काठमाडौं। सत्ता गठबन्धनबीच सिट बाँडफाँटको सकस बढिरहेकै बेला नेपाली कांग्रेस पार्टीमा पनि आन्तरिक विवाद बढेको छ।
पार्टी सभापतिमा पराजित भएका नेता शेखर कोइराला पक्षले पार्टीले निर्वाचन आयोगमा पेश गरेको समानुपातिकतर्फका उम्मेदवारको बन्द सूची नै सच्याउन माग गरेको छ ।
आफूहरुले समेत नचिन्ने व्यक्तिहरुको नाम बन्द सूचीमा राखेर पठाउँदा पार्टीका लागि मत माग्नै अप्ठेरो हुने भनाइ शेखर पक्षको छ। समानुपातिकका उम्मेदवार चयन गर्दा न्यायोचित नभएको भन्दै उनीहरुले पार्टीमा योगदान गरेका आफ्नो पक्षका नेतालाई पनि समेटेर बन्द सूची सच्याउन माग गरेका छन्।
जथाभावी उम्मेदवार चयन गर्दा पार्टीका लागि मत माग्न पनि अप्ठेरो हुने नेता गुरुराज घिमिरेले बताए। ‘समानुपातिकमा त देखाउन मिल्ने मान्छे राख्नुस्। हामीले नै नचिन्ने मान्छे राख्दा कसले भोट दिने? त्यो अधिकार कसले दियो?’ उनले प्रश्न गरे।
पार्टीमा ४० प्रतिशत भाग खोज्ने परिपाटीको विकास सभापति शेरबहादुर देउवाले नै सुरु गरेको भन्दै नेता घिमिरेले न्यायोचित रुपमा टिकट वितरण नभए ४० प्रतिशत भाग चाहिने बताए। ‘हामी तपाईकै बाटोमा छौं’, उनले भने, ‘कार्यकर्तालाई न्यायोचित अवसर चाहिन्छ। ४० प्रतिशत भन्दा १ प्रतिशत पनि कम स्वीकार हुँदैन। टुलुटुलु हेरेर बस्ने पक्षमा हामी छैनौँ।’ पार्टीभित्र न्यायोचित अवसरका लागि शेखर पक्षका पदाधिकारी र नेताहरुलाई खुट्टा नकमाउन पनि घिमिरेले आग्रह गरे।
नुवाकोटका पूर्वसभापति जगदिश्वर नगरसिंह केसीले निर्वाचन आयोगले दिएको समय असोज १६ गतेभित्र बन्द सूची नसच्याए प्रतिवादमा उत्रिने बताए।
नेपाल विद्यार्थी संघका पूर्वमहामन्त्री मनोजमणि आचार्यले सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका लागि भन्दा गठबन्धनमा बढी ध्यान दिएको भन्दै आपत्ति जनाए। ‘भातृसंस्था लथालिङ्ग पारेर चुनावमा जान किन कांग्रेस खोजिरहेको छ? भातृ संस्थालाई पूर्णता दिने पार्टीको निर्णय किन कार्यान्वयन भएन?’ उनले प्रश्न गरे।
तरुण दलका पूर्वमहासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीले संस्थापन पक्षले समानुपातिकतर्फको उम्मेदवार छनोटमा एकलौटी गरेको आरोप लगाए। ‘समानुपातिक तर्फको नाममा एकलौटी गरिएको छ। केन्द्रीय सदस्यमा देउवालाई बहुमत छ । केन्द्रीय सदस्यमा बहुमत पुगेर मात्र चुनावमा बहुमत आउँछ रु मत दिने त जनताले होला नि’ उनले भने ।
पर्साका पूर्वजिल्ला सभापति अजय द्विवेदीले कांग्रेस विचारको हो कि ब्रिफकेसको भन्दै प्रश्न गरे। ‘कांग्रेसमा विचार मरेको छ। जहाँ विभेद हुन्छ, त्यहाँ विद्रोह हुन्छ। बहुमतको नाममा विभेद गर्न पाइँदैन’ उनले भने।
