काठमाडौं । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले न्यायालयमाथि उठिरहेका प्रश्नलाई सामान्य विवादका रूपमा नलिई समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेको छ।
शनिबार पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा बसेको पार्टी सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रसँग सम्बन्धित बाहिर आएका विषयको निरुपणका लागि संसदीय प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको हो। बैठकले त्यसका लागि पार्टीको संसदीय दललाई आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशनसमेत दिएको पार्टी प्रवक्ता जगदीश खरेलले बताएका छन्।
रास्वपाको यो निर्णयसँगै न्यायालयको संरचना, कार्यप्रणाली र जवाफदेहितासहितका विषय अब संसद्को छलफल र छानबिनको दायरामा लैजाने संकेत देखिएको छ।
पार्टी प्रवक्ता खरेलका अनुसार न्याय क्षेत्रको समग्र पुनर्संरचना गर्ने हो भने त्यसका लागि संवैधानिक बाटो संसद् नै भएकाले संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने निष्कर्ष बैठकले निकालेको हो।
‘यदि हामीले समग्र न्याय क्षेत्रकै पुनर्संरचना गर्ने हो भने अब यसका लागि संवैधानिक बाटो भनेको संसद् नै हो। संसद्मार्फत यसको प्रक्रिया अघि बढाइनुपर्छ भन्ने निस्कर्षमा पार्टीको हो,’ खरेलले भने।
उनका अनुसार बैठकले संसदीय दललाई सोहीअनुसार प्रक्रिया अघि बढाउन निर्देशन दिइसकेको छ। साथै सम्बन्धित संसदीय समितिलाई समेत आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भनिएको छ।
महाभियोग कि छानबिन ?
रास्वपाले न्यायालयमाथि उठेका प्रश्नलाई संसद्मा लैजाने निर्णय गरे पनि त्यसको अन्तिम प्रक्रिया भने अहिले नै तय भइनसकेको जनाएको छ। महाभियोग प्रस्ताव अघि बढाउने, छानबिन गर्ने वा अन्य कुनै संसदीय प्रक्रिया अपनाउने भन्ने विषय सम्बन्धित संसदीय समितिले निर्धारण गर्ने प्रवक्ता खरेलले बताए।
‘महाभियोग जान्छ, छानबिन मात्रै हुन्छ वा के हुन्छ भन्ने विषय संसदीय समितिकै रहेको छ,’ उनले भने।
‘न्यायालय पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ’
रास्वपाको सचिवालय बैठकले न्याय क्षेत्रमा देखिएका समस्या समाधानका लागि संरचनागत परिवर्तन आवश्यक रहेको ठहर गरेको छ। प्रवक्ता खरेलले पार्टीले न्यायालयको समेत पुनर्संरचना आवश्यक रहेको महसुस गरेको बताए।
‘यो क्षेत्र (न्यायालय) को पनि पुनर्संरचना हुनुपर्छ भन्ने महसुस पार्टीले गरेको छ,’ खरेलले भने।
रास्वपाको निर्णयले न्यायालयको सुधारसम्बन्धी बहसलाई अब राजनीतिक तथा संसदीय तहमा थप प्रवेश गराउने देखिएको छ। संसद्मार्फत प्रक्रिया अघि बढाउने पार्टीको निर्णयले न्याय क्षेत्रको वर्तमान संरचना, त्यसको जवाफदेहिता र कामकारबाहीमाथि व्यापक बहसको सम्भावना बढाएको छ।
अब रास्वपाको संसदीय दल र सम्बन्धित संसदीय समितिले कस्तो प्रक्रिया अघि बढाउँछन् भन्ने विषयले न्यायालय पुनर्संरचनाको बहसलाई निर्णायक दिशातर्फ लैजानेछ।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
