो।
बिमा प्राधिकरण शरद ओझा