o अक्षरपाटी विशेष
काठमाडौं । भोटेकोशी बाढीपछि व्यापारीहरुले ह्वात्तै बढाएको चिनीको मूल्य नियन्त्रण गर्न सरकारले भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न अनुमति दिएको सरकारी संस्थान साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशनलाई नै वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकेको विषय झन पेचिलो बन्दै गएको छ।
कर्पोरेशनले विभागको निर्णयलाई आधारहीन भन्दै जरिवानाविरुद्ध पुनरावेदन गरेको छ। तोकिएको जरिवानाको आधा रकम धरौटी राखेर साल्ट ट्रेडिङले मंगलबार विभागका महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन निवेदन दिएको साल्ट ट्रेडिङका एक अधिकारीले बताए।
विभागकाका अनुसार उपभोक्ता संरक्षण ऐन, २०७५ बमोजिम कारबाहीमा परेको व्यवसायिक फर्मलाई निर्णय चित्त नबुझे सात दिनभित्र जरिवानाको आधा रकम धरौटी राखेर महानिर्देशकसमक्ष पुनरावेदन गर्न सक्ने व्यवस्था छ।
निवदेशन उपर महानिर्देशकले अध्ययन गर्ने र आवश्यक परे साल्ट ट्रेडिङसँग थप कागजात तथा प्रमाण माग्न सक्ने विभागले जनाएको छ। ती प्रमाणका आधारमा जरिवाना कायम गर्ने वा छुट दिने वा आंशिक रूपमा घटाउने निर्णय गरिने विभागको भनाइ छ। पुनरावेदनको अन्तिम टुंगो निवेदन परेको २१ दिनभित्र लगाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको विभागले जनाएको छ।
बजारमा मूल्यवृद्धि नियन्त्रण गर्ने संस्थानमाथि कारबाही किन?
साल्ट ट्रेडिङमाथि गरिएको कारबाहीको शैली र समयलाई लिएर पनि प्रश्न उठेको छ। भोटेकोशीमा आएको बाढीपछि बजारमा चिनीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको थियो। १२०–१३० रुपैयाँ हुँदै निजी क्षेत्रका कतिपय व्यवसायीले प्रतिकेजी चिनी १६० सम्म पनि बेचेको उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले बताए।
मूल्य अचाकली बढाएपछि सरकारले बजार हस्तक्षेप गर्ने निर्णय गरेको थियो। भदौ १८ गते सरकारले साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन र खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीलाई भन्सार छुटमा चिनी आयात गर्न अनुमति दियो। सरकारी हस्तक्षेपपछि बजारमा चिनीको मूल्य पुनः १२०-१३० रुपैयाँ प्रतिकेजीको आसपासमा झरेको थियो।
सरकारी अनुमति पाउनुअघि १०५ रुपैयाँ प्रतिकेजीमा चिनी बिक्री गर्दै आएको साल्ट ट्रेडिङले हाल १०० रुपैयाँमै बिक्री गरिरहेको छ। विभिन्न डिपोहरुमा ११० रुपैयाँमा चिनी बिक्रीवितरण भइरहेकाे कर्पोरेशनले जनाएको छ।
अर्थात्, बजारमा चिनीको मूल्य बढिरहेका बेला सरकारी संस्थानमार्फत सस्तोमा चिनी बिक्री गराउने सरकारकै नीतिअनुसार काम गरिरहेको अवस्थामा साल्ट ट्रेडिङमाथि जरिवाना रहस्यमय भएको भन्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेशन पुनरावेदनका लागि विभाग पुगेको हो।
उपभोक्ता अधिकारकर्मी प्रेमलाल महर्जनले समेत सस्तो मूल्यमा उपभोग्य वस्तु उपलब्ध गराइरहेको सरकारी संस्थानमाथि गरिएको कारबाहीप्रति प्रश्न उठाएका छन्।
‘स्पष्ट नदेखिएको’ आधारमा ३ लाख जरिवाना
असोज १३ र १४ गते विभागको टोलीले निजी सवारी साधन चढेर कालिमाटीस्थित साल्ट ट्रेडिङको गोदाममा चिनीको मौज्दात निरीक्षण गर्न पुगेको साल्ट ट्रेडिङ स्रोतले बतायो। त्यसको भोलिपल्ट असोज १५ गते कर्पोरेशनलाई ३ लाख रुपैयाँ जरिवाना तोकिएको थियो।
तर, जरिवानाको आधार र अनुगमन प्रक्रियालाई लिएर प्रश्न उठेको छ। अनुगमनका क्रममा चिनीको मौज्दात स्पष्ट नदेखिएको विषयलाई कारबाहीको आधार बनाइएको बताइएको छ। साल्ट ट्रेडिङले भने आफूले सरकारकै निर्णयअनुसार चिनी आयात तथा बिक्री गरिरहेको, बिज विजक, भन्सार आयातको तथ्यांक र माैज्दातको स्पस्ट अध्यनबिना नै अनावश्यक जरिवाना गरिएको दाबी गरेको छ।
अनुगमन टोलीमा सहभागी व्यक्तिको भूमिकामाथि पनि प्रश्न
विवाद यहीँ सीमित हुँदैन । अनुगमनमा सहभागी व्यक्तिहरूको हैसियत र भूमिकालाई लिएर समेत प्रश्न उठेको छ। जरिवाना तोकिएको पत्रमा विभागका निरीक्षण अधिकृत दुर्गादत्त भट्टको हस्ताक्षर रहेको छ। अनुगमन टोलीमा भट्टसहित रामचन्द्र ढकाल, करण सिंह धामी तथा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका उपसचिव विनोदप्रसाद उपाध्यायलगायत सहभागी थिए।
अनुगमनका क्रममा अरुण साह नामका (चार्टर एकाउन्टेन्ट) व्यक्तिलाई समेत अनुगमनमा सहभागी गराइएको थियो। अनुगमनमा सहभागी अधिकारीहरूले सुरुमा साहलाई चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा परिचय गराइएको बताएका छन्। तर, अहिले उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री दीपककुमार साहको सचिवालयका सदस्य रहेको दाबी गरिएको छ। तर अनुगमनका क्रममा उनी अनुगमन टोलीको सदस्य रहेको आधिकारिक जानकारी साल्ट ट्रेडिङलाई दिइएको भने छैन।
अनुगमनमा सहभागी एक अधिकारीका अनुसार साल्ट ट्रेडिङको चिनी मौज्दातसम्बन्धी विवरण उनै साहमार्फत हेराइएको थियो। सुरुमा बाह्य चार्टर्ड एकाउन्टेन्टका रूपमा अनुगमनमा ल्याइएको भनिएका व्यक्तिको वास्तविक भूमिकाबारे प्रश्न उठेपछि अनुगमन प्रक्रिया थप शंकाको घेरामा परेको हो। यद्यपि, यी दाबीहरूको आधिकारिक पुष्टि तथा सम्बन्धित पक्षको विस्तृत प्रतिक्रिया भने सार्वजनिक हुन बाँकी छ।
जरिवाना पत्र किन गरियो सार्वजनिक
विभागले साल्ट ट्रेडिङलाई बुझाएको जरिवाना पत्र नै सार्वजनिक भएपछि विषय थप चर्चामा आएको हो। सामान्य प्रशासनिक कारबाहीको प्रक्रियामा रहेको पत्र कसरी सार्वजनिक भयो भन्ने प्रश्नसमेत उठेको छ। साल्ट ट्रेडिङले पुनरावेदनमार्फत विभागकै निर्णयलाई चुनौती दिएपछि अब यसको कानुनी तथा प्रशासनिक परीक्षण महानिर्देशक तहबाट हुनेछ।
आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग वाणिज्य साल्ट ट्रेडिङ
