नयाँदिल्ली । नेपालबाट भारत र भारत हुँदै तेस्रो मुलुक हुने मानव तस्करी चुनौती बन्दै गएकोमा सरोकारवालाले चिन्ता व्यक्त गरेका छन्।
नेपालमा गएको २०७२ को भूकम्प र त्यसपछिको कोरोना महामारीपछि मानव तस्करी झन बढेको भारतको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष रेखा शर्माले बताइन्।
दिल्लीमा आयोजना भएको एक कार्यक्रममा दुवै देशका सरोकारवालाले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि साझा र संयुक्त प्रयासको आवश्यकता भएको बताए।
महामारी, प्राकृतिक विपत्तिपछि झन मानव तस्करी उच्च भएकाले प्रहरी वा संघ संस्थाले उद्धार गर्दा सीमित घटना सार्वजनिक हुने गरे पनि त्यो भन्दा धेरै ठूलो संख्यामा नाबालिग तथा युवा युवतीको अवैध तस्करी भइरहेको उनीहरुले बताए।
नेपाल र भारत दुवै देशका सुरक्षा निकायसहितका सरकारी संयन्त्र तथा गैरसरकारी संस्थाहरूका लागि तस्करी नियन्त्रणको मुद्दा ठूलो चुनौती बन्न पुगे कार्याक्रममका सहभागीको भनाइ थियो।
बढ्दो मानव तस्करी तथा त्यसको नियन्त्रणका लागि ‘माइती इन्डिया’ संस्थाले आयोजना गरेको कार्यक्रममा भारतको राष्ट्रिय महिला आयोगकी अध्यक्ष शर्माले भनिन्, ‘सन् २०१५ को भूकम्पपछि बढेको तस्करीलाई कोभिड महामारीपछिको स्थितिले झन बढाएको छ।’
गरिबी तथा अशिक्षाका कारण कतिपय अवस्थामा परिवारकै सदस्यले पनि आफ्ना बालबालिकालाई पैसाको लोभमा दलाललाई सुम्पिने गरेको पाइएको उनको भनाइ थियो।
उनले तस्करीको क्षेत्र वा स्रोतका रुपमा रहेका दूरदराजका गाउँमा सरकारी निकाय तथा संघ संस्थाको सक्रियता आवश्यक रहेको बताइन्।
‘तस्करहरूका लागि नेपाल धेरै ठूलो स्रोत बन्न पुगेको देखिन्छ, तथ्यांकहरूले पनि त्यो देखाएको छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यही भएर जहाँबाट बालबालिका, युवा, युवतीलाई लोभ्याउने प्रयास हुन्छ, त्यहीँ काम हुन जरुरी छ।’
भारतका लागि नेपाली राजदूत शंकरप्रसाद शर्माले गरिबी र अशिक्षा तस्करीको मुख्य जड रहेको बताए।
उनले त्यस क्षेत्रमा नेपाल सरकारले काम गरिरहेको बताए । तर, त्यसमा समय लाग्ने भएकाले तत्काल नियन्त्रणका दिशामा दुवैतिरका सरकारी, गैरसरकारी निकायबीच सहकार्य जरुरी रहेको उनले बताए।
दिल्ली प्रहरीका संयुक्त कमिश्नर छाया शर्माले स्रोतमै गरिएको विभिन्न प्रकारका जागरण तथा उपायहरूले भारतको झारखण्ड प्रदेशबाट विगतमा हुँदै गएको अवैध मानव तस्करी अहिले न्यून हुन पुगेको उदाहरण पेश गरिन्।
‘झारखण्डमा प्रहरी तथा स्थानीय सरकारले समुदाय लेभलमा उदाहरणीय उपाय अपनाएका छन्, रोजगारीका लागि को, कहाँ र कोसँग जाँदैछ त्यसको वास्तविक रेकर्ड राख्न थालेपछि तस्करीमा कमी आएको पाइएको छ,’ उनले भनिन्, ‘नेपालमा पनि तस्करीको स्रोतमा काम गर्न आवश्यक छ।’
दुई देशबीचको १८ सय किलोमिटरको खुला सिमाना र निर्वाध आवतजावतको मौलिकतालाई ध्यानमा राखेर सुरक्षाकर्मीले अपराध नियन्त्रणको काम गर्नुपरेको उनले बताइन्।
उनले दुवै देशका सरकारी तथा गैरसरकारी एजेन्सीहरूले संयुक्त प्रयास गरेर तस्करका योजनालाई बढीभन्दा बढी अप्ठ्यारो पार्दै लानुपर्ने उनले सुझाव दिइन्।
आईपीएस बिरेन्द्र मिश्रले के प्रमाणको आधारमा किन र के करणले तस्करी हुन्छ? मूल कारण खोजेर त्यसको समाधान तर्फ जानू पर्नेमा जोड दिए।
सीमा सुरक्षा बल (एसएसबी)का डीआईजी सुरेश सुब्रमण्यमले मानव तस्करी नियन्त्रणका लागि सीमा क्षेत्रमा दुवै तर्फबाट ‘इन्टेलिजेन्स’ मा आधारित सूचना आदानप्रदान गरेर संयुक्त अपरेसन आवश्यक रहेको बताए।
नेपाल प्रहरीका एसएसपी उमाप्रसाद चतुर्वेदीले काठमाडौं–दिल्ली हुँदै विदेशसम्म तस्करहरूको सक्रिय नेटवर्क रहेकाले त्यसलाई विच्छेद गर्न दुवैतर्फ सुरक्षा निकायबीच सूचना आदानप्रदानको संयन्त्र आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा साइबर अपराध मामिलाका जानकार जिल्ला न्यायाधीश श्रीकृष्ण भट्टराईले डिजिटल दुनियाँमा अपराधीले स्रोतमा नपुगिकनै काम गरिरहेको बताए।
डिजिटल प्लेटफर्मको दुरुपयोग गरेर अपराधीहरूले राम्रो भविष्यको प्रलोभन देखाएर युवा युवतीलाई लोभ्याउने गरेको भन्दै अपराधीहरुले अपनाएको तरीकलाई त्यसै अनुसार काट्ने कोसिसको आवश्यकतामा जोड दिए।
माइती इन्डियाका अध्यक्ष बालकृष्ण पाण्डेले मानव तस्करी रोक्नलाई धेरै ठूलो स्केलमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको र त्यसका लागि सबैको साझा प्रयास आवश्यक रहेको बताए।
कार्यक्रममा समाज कल्याण परिषद्का सदस्य सचिव मनोज भट्ट, दिल्लीमा सक्रिय नेपाली र भारतीय संघ संस्थाका पदाधिकारीहरुले मानव तस्करी नियन्त्रण धेरै ठूलो चुनौती बन्दै गएकाले दुई देशको सरकर तहमा पनि साझा कार्यविधि निर्माण तथा संयन्त्र बनाउने दिशामा सम्झौता हुनुपर्ने सुझाएका थिए।
माइती इन्डिया मानव तस्करी
