धनगढी । आफ्नो मन्त्रालयअन्तर्गत मठमन्दिरका लागि एक अर्ब १५ करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको विवरण सार्वजनिक हुँदा सुदूरपश्चिमका उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री प्रकाशबहादुर रावल स्वयं आश्चर्यमा परेको बताउँछन्। तर पर्यटन व्यवसायीहरूले भने मन्त्रालयकै कार्यक्रमबारे मन्त्रीको अनभिज्ञता प्रकट गर्दा बजेट निर्माण र त्यसको जवाफदेहितामाथि प्रश्न उठाएको बताएका छन्।
प्रकाशित विवरणअनुसार आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा मठमन्दिर निर्माण तथा संरक्षणसँग सम्बन्धित ९२१ कार्यक्रमका लागि उक्त रकम छुट्याइएको हो। मन्त्रालय र स्थानीय तहलाई वित्तीय हस्तान्तरणमार्फत बजेट विनियोजन गरिएको उल्लेख छ।
मन्त्री रावलले आफ्नो मन्त्रालयको पुँजीगत बजेट ६५ करोड रुपैयाँ रहेको र त्यसकै आधारमा कार्यक्रम बनाएको दाबी गरेका छन्। मठमन्दिरमा यति ठूलो रकम कसरी पुग्यो भन्नेबारे उनले आर्थिक मामिला मन्त्रालयबाट अन्तिम चरणमा बजेट थपिएको हुन सक्ने अनुमान गरेका छन्।
उनका अनुसार समुदायदेखि सांसदसम्मले मन्दिर निर्माणका योजना माग्ने र सिफारिस गर्ने अभ्यास छ। तर यही प्रक्रियाबाट ठूलो रकम विनियोजन भएको हुन सक्ने मन्त्रीको भनाइप्रति पर्यटन व्यवसायी सहमत छैनन्।
नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स (नाटा) सुदूरपश्चिमका अध्यक्ष पदमविक्रम सिंहले मन्त्रालयअन्तर्गतको बजेट कुन आधारमा र कसको सिफारिसमा छुट्याइयो भन्ने जवाफ सम्बन्धित मन्त्री र मन्त्रालयले दिनुपर्ने बताएका छन्। मठमन्दिरका साना योजनामा रकम छर्ने अभ्यास रोक्न पटकपटक आग्रह गरे पनि सुनुवाइ नभएको उनको भनाइ छ।
विवरणमा मन्त्री रावलको गृहजिल्ला कञ्चनपुरमा मात्रै २२० मठमन्दिर निर्माण तथा संरक्षणका लागि २५ करोड रुपैयाँभन्दा बढी छुट्याइएको उल्लेख छ। यसले योजना छनोटको आधार र जिल्लागत बजेट वितरणबारे पनि चासो बढाएको छ।
पर्यटन व्यवसायीहरूले बडीमालिका, खप्तड, रामारोशन, उग्रतारा र शुक्लाफाँटाजस्ता गन्तव्यलाई प्राथमिकतामा राख्न आग्रह गर्दै आएका छन्। उनीहरूको जोड धार्मिक तथा प्राकृतिक सम्पदामा गरिएको लगानी पर्यटक आकर्षण र स्थानीय आर्थिक गतिविधिसँग जोडिनुपर्छ भन्नेमा छ।
यो प्रकरणले मठमन्दिरमा छुट्याइएको रकमसँगै बजेट बनाउने प्रक्रियालाई पनि बहसमा ल्याएको छ। मन्त्रालयले तयार गरेको कार्यक्रम र अन्तिम विनियोजनबीच यति ठूलो अन्तर कसरी आयो भन्ने प्रश्नको स्पष्ट जवाफ भने मन्त्रीको प्रतिक्रियाबाट खुल्न सकेको छैन।
(अग्रलेखको सहयोगमा यो समाचार तयार पारिएको हो-सम्पादक)
उद्योग पर्यटन मन्त्री प्रकाशबहादुर रावल वन तथा वातावरण मन्त्रालय सुदूरपश्चिम
