काठमाडौं। नेकपा माओवादी केन्द्रले २०४७ सालयता सार्वजनिक लाभको पदमा रहेका व्यक्तिको सम्पत्ति छानबिन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ।
प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचन–२०७९ का लागि प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गर्दै माओवादीले २०४७ सालको परिवर्तनयताका सबै सरकारका प्रधानमन्त्री एवं मन्त्री, संवैधानिक निकायका प्रमुख एवं सदस्य, सबै राष्ट्रिय राजनीतिक दलका केन्द्रीय पदाधिकारी र विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न उच्चस्तरीय अधिकार सम्पन्न आयोग गठन गरिने प्रतिबद्धता जनाएको हो।
माओवादीले पार्टीका सबै केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश समितिका पदाधिकारीको सम्पत्ति निर्वाचन सम्पन्न भएको छ महिनाभित्र तथा प्रत्येक आर्थिक वर्षको पहिलो तीन महिनाभित्रमा केन्द्रीय समितिका सदस्य र प्रदेश पदाधिकारीको सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।
बढ्दो भ्रष्टाचारको व्यापकता तथा सुशासनको अभाव हुँदा राजनीतिक परिवर्तन भए पनि जनताको जीवनस्तर परिवर्तन हुन नसकेको जनाउँदै माओवादीले पुँजीगत खर्च कार्यान्वयन क्षमतामा देखिएको समस्या र चरम व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरी अर्थतन्त्रलाई सकारात्मक दिशामा लैजान ठोस नीति र कार्ययोजना बनाइ कार्यान्वयन गरिने माओवादीको प्रतिबद्धता छ।
