झापा १३ असार। संघीयतापछि गाँउ गाँउमा सिंहदरबार पुगेको भनेर खुबै चर्चा गरियो। मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन भएपछि यसै नाराबाट स्थानीय तहमा विकासको मुल फुट्ने आशा र अपेक्षा पनि थियो।
तर अहिले गाँउ गाँउ पुगेका भनिएका सिंहदरबार भ्रष्टाचार र अनियमितताको अखाडा बन्न थालेका छन्। केन्द्रीय प्रशासनिक स्थल जस्तै।
यस्तै नमुना झापाको बाह्रदशी गाँउपालिकामा पनि देखिएको छ। जिल्लाको दक्षिणी गाँउ पालिका पूर्वाधार र चेतनाका हिसाबले निक्कै पछाडि छ।
तर यही पालिका स्थायी सरकारका प्रतिनिधि मानिने कर्मचारी र जनताबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिको दुहुनो स्रोत बनेको छ। पालिकामा हामीले गरेको अध्ययनका क्रममा बेथितिका चाङ उद्देक लाग्दा भटायौँ।
१६ सरकारी विद्यालयमा १६ सय ‘फेक’ विद्यार्थी
पालिका भित्र रहेका १६ वटा सामुदायिक विद्यालयमा प्रति विद्यालय एक सयका दरले १६ सय झुटा विद्यार्थी देखाएर लाखौं रुपैयाँ अनियमितता भएको तथ्य फेला परेको छ।
महालेखापरीक्षकको प्रतिवेदनमा समेत त्यसलाई औल्याइएको छ। केही सिमित विद्यालयका प्रधानाध्यापक र शिक्षा शाखाका कर्मचारीको मिलेमतोमा वास्तविक भन्दा १६ सय बढी विद्यार्थी देखाएर खाजा खर्च, तिनलाई आवश्यक पाठ्यपुस्तकसहित विद्यार्थीका नाममा आउने अन्य सुविधासमेत कुम्ल्याएको पाइएको छ।
गत आवमा ४ करोड १० लाख बिल बिनाको खर्च
बाह्रदशी गाउँ पालिकाले गत आवमा बुझाएको लेखा परीक्षणलाई महालेखा परीक्षकले गतिलो झापड हानेको छ।
पालिकाको गरेको खर्च मध्ये ४ करोड १० लाखको बिल पेस नगरेपछि महालेखा परीक्षकले त्यसमा चासो देखाउँदै रायसहित सच्याउन भनेको छ।
तर गत स्थानीय चुनावबाट पालिकाको नेतृत्व परिवर्तन भएकाले त्यसलाई सुधार्न वर्तमान नेतृत्वलाई सकस परेको छ।
कृषि तथा पशु स्वास्थ्य शाखामा व्यापक रकम हिनामिना
पालिका मातहतमा रहेको शाखाबाट अनुदानमा किसानका लागि ल्याइएको ५०, ५० को कार्यक्रममा व्यापक हिनामिना भएको छ।
२६ हजार बजार मूल्यको ग्रास कटरलाई ३५ हजार कायम गरि त्यसको आधा रकम किसानबाट असुलेको पाइएको छ।
त्यसबाहेक बोका र सुंगुरको पाठा वितरणका क्रममा अस्वभाविक मूल्य राखेर बिलिङ गरिएको छ। पशुका औषधि म्याद नाघेका वितरण गर्दा पनि पालिका नेतृत्व मौन बसेकाले उनीहरुको पनि मिलेमतो भएको अनुमान गरिन्छ।
शाखा प्रमुखको प्रत्यक्ष संलग्नतामा किसानलाई वितरण गरिएका पशु औषधिको मात्रा दोब्बर तेब्बर देखाई त्यसको विवरण पेश गरिएको छ।
स्वास्थ्यकर्मी, कर्मचारीले पाएनन् तर भुक्तानी देखाइयो
कोरोनाको जोखिम रहेका बेला पालिकाले नियुक्त गरेका विशेषज्ञ डाक्टरसहितको टोलीलाई जोखिम भत्ता बापतको रकम पालिकाले भुक्तानी गरेन।
तर मलेपको प्रतिवेदनमा जोखिम भत्ता वापत १ लाख ९२ हजार ५ सय ६ रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको जनाइएको छ। कर्मचारी र तत्कालिन जनप्रतिनिधिकै मिलेमतोमा सो रकम अपचलन भएको हो।
यस बाहेक पालिकामा भएका खरिद प्रक्रियामा पनि अस्वभाविक भएको पाइएको छ।
पालिकामा भएका यस्ता विकृति र अनियमितताको छानबिनका लागि अख्तियारको क्षेत्रीय कार्यालयमा उजुरी परेको छ। सो उजुरी दर्ता भएपछि पालिकाको खरिद र स्टोर हेर्ने कर्मचारीको सरुवा गराइएको छ।
केही कर्मचारीसँग अनियमितताको रकम फिर्ता समेत गर्न लगाइएको एक जनप्रतिनिधिले बताए।
उनका अनुसार पालिकामा अहिले पनि दुई दर्जनको हाराहारीमा मापदण्ड नपुगी नियुक्त भएका कर्मचारी छन्।
जनप्रतिनिधिको ईच्छामा पालिकाको कार्यालयमा जागिर खाने यस्ता कर्मचारीकै कारण पालिकामा व्यथिति झाँगिदै गएको ती जनप्रतिनिधि बताउँछन्।
झापा बाह्रदशी गाउँपालिका
