गत वैशाख ३०को स्थानीय तह निर्वाचनमा भाग लिएर निर्वाचन खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवार पुनः चुनावमा भाग लिन थालेपछि आयोगले उम्मेदवारी दर्तामा ब्रेक लगाइदिएको छ। आयोगले स्थानीय तह निर्वाचनको खर्च विवरण नबुझाउने कञ्चनपुरका उम्मेदवारको उम्मेदवारी दर्ता नै गरेको छैन।
स्थानीय तह निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दल, समूह एवं स्वतन्त्रबाट चुनाव लडेर पुनः ४ मंसिरमा हुने प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनमा भाग लिन खोजिरहेका केही राजनीतिक दल र स्वतन्त्र व्यक्तिको उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन।
गत स्थानीय तह निर्वाचनमा एकीकृत समाजवादीबाट बेलौरी नगरको उपप्रमुखमा चुनाव लडेका नन्दकुमार रानाको उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन। अहिले रानाले नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट क्षेत्र १ को प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव लड्नका लागि उम्मेदवारी दिएका थिए। तर, उनको उम्मेदवारी दर्ता नै भएन।
निर्वाचन खर्च नबुझाएका रानालाई आयोगले जरिवाना गराएकाले उनको उम्मेदवारी दर्ता नभएको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का निर्वाचन अधिकृत कृष्णप्रसाद नेपालको भनाइ छ। ‘हामीले म्यानुअल रूपमा उम्मेदवारी लिएका छौँ,’ उनले भने, ‘तर, आयोगको उम्मेदवारी कम्प्युटर दर्ता प्रणाली आइआइएमएसमा दर्ता हुन मानेन।’
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवार रानासहित प्रदेश १ (क) र (ख)बाट लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालका उम्मेदवारद्वय बुझाउना चौधरी र पार्वती रानाको समेत उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन। क्षेत्र २ बाट नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकै तर्फबाट प्रतिनिधिसभा सदस्य चुनाव लडेका टिकुराम डगौराको पनि उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन। उनी स्थानीय तह निर्वाचनमा शुक्लाफाँटा नगरपालिका– ३ बाट स्वतन्त्र उम्मेदवार भएका थिए।
यस्तै, क्षेत्र २ (क)बाट लोसपाका जगन्नाथ केसी र २ (ख)बाट हाम्रो नेपाली पार्टीका उम्मेदवार राजुराम सार्की (भुल)को उम्मेदवारी दर्ता भएको छैन। भुल र केसी पनि स्थानीय तह निर्वाचन लडेका थिए।
नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबाट निर्वाचन क्षेत्र २ बाट प्रतिनिधिसभा सदस्यका उम्मेदवारी दिएका टिकुराम डगौरा आफूले खर्च विवरण बुझाए पनि निर्वाचन कार्यालयका कारण उम्मेदवार हुनबाट वञ्चित हुनुपरेको दाबी गर्छन्। ‘मैले चुनाव सकिएपछि निर्वाचन खर्चको फाइलसमेत लगेर निर्वाचन कार्यालय गएको थिएँ,’ उनले भने, ‘कतै कर्मचारीबाट त्रुटिवश दर्ता भएन होला।’
तर, निर्वाचन कार्यालय कञ्चनपुरका सूचना अधिकारी भानबहादुर महरा भने डगौराले निर्वाचन खर्च नै नबुझाएको बताउँछन् । ‘नबुझाए पनि अधिकांशले निर्वाचन खर्च बुझाएँ भन्छन्,’ सूचना अधिकारी महराले भने, ‘जस–जसले जरिवाना बुझाएको छैन, अब बुझाउनुपर्यो।’
