काठमाडौं ३० कार्तिक। प्रेस काउन्सिल नेपालको आचारसंहिता विशेष अनुगमनका क्रममा ८४ सञ्चारमाध्यमले पत्रकार तथा निर्वाचन आचारसंहिता प्रतिकूल समाचार सामग्री सम्प्रेषण गरेको देखिएको छ।
मंगलबार बेलुकासम्मको सङ्ख्यात्मक विवरणअनुसार अनुगमनको दायरामा रहेकामध्ये १५ छापामाध्यम, पाँच टेलिभिजन, २० रेडियो, ४४ अनलाइन गरी ८४ सञ्चारमाध्यम र पाँच वेबपोर्टलबाट यस्ता सामग्री सम्प्रेषण भएको पाइएको काउन्सिलले जनाएको छ।
काउन्सिलले त्यसमध्ये छ वटालाई निर्देशन, ४६ वटालाई ध्यानाकर्षण, १८ वटालाई सचेत र ११ वटालाई स्पष्टीकरण सोधेको जनाएको छ।
दर्ता÷सूचीकरण नभएका पाँच वटा न्यूज पोर्टललाई नेपालभित्र सम्प्रेषण हुन नसक्ने बनाउन नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणमा पत्राचार गरिएको छ भने तीन अनलाइन मिडियालाई फोन सम्पर्क गरी ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
मिडियाअन्तर्गत केही सामाजिक सञ्जाललाई उजुरीका आधारमा ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
काउन्सिलले सबै प्रावधानतर्फ विशेष ध्यान दिइ समाचार, विज्ञापन सम्प्रेषण गर्न÷गराउन सञ्चारमाध्यम, पत्रकार, सञ्चारकर्मी र सामाजिक सञ्जालका प्रयोगकर्ताहरूको ध्यानाकर्षण गराएको छ।
काउन्सिलका अध्यक्ष बालकृष्ण बस्नेतले निर्वाचनका बेला मतदाताका लागि सञ्चार माध्यम झन् बढी जिम्मेवार र भरोसायोग्य बन्नुपर्ने बताए।
“निर्वाचनको समयमा मिडियाका विषयवस्तु सन्तुलित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय हुनुपर्छ, पक्षधरता लिनै हुँदैन, जे हो त्यो प्रस्तुत गर्न सकेन भने मिडियालाई पत्याउँदैनन्”, अध्यक्ष बस्नेतले भने, “निश्चित विधि, प्रक्रिया र आधार विनाको सर्वेक्षणले एउटा समाचार त बन्ला तर त्यो कतिको विश्वसनीय हुन्छ भन्ने प्रश्न उठिरहन्छ, त्यसैले मिडियाप्रति भरोसा बढाउनकै लागि संयमित र सन्तुलित हुनु जरुरी छ।”
प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेशसभा निर्वाचनको दिन आगामी मङ्सिर ४ गते नजिकिँदै जाँदा आचारसंहिता उल्लंघनका नयाँनयाँ प्रवृत्तिहरू देखिएको र यस्तो प्रवृत्ति सरकारी र निजी दुवै क्षेत्रका सञ्चार माध्यममा देखिएको काउन्सिलको अध्ययनमा छ।
सरकारी सञ्चारमाध्यमको दुरुपयोग गर्दै कुनै दल तथा उम्मेदवारको विषयमा मात्र एक पक्षीय रूपमा सामग्री सम्प्रेषण गरेको बारेमा परेको उजुरीउपर सुनुवाइ गरी काउन्सिलले नेपाल टेलिभिजनसँग ‘भिडियो फुटेज’ का लागि पत्राचार गरी सो सम्बन्धमा अनुगमन गरिरहेको जनाएको छ।
कुनै दलका उम्मेदरवारलाई लक्षित गरी प्रकाशित ‘हाते पर्चा’ उकालो डटकममा प्रकाशन भएको उद्धृत गर्दै उजुरीको रूपमा प्राप्त भएको हुँदा सोको अध्ययन–अनुगमन भइरहेको छ।
आमसञ्चार माध्यममा निर्वाचनका सन्दर्भमा देखिएका आचारसंहिता उल्लङ्घनका विषयलाई वर्गीकरण÷मूल्यांकनका साथै लोककल्याणकारी भुक्तानीका लागि आधारको रूपमा लिनेगरी अभिलेखीकरण गर्ने निर्णय भएको काउन्सिलले जनाएको छ।
पत्रकार आचारसंहिता–२०७३ (पहिलो संशोधन, २०७६) र निर्वाचन आचारसंहित निर्वाचन आचारसंहिता, २०७९ मा मतदान कार्य सकिनुअघि नै मत सर्वेक्षण तथा विश्लेषण गर्न नहुने र विज्ञापन सम्प्रेषण गर्दा साइज, समयमा ध्यान दिइ सःशुल्क उल्लेख गर्नुपर्ने सम्बन्धमा निर्वाचन आचारसंहितामा स्पष्ट रुपमा उल्लेख छ।
