काठमाडौं। व्यापक विरोध, आलोचना र सरोकारवालाको दबाबपछि सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३ प्रतिशत ‘समता शुल्क’ कार्यान्वयन नगर्ने निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह बालेनले सामाजिक सञ्जालमार्फत यसबारे जानकारी दिएका हुन्। अर्थमन्त्रीसँगको परामर्शमा भनिएको उक्त जानकारीअनुसार हालका लागि शिक्षा समता शुल्क र स्वास्थ्य समता शुल्क लागू नगर्ने निर्णय गरिएको हो।
यसअघि आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत निजी विद्यालय, कलेज, विश्वविद्यालय तथा अस्पतालबाट लिइने सेवामा ३ प्रतिशत समता शुल्क लगाउने व्यवस्था गरिएको थियो। साउन १ देखि यो व्यवस्था कतिपय सँस्थाले लागूसमेत गरेका थिए।
यसको प्रत्यक्ष भार अन्ततः विद्यार्थी, अभिभावक र बिरामीमाथि पर्ने देखिएको निष्कर्ष निकालेर फिर्ता लिइएको बताइएको छ। शुल्क कार्यान्वयन भए निजी अस्पतालमा उपचार खर्च र निजी शिक्षण संस्थामा अध्ययन शुल्क बढ्ने भन्दै विभिन्न क्षेत्रबाट विरोध भइरहेको थियो।
सरकारले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्दै यो सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गरेको छ। नागरिकको भावना, सुझाव र आलोचनालाई सम्मान गर्दै आवश्यक परे आफ्ना निर्णयहरू परिमार्जन गर्न सरकार सधैं तयार रहने प्रतिबद्धता प्रधानमन्त्री शाहले गरेका छन्।
सरकारकाे तर्क अनुसार ३ प्रतिशत समता शुल्कको मूल उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवामा पहुँच विस्तार गर्नु, दलित, सिमान्तकृत तथा आर्थिक रूपमा विपन्न बालबालिकाको शिक्षामा सहयोग पुर्याउनु, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुदृढ बनाउनु तथा त्यसका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु थियो। साथै करको दायरा विस्तार गरी अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि राखिएको थियो।
तर राज्यले आफूले पुरा गर्नुपर्ने दायित्व जनताकाे थाप्लामा थोपरेर नागरिकलाई आर्थिक रुपले थप कमजोर बनाउन खोजेको आवाज चर्काे बनेकाे थियाे। शुल्कको भार सेवा प्रदायकले नभई सेवा लिने आमनागरिकले नै व्यहोर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिएको भन्दै सरकार दबाबमा परेको थियो।
जसका कारण सरकार पछि हटेको हो। सरकारको भनाइमा, नागरिक तहबाट आएको प्रतिक्रियाले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएको र जनभावनालाई सम्मान गर्दै निर्णय पुनर्विचार गरिएको हो।
यद्यपि सरकारले समतामूलक शिक्षा र स्वास्थ्यको उद्देश्यबाट पछि नहट्ने स्पष्ट पारेको छ। शुल्कको विकल्पस्वरूप निजी अस्पतालमा कम्तीमा १० प्रतिशत बेड तथा निजी क्याम्पस र विश्वविद्यालयमा १० प्रतिशत सिट विपन्न तथा लक्षित वर्गका लागि पारदर्शी र न्यायोचित ढंगले उपलब्ध गराउने नीति प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
कांग्रेसद्वारा स्वागत
यसैबीच सरकारको उक्त निर्णयको प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले स्वागत गरेको छ। कांग्रेस सभापति गगन थापाले सामाजिक सञ्जालमार्फत सरकारको निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा लगाइएको ३% समता कर लागू नगर्ने निर्णयको स्वागत गरेका हुन्।
उनले यो व्यवस्था अनुपयुक्त भएको कुरा आफूहरुले प्रारम्भबाट नै उठाउँदै आएको जनाउँदै भनेका छन्, ‘निजी अस्पताल र विद्यालय रोज्ने सबै नागरिक सम्पन्न हुँदैनन्। धेरैका लागि त्यो कुनै विलासिता होइन, बाध्यता हो। त्यसैले समता शुल्क लागू गर्नु समानताको नीति थिएन, बरु असमानतालाई अझ बढावा दिने व्यवस्था थियो।’
गगन थापा बालेन शाह
