Logo
२३ मंसीर २०७९, शुक्रबार

विश्वकप फुटबलको सुनुवाइ सरेको सर्‍यै, प्रत्यक्ष प्रसारणको सम्भावना कम

अक्षरपाटी
२०७९ कात्तिक २७ , आईतबार ०४:११ मा प्रकाशित

काठमाडौं । विश्वकप फुटबलको प्रत्यक्ष प्रसारणका सम्बन्धमा सर्वोच्च अदालतमा परेको मुद्दामाथि सुनुवाइ हुन नसक्दा नेपाली दर्शकले विश्वकप हेर्ने सम्भावना कमजोर हुँदै गएको छ ।

विश्वकप प्रसारण गर्न नेपालका लागि अधिकार पाएको मिडिया हबले ‘प्याकेज भ्यू’ मोडलमा विश्वकप प्रसारणको तयारी गरिरहेका बेला प्रसारण रोक्न माग गर्दै अदालतमा मुद्दा परेको थियो । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश प्रकाशकुमार राउतको एकल इजलासले गत कात्तिक २२ गते प्रसारण रोक्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

आदेश संशोधनको माग गर्दै मिडिया हवले निवेदन दिएपछि गत शुक्रबार विश्वकपसम्बन्धी मुद्दाको पेशी तोकेको थियो । तर, अन्तिममा समयमा हेर्न नभ्याइने भन्दै पेशीबाट यो मुद्दालाई हटाइयो ।

आइतबार विश्वम्भर श्रेष्ठ र मनोजकुमार शर्माको इजलासमा परेको यो मुद्दा फेरि पनि हेर्न नभ्याइने भन्दै हटाइएको छ ।

‘मंसिर ४ गतेबाट प्रसारण सुरु गर्नुपर्ने छ, बिषयको गम्भीरता र आकष्मिकता हेरेर चाँडो सुनुवाइ गरिदिनुस् भनेर अदालतको ढोका चाहार्दा पनि सुनुवाइ अवसर नपाउनु निकै दुखद् भयो’ मिडिया हबका कार्यकारी निर्देशक सोम धितालले भने, ‘हामीले नियमसंगत काम गरेको कुरामा हामी ढुक्क छौं, तर हाम्रो कुरा राख्नै नपाउने, मिति घर्केपछि सुनुवाई हुने अवस्था आउनु दुःखलाग्दो कुरा हो ।’

सुनुवाइमा ढिलाइ हुँदा विश्वकप प्रसारणको सबै खाले तयारी रोकिएको धितालले वताए । ‘यो ढिलासुस्तीले पैसा तिरेर विश्वकप हेर्न चाहने दर्शकको अधिकार हनन् हुने भयो’, धितालले भने, ‘दर्शकलाई फुटबल देखाउन तयारी गर्नुपर्ने बेला अदालतको चक्कर काट्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण अवस्था आयो, फुटबल हेर्न नपाउँदा दर्शकले मिडिया हबलाई गाली नगर्नुहोला ।’

यसपटक अन्तर्राष्ट्रिय फुटबल महासंघ (फिफा)ले नेपालका लागि टेरिटोरी लक मोडलमा प्रसारण अधिकार बिक्री गरेको हुँदा मिडिया हवबाहेक अन्य कुनै माध्यमबाट नेपाली दर्शकले विश्वकप प्रसारण हेर्न नसक्ने धितालले बताए ।

‘हामीले पैसा लिने, अरु कसैले निःशुल्क फुटबल देखाउने अवस्था हैन, तर जसरी पनि निःशुल्क देखाउनुपर्छ भन्दै मुद्दा दायर गर्ने र फुटबल फ्यानलाई उनीहरुको अधिकारबाट वञ्चित गर्ने काम राम्रो भएन’ धितालले भने ।

आफ्नो कानुनी आधार, विजनेस मोडल र अधिकारबारे अदालतमा कुरा राख्न आफ्ना कानुन व्यवसायीहरुले कोसिस गरिरहेको भन्दै धितालले प्रश्न गरे, ‘कानुनसम्मत काम गर्दा विजनेस गर्न नपाउने, आफ्नो कुरा राख्न पनि नपाउने किन भइरहेको छ ?’