लोकतन्त्र बलियो बनाउन व्यक्तिको इमानदारी र काम गर्ने हुटहुटी मात्र पर्याप्त हुँदैन। संस्थागत प्रणाली पनि बलियो हुनुपर्छ। बालेन वा रविले गर्ने लोकप्रिय निर्णयले क्षणिक उत्साह दिन सक्छ, तर कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नगरेसम्म दीर्घकालीन र ठोस परिणाम हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
o आशुतोष ढुंगाना
लोकतन्त्र विश्वभर सबैभन्दा स्वीकार्य शासकीय प्रणाली हो। तर यसको कार्यान्वयनमा विभिन्न चुनौतीहरू देखिँदै आएका छन्। ‘एलिट लोकतन्त्र’ (Elite Democracy) त्यस्तै एउटा अवधारणा हो, जहाँ सत्ताको वास्तविक नियन्त्रण सीमित शक्तिशाली व्यक्ति वा एलिट वर्गको हातमा हुन्छ। एलिट लोकतन्त्रले लोकतान्त्रिक प्रणालीभित्र शक्तिको केन्द्रीकरणलाई जनाउँछ, जहाँ आर्थिक, राजनीतिक र सामाजिक प्रभाव राख्ने सीमित समूहले राज्यका प्रमुख निर्णयहरू नियन्त्रण गर्छ।
यो समस्या विश्वका प्रायः सबै मुलुकमा देख्न सकिन्छ। विश्वकै पुरानो लोकतान्त्रिक इतिहास बोकेको अमेरिका होस् वा विश्वकै ठूलो लोकतान्त्रिक मुलुक भारत, एलिट प्रभावबाट कुनै पनि देश पूर्णतः मुक्त देखिँदैन।
अमेरिकी समाजमा पनि विभिन्न एलिट समूहको प्रभाव बलियो छ। अमेरिकामा चुनाव लड्न ठूलो मात्रामा रकम खर्च हुन्छ। राष्ट्रपति पदका उम्मेदवार छनोट गर्दा समेत उम्मेदवारले कति आर्थिक स्रोत जुटाउन सक्छ भन्ने विषयलाई दलहरूले महत्त्वपूर्ण आधार बनाउने गरेको देखिन्छ। यस्तो अभ्यासले ‘ओलिगार्की’ अर्थात् सीमित शक्तिशाली समूहको प्रभावलाई प्रोत्साहन गर्ने जोखिम रहन्छ।
छिमेकी भारतको राजनीति पनि ‘एलिट लोकतन्त्र’ र ‘ओलिगार्की’को प्रभावबाट अछुतो छैन। भारतमा यो समस्या नातावाद र पुँजीवादी राजनीतिका रूपमा समेत प्रकट हुने गरेको छ। ठूला व्यापारिक घराना तथा राजनीतिक दलबीचको निकट सम्बन्धका कारण आर्थिक स्रोत र अवसर सीमित समूहको हातमा केन्द्रित हुने जोखिम देखिन्छ।
यसले साना व्यवसायी तथा आम नागरिकलाई प्रतिस्पर्धाबाट बाहिर धकेल्ने अवस्था सिर्जना गर्न सक्छ। ठूला व्यापारिक घरानाबाट राजनीतिक दललाई प्राप्त हुने चन्दा र आर्थिक सहयोगका कारण सरकारले बनाउने आर्थिक नीति कतै सीमित एलिट वर्गलाई मात्र फाइदा पुग्ने गरी निर्माण त भइरहेको छैन भन्ने प्रश्न पनि उठ्ने गर्छ।
नेपालको लोकतन्त्रमा एलिटको प्रभाव
नेपालको राजनीति पनि यो समस्याबाट मुक्त छैन। लामो समयसम्म नेपालको राजनीतिक शक्ति समीकरण केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’को सेरोफेरोमा केन्द्रित रह्यो। लोकतन्त्रको अभ्यासमा देखिएको यस्तो ‘तीनदलीय सिन्डिकेट’ले शासन प्रणालीलाई सीमित व्यक्तिहरूको क्लबजस्तो बनाइदिएको आलोचना हुँदै आएको थियो।
देशका ठूला नीतिगत निर्णय, संवैधानिक नियुक्ति तथा सरकार निर्माणजस्ता विषयमा समेत सीमित राजनीतिक नेतृत्वको प्रभाव र केही व्यापारिक घरानाको बोलवाला निर्णायक हुने अवस्था देखियो। यसको प्रभाव केन्द्रमा मात्र सीमित रहेन। स्थानीय तहसम्म पुग्दा यसको अर्को रूप उपभोक्ता समिति, ठेक्कापट्टा र विकास निर्माणका योजनामा देखिन थाल्यो।
गाउँमा आउने साना–साना विकास बजेट, बाटो, पाटी–पौवा तथा विद्यालय भवन निर्माणका लागि गठन हुने उपभोक्ता समितिमा समेत कुन राजनीतिक दलको पकड छ भन्ने आधारमा सदस्य छनोट हुने अवस्था धेरै ठाउँमा देखिन्छ। यसले विकास निर्माणका काम गुणस्तरीय बनाउनेभन्दा बजेट बाँडफाँट गर्ने र आफ्ना कार्यकर्ता पाल्ने माध्यम बन्ने जोखिम बढाएको छ।
आफ्नो मान्छे नभई सानो सरकारी कामसमेत समयमा नहुने, एउटा सामान्य सिफारिस लिनसमेत पार्टीको झन्डा बोक्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना हुँदा लोकतन्त्र आम नागरिकको प्रणालीभन्दा राजनीतिक कार्यकर्ता पाल्ने माध्यममा सीमित हुने खतरा बढ्छ।
यसरी सत्ता र शक्तिको पहुँच सीमित ‘माइक्रो एलिट’ अर्थात् बिचौलिया, स्थानीय ठेकेदार र प्रभावशाली स्थानीय व्यक्तिहरूको वरिपरि केन्द्रित हुँदा लोकतन्त्रको वास्तविक लाभ गाउँ–गाउँसम्म पुग्न सकेको छैन। संघीय लोकतन्त्रपछि गाउँ–गाउँमा सिंहदरबार पुग्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर कतिपय अवस्थामा त्यससँगै गाउँ–गाउँमा भ्रष्टाचार र राजनीतिक संरक्षणको प्रवृत्ति पनि पुगेको गुनासो सुनिन्छ।
पात्र फेरिए, प्रवृत्ति फेरिएला?
आज नेपाली राजनीतिमा शक्ति समीकरण पहिलेभन्दा फरक देखिएको छ। हिजो शक्ति देउवा, ओली र प्रचण्डको हातमा केन्द्रित थियो भने अहिले रवि र बालेनको हातमा पुगेको छ। तर यहाँ एउटा गम्भीर प्रश्न उठ्छ—‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ जस्तो अवस्था फेरि दोहोरिने त होइन?
हिजो दौरा–सुरुवाल लगाउने, उमेरले ६० नाघेका नेताहरू सत्ताको केन्द्रमा थिए। आज टाइ–सुट र चस्मा लगाउने ३५–४० वर्षका युवा सत्ताको केन्द्रमा आउन सकेका छन्। तर पात्र र पहिरन फेरिँदैमा राजनीतिक चरित्र पनि फेरिन्छ भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन।
बेलायती इतिहासकार लर्ड एक्टनको चर्चित भनाइ छ—‘Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely.’ अर्थात् शक्तिले भ्रष्ट बनाउने प्रवृत्ति हुन्छ र निरंकुश शक्तिले पूर्णतः भ्रष्ट बनाउँछ।
आजको सन्दर्भमा यो भनाइ नयाँ शक्तिका लागि पनि गम्भीर चेतावनी हो। सत्ताको तापमा रमाएर विगतका शासकजस्तै आफ्नो उद्देश्यबाट विचलित हुने सुविधा वर्तमान नेतृत्वलाई छैन।
पात्र ओली–देउवा हुन् वा रवि–बालेन, त्यसले मात्र ठूलो अर्थ राख्दैन। जनताले चाहेको रवि वा बालेन मात्र होइन, उनीहरूले दिने परिणाम हो। यदि नयाँ शक्तिले पनि पुरानै शैलीको अनुशरण गर्दै सत्ता, शक्ति र त्यसको चमक–धमकमा रमाउन थाले भने त्यो नेपाली जनता र लोकतन्त्रका लागि अर्को ठूलो धोका हुनेछ।
नेपालको राजनीतिमा पात्र फेरिनु मात्र ठूलो कुरा होइन, थिति फेरिनु मुख्य कुरा हो। र जनताले पाउने सास्तीमा सहजता हुनु मुख्य कुरा हो।
लोकप्रियता होइन, संस्थागत सुधार
लोकतन्त्र बलियो बनाउन व्यक्तिको इमानदारी र काम गर्ने हुटहुटी मात्र पर्याप्त हुँदैन। संस्थागत प्रणाली पनि बलियो हुनुपर्छ। बालेन वा रविले गर्ने लोकप्रिय निर्णयले क्षणिक उत्साह दिन सक्छ, तर कर्मचारीतन्त्र, न्यायालय र संवैधानिक निकायलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त नगरेसम्म दीर्घकालीन र ठोस परिणाम हासिल गर्न कठिन हुनेछ।
बालेन वा रवि एउटा आशा हुन्। तर त्यो आशालाई विश्वासमा बदल्न उनीहरूले पुरानो राजनीतिक सिन्डिकेटको जालो र बिचौलियाको चक्रव्यूहलाई जरैदेखि तोड्न सक्नुपर्छ। यदि उनीहरू पनि त्यही पुरानै सेटिङ र बिचौलियाको चक्रव्यूहमा फसे भने लोकतन्त्र अर्को एउटा भ्रमको खेती मात्र बन्नेछ।
त्यसैले अहिलेको परीक्षा कुनै व्यक्तिको लोकप्रियता वा झन्डै दुईतिहाइ मतको होइन, आम नागरिकले प्रत्यक्ष रूपमा महसुस गर्न सक्ने ‘सुशासन र विकासको हो।’
बालेनको उदय र लोकतन्त्रको जोखिम
वर्तमान समयमा लोकतन्त्रप्रति वितृष्णाको मुख्य कारण लोकतान्त्रिक प्रणालीले आम नागरिकको जीवनस्तरमा अपेक्षित परिवर्तन ल्याउन नसक्नु पनि हो। निर्वाचित नेताहरू जनताका आधारभूत आवश्यकताभन्दा सीमित एलिट वर्ग र केही निश्चित समूहको स्वार्थ संरक्षणमा केन्द्रित भएको आरोप लाग्दै आएको छ।
यही निराशाको पृष्ठभूमिमा बालेन्द्र शाह प्रचण्ड मतसहित नेपालको प्रधानमन्त्रीका रूपमा सत्तामा छन्। नेपालको राजनीतिमा बालेन शाहको उदय केवल एउटा चुनावी जित मात्र होइन, दशकौँदेखिको राजनीतिक अकर्मण्यताविरुद्धको जनअसन्तुष्टिको प्रतीक पनि हो। आम नागरिकले बालेनमा एउटा आशा र सम्भावना देखेका छन्।
उनीसँग परम्परागत राजनीतिक सिन्डिकेट र राजनीतिकरणलाई चुनौती दिँदै शासन प्रणालीलाई आम नागरिकको पहुँचमा पुर्याउने नेतृत्व बन्ने पर्याप्त सम्भावना छ। तर बालेनको यही बलियो पक्षभित्र एउटा गम्भीर जोखिम पनि लुकेको छ।
जब जनताले कुनै नेतालाई प्रश्नभन्दा माथि राख्छन् र उनका हरेक कदमलाई देवत्वकरण गर्न थाल्छन्, त्यहीँबाट लोकतन्त्र कमजोर हुन सुरु हुन्छ। बालेनको कार्यशैलीले यदि विधिको शासनलाई मिच्न थाल्यो र जनताले त्यसलाई ‘काम त भइरहेको छ नि, के फरक पर्छ र?’ भन्दै समर्थन गरिरहे भने त्यो नेपाली समाजको बिस्तारै ‘सफ्ट फासीवाद’तर्फको यात्रा हुन सक्छ।
फासीवाद सधैँ कडा सैनिक शासनबाट मात्र आउँदैन। कहिलेकाहीँ अत्यधिक लोकप्रियताबाट पनि त्यसको सुरुआत हुन सक्छ। यदि नेपाली नागरिकले ‘वाचडग’ बनेर खबरदारी गर्नुको सट्टा केवल अन्धसमर्थन मात्र गरिरहे भने लोकप्रियताको आडमा लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रक्रियालाई बेवास्ता गर्ने जोखिम बढ्न सक्छ।
लोकतन्त्रमा प्रश्न गर्नु भनेको विरोध गर्नु होइन। बरु आफ्नो नेतालाई बाटो बिराउन नदिनु हो। अझ बलियो र दिगम्बर बनाउनु हो।
त्यसैले बालेनलाई सफल र लोकतान्त्रिक नेता बनाइराख्न नागरिक समाजले सचेतकको भूमिका निभाउनु अनिवार्य छ। यदि हामीले उनलाई प्रश्न गरेनौँ, प्रश्नभन्दा माथि राख्यौँ र उनका कमजोरीलाई लोकप्रियताको आडमा लुकायौँ भने हामीले अर्को एउटा लोकप्रिय नेता त पाउनेछौँ, तर लोकतन्त्र गुमाउनेछौँ।
आशुतोष ढुंगाना बालेन्द्र शाह रवि लामिछाने लोकतन्त्र
