काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले संविधानको अक्षर र भावनालाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दै सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।
संविधान दिवस तथा राष्ट्रिय दिवस, २०८३ का अवसरमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले संविधान आफैँमा पर्याप्त नहुने भन्दै त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि राज्य सञ्चालन गर्ने नेतृत्व र संयन्त्र इमानदार तथा निरन्तर सक्रिय हुनुपर्ने बताए।
संविधान जतिसुकै राम्रो भए पनि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने हात इमानदार नभए त्यसको औचित्य कमजोर हुने उनको भनाइ थियो।
‘संविधान जति राम्रो भए पनि, त्यसलाई चलाउने हात इमानदार र अनवरत क्रियाशील भएनन् भने त्यो कागजको खोस्टो बन्छ,’ उनले भने।
प्रधानमन्त्री शाहले भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको अन्त्य तथा सुशासन स्थापनालाई सरकारले प्राथमिकतामा राखेको बताए।
भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो भए पनि त्यसलाई उखेल्ने प्रयासमा राज्यसँग बलियो जनशक्ति र इच्छाशक्ति रहेको उनको दाबी थियो।
‘यो सुरुवात हो, अन्त्य होइन। भ्रष्टाचार र दण्डहीनताको जरो गहिरो छ। तर त्यो जरो उखेल्ने हातहरू अब झन् बलिया छन्, झन् धेरै छन्,’ प्रधानमन्त्री शाहले भने।
विकासका लागि सुशासन अनिवार्य पूर्वसर्त भएको उल्लेख गर्दै उनले प्रशासनिक संरचनाको उपयुक्त आकार निर्धारण, भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलता, प्रशासनयन्त्रमा राजनीतिक तटस्थता र सरकारी तथा सार्वजनिक पदमा योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रक्रियालाई सरकारले अघि बढाएको जानकारी दिए।
सरकारका लागि सुशासन भाषण वा नाराको विषय नभई कार्यान्वयनको विषय भएको उनले बताए। ‘सुशासन नारा होइन, काम हो। र हामी काम गरिरहेका छौँ,’ उनले भने।
डिजिटल प्रविधिमार्फत सुशासन
प्रधानमन्त्री शाहले सरकार परम्परागत विकासको बाटोमा मात्र सीमित नभई कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डिजिटल प्रविधि र साइबर सुरक्षालाई प्राथमिकतामा राखेर नवप्रवर्तन तथा स्टार्टअप प्रवर्द्धनमार्फत ज्ञानमा आधारित अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ अघि बढिरहेको बताए।
डिजिटल सुशासन ब्लुप्रिन्टअनुसार राष्ट्रिय डिजिटल पूर्वाधार निर्माणलाई त्यसको आधारका रूपमा अघि बढाइएको उनले बताए।
युवाले सडकबाट उठाएको सुशासनको मागलाई प्रविधिको प्रयोगमार्फत पनि सम्बोधन गर्ने उनको भनाइ थियो।
विपद् आउनुअघि नै तयारी
हालैको रसुवा–भोटेकोशी बाढीबाट भएको क्षति अकल्पनीय र अपूरणीय भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले उद्धार तथा राहतमा सहयोग गर्ने मित्रराष्ट्र, अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय, संघसंस्था, निजी क्षेत्र, राष्ट्रसेवक कर्मचारी तथा आम नागरिकप्रति आभार व्यक्त गरे।
नेपाल उच्च विपद् जोखिममा रहेको उल्लेख गर्दै उनले विपद् आएपछि मात्रै प्रतिक्रिया जनाउने नभई जोखिम न्यूनीकरण र पूर्वतयारीलाई प्राथमिकता दिने बताए।
‘यो तथ्यलाई हामी विपद् आइसकेपछि होइन, आउनुअघि नै सामना गर्छौँ,’ उनले भने।
उनका अनुसार विपद् जोखिम न्यूनीकरण, पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा विशेष जोड दिइनेछ।
विपद्को पूर्वसूचना प्रणालीलाई पनि सरकारले सर्वोच्च प्राथमिकताका साथ कार्यान्वयनमा ल्याउने उनले बताए।
‘संविधान पूरा हुने दिन हामी आफैँ ल्याउनुपर्छ’
प्रधानमन्त्री शाहले संविधान दिवस हरेक वर्ष मनाइए पनि संविधानले परिकल्पना गरेको व्यवस्था व्यवहारमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राज्य र नागरिक सबैको भएको बताए।
संविधान कार्यान्वयनलाई दैनिक शासन र सेवाप्रवाहसँग जोड्दै उनले इमानदार निर्णय, पारदर्शी नियुक्ति र नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने सेवामार्फत संविधानलाई व्यवहारमा उतार्नुपर्ने धारणा राखे।
‘संविधान जारी भएको दिन हरेक वर्ष आउँछ। तर संविधान पूरा हुने दिन हामीले आफैँ ल्याउनुपर्छ—हरेक इमानदार निर्णयबाट, हरेक पारदर्शी नियुक्तिबाट, नागरिकको घरदैलोमा पुग्ने हरेक सेवाबाट,’ उनले भने।
जनताले सुशासन, विकास, समृद्धि र सामाजिक न्यायको अपेक्षा गरेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सरकारका हरेक कदम ती आकांक्षा पूरा गर्ने दिशामा केन्द्रित रहने बताए।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह
