Logo
१५ असोज २०७९, शनिबार

सर्वोच्च अदालत र विद्युत प्राधिकरणलाई बालेन्द्रको जवाफ

अक्षरपाटी
२०७९ भदौ २२ , बुधबार ०८:०९ मा प्रकाशित

काठमाडौं। काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्रर साहले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पेश गरेका छन्।

अदालतको अवहेलना सम्बन्धी मुद्दामामा उनले जवाफ पठाएका हुन्। नर्भिक अस्पतालले नक्सा पास नगरी बनाएको संरचना तत्काल नहटाउन सर्वोच्चले दिएको अन्तरकालीन आदेशको विरुद्धमा अभिव्यक्ति दिएपछि अधिवक्ता दीपकराज जोशीले बालेन्द्रविरुद्ध अदालतको अवहेलना मुद्दा दर्ता गरेका थिए ।

सोही मुद्दामा अदालतले ७ दिनभित्र आफैं उपस्थित भएर जवाफ दिन गत १३ गते बालेन्द्रका नाममा आदेश दिएको थियो।

बालेन्द्रले आज दिएको जवाफमा अभिव्यक्तिबाट सम्मानित सर्वोच्च अदालतको न्याय सम्पादनको कार्यमा अवरोध नपुगेको, आदेश वा फैसलाको अवज्ञा नभएको भन्दै निवेदकको दावी निराधार भएको उल्लेख गरेका छन्।

मेयर साहले लोकतान्त्रिक मूल्यपद्धति अपनाएको खुला समाजमा न्याय प्रशासन ऐन विपरीत नहुने गरी आलोचनात्मक विचार अभिव्यक्त गर्न पाइने भनेका छन्। उनले संविधानले प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सम्बन्धी मौलिक हकको प्रत्याभूति गरेको स्मरण गराउँदै त्यसको संरक्षक स्वयं न्यायालय भएको लेखेका छन्।

नागरिकले मौलिक हकको अभ्यास गर्दा अदालतको अवहेलना हुन्छ भनी अर्थ लगाउनु संविधान सम्मत नहुने जिकिर मेयर साहको छ। राज्यका कुनै पनि अंग वा निकायले गरेका काम कारवाहीका सम्बन्धमा विचार प्रकट गरेमा त्यसको गलत अर्थ लगाएर नागरिकमा दण्डको भय उत्पन्न गर्नु लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यता विपरित हुने उनले जवाफमा लेखिएको छ।

त्यस्तै सामाजिक सञ्जालमा मेयर साहले विद्युत् प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकालाई विद्युत् महसुल तिर्न गरेको पत्राचारबारे प्रश्न उठाएका छन् ।

उनले कुन सडकमा कुन मिटरमा कहिलेदेखिको रकम बक्यौता रहेको उल्लेख नै नगरी महानगरपालिकाको नाममा पत्राचार गर्नु गैरजिम्मवार काम भएको लेखेका छन्।

मेयर शाहले प्राधिकरणले काठमाडौं महानगरपालिकाबाट प्राप्त गर्नुपर्ने भनिएको रकम महानगरपालिकाको कुनै कार्यालयको रकम नभएर सडक बत्तीको रकम भनिएको उल्लेख गरेका छन्।

सामाजिक सञ्जालमा मेयर बालेन्द्रले लेखेका छन्, ‘महानगरक्षेत्रबाट नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले आफ्नो आम्दानीको के कति रकम प्राप्त गर्दछ। यस क्षेत्रका उपभोक्ताप्रति उसको जवाफदेहिता रहन्छ कि रहँदैन, सार्वजनिक जिम्मेवारीको आधारमा के गर्ने, के गर्नु पर्छ, सो विषयमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरण आफैं जानकार छ।’

उनले महानगरले के र कुन आधारमा जनताको रकम दाखिला गर्न पठाउने भन्ने प्रश्नको जवाफ स्पष्ट हुनुपर्ने बताए।

बालेन्द्रर साह