काठमाडौं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स (एआई), साइबर सुरक्षा र सूचना प्रविधिसहित १० वटा नयाँ कानुन बनाउने प्रक्रिया अघि बढाएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गाैतमले पदभार सम्हालेयता गरेका मुख्य काम सार्वजनिक गर्दै यस्तो जानकारी दिएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ कानुनका साथै १४ वटा विधेयक तर्जुमाको सहमति दिइएको छ। सार्वजनिक खरिद, सहकारी, नेपाल राष्ट्र बैंक, निर्वाचन, मतदाता नामावली र सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी कानुन संशोधनको काम पनि अघि बढाइएको छ।
संक्रमणकालीन न्यायलाई प्रभावकारी बनाउन बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगका नियमावली तयार गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ। साथै उजुरी व्यवस्थापन प्रणालीलाई डिजिटल बनाइएको छ।
सेवा प्रवाह सुधारका लागि मन्त्रालयले फास्ट ट्र्याक डेस्क स्थापना गरेको छ। नागरिकले कानुन निर्माणका लागि सुझाव दिन सक्ने ‘मेक योर अन ल’ डिजिटल पोर्टल पनि सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कानुनसम्बन्धी जानकारी सहज बनाउन ‘ल अझ दि विक’ अभियानसमेत सुरु गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले हालसम्म एक हजार १४६ जनालाई निःशुल्क कानुनी सहायता दिएको छ। साथै विभिन्न मुद्दामा अदालतमा ३७ वटा लिखित जवाफ पेस गरिएको जनाएको छ।
यस्तै, आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ लाई ‘कानून सुधार वर्ष’ घोषणा गर्दै पुराना कानुन संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण र विधेयकलाई समयमै संसद्बाट पारित गराउने योजना सार्वजनिक गरिएको छ।
मन्त्री सोविता गाैतम
