o अक्षरपाटी विशेष
काठमाडौं ४ असोज। करिब ३ महिनादेखि बजारमा देखिएको ग्यासको चरम अभावलाई लिएर सरकारमाथि दबाब बढिरहेका तत्कालीन आपूर्ति मन्त्री गाैरीकुमारी यादवले पदबाटै राजीनामा दिनुपर्ने अवस्था आयो।
आफूलाई नेपाल आयल निगमका केही अधिकारी र मन्त्रालयकै कर्मचारीले असहयोग गरेको अभिव्यक्तिकै कारण मन्त्रीको पद गएकाे टिकाटप्पणी भए पनि पर्दापछाडि पेट्रोलियम क्षेत्रलाई नियमन गर्ने प्रस्तावित पेट्रोलियम विधेयक, नेपाल आयल निगमको नेतृत्व परिवर्तन र व्यवसायीहरुको स्वार्थको अन्तरसम्बन्ध नै मन्त्रीको पद जानुको कारक तत्वका रुपमा खुल्दै गएको छ।
पेट्रोलियम ऐनको मस्यौदा भने वर्तमान सरकार गठन हुनुअघि नै तयार भइसकेको थियो। निवर्तमान उद्योगमन्त्री गौरीकुमारी यादवको जोडबलमा ‘पेट्रोलियम विधेयक’लाई संसद्को उद्योग तथा वाणिज्यसम्बन्धी संसदीय समितिमा छलफलका लागि प्रवेश गराएपछि ग्यास उद्योगीहरुको असन्तुष्टि सतहमा आएको दाबी जानकारहरुको छ।
‘पेट्रोलियम विधेयक’ अघि बढे ग्यास तथा पेट्रोलियम व्यवसायी कानुनी दायरामा थप बाँधिनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुने भएपछि त्यसप्रति व्यवसायिक वृत्तमा खैलाबैला मच्चिएको स्रोतकाे दाबी छ। यही कारण विधेयक तत्काल अघि नबढाउन सचिवमार्फत दबाब दिइएको तत्कालीन मन्त्री यादवले संसदीय समितिको बैठकमै आरोप लगाएकी थिइन्।
उनले मन्त्रालयका सचिवसहित निगमको उच्च तहका कर्मचारीबाटै आफूलाई आवश्यक सहयोग नभएको गुनासोसमेत समितिको बैठकमा गरेकी थिइन्। तर मन्त्रीले समितिमा उठाएको विषय र त्यसपछिका घटनाक्रमको समग्र सूचना सरकार नेतृत्व तहसम्म पुग्न नसकेको दाबी स्रोतहरूको छ।
विधेयक र निगम नेतृत्वबीचको सम्बन्ध
पेट्रोलियम ऐनको मस्यौदा अघि बढाउने प्रयाससँगै नेपाल आयल निगमको नेतृत्वलाई लिएर पनि आन्तरिक विवाद चर्किएको बताइन्छ। निगमको प्रमुखमा बिनीतमणि उपाध्यायको चाहना विपरित नागेन्द्र शाहलाई नियुक्त गरिएपछि निगमभित्रै असन्तुष्टि र शक्ति संघर्ष बढेको दाबी गरिँदै निगम स्रोतकै छ। यही विवादलाई कतिपयले निगमभित्र सुरु भएको ‘शीतयुद्ध’का रूपमा व्याख्या गर्ने गरेका छन्।
निगमको नेतृत्व परिवर्तनप्रतिको असन्तुष्टि, पेट्रोलियम ऐनको प्रस्ताव र व्यवसायीहरुको स्वार्थकाबीच प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेको जानकारहरु बताउँछन्। जुन कुरा पछिल्ला घटनाक्रमले एकअर्कासँग अन्तरसम्बन्धित रहेको समेत देखाउँछ।
ग्यास अभाव : कति वास्तविक, कति व्यवस्थापकीय ?
ग्यास अभावको समस्या बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन हुनुअघिबाटै सुरु भइसकेको थियो। अमेरिका-इरान युद्धका कारण यसको प्रभाव नेपालसम्म पर्दै गएको थियो। त्यसबीच नेपाल आयल निगमले भारतबाट आउने ग्यासको आपूर्ति निर्धारित कोटाभन्दा माथि नै भइरहेको विवरण सार्वजनिक गर्दै आएको थियो।
यसले बजारमा देखिएको अभावको कारण केवल आयात कम हुनु हो कि वितरण प्रणाली, भण्डारण, ढुवानी वा बजार व्यवस्थापनमा फितलो अनुगमन भन्ने तमाम प्रश्नहरु जिवित राखेकाे छ।
भदाै १० गते भोटेकोशीमा आएको महाविपद र भदौ १४ गते कृष्णभीरमा गएको पहिरोका कारण पृथ्वीराजमार्ग अवरुद्ध भएपछि काठमाडौं उपत्यकामा ग्यास ढुवानी केही प्रभावित भएको सत्य हो। सडक अवरोधकै कारण केही दिन आपूर्ति व्यवस्थामा समस्या आएको थियो।
तर निगमकै केही कर्मचारीले बजारमा देखिएको अभावको स्तर यति भयावह हुनुपर्ने अवस्था नरहेको दाबी गर्दै आएका छन्। उनीहरूका अनुसार आपूर्ति तथ्यांक र बजारमा देखिएको अभावबीचको अन्तर अध्ययन गर्नलायक हुनु र लुकाइएको अवस्थामा ग्यास फेला पर्नुले कहीँ न कहीँ कैफियतको संकेत गर्छ।
मन्त्रीको राजीनामासम्म
ग्यास अभाव सहज बनाउन नसकेको आरोपले तत्कालीन मन्त्री यादवमाथि राजनीतिक दबाब बढ्दै गएको थियो। त्यसै क्रममा उनले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्नो कुरा सुनाउन खोजे पनि प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन नसकेपछि उनले राजीनामा दिएको जानकारहरु बताउँछन्।
मन्त्री यादवले संसदीय समितिमा उठाएका प्रश्न, मन्त्रालयका उच्च कर्मचारीबाट असहयोग भएको आरोप र त्यसपछि उत्पन्न राजनीतिक परिस्थितिबारे सरकार नेतृत्वमा कस्तो सूचना पुगेको थियो भन्ने प्रश्न अनुत्तरित भए पनि मन्त्रीले आक्रोस पोख्ने वित्तिकै ग्यास व्यवसायीहरु भने प्रधानमन्त्रीसम्म पुगेर आफ्ना कुरा राखिसकेकाे सत्य सार्वजनिक भइसकेको विषय हो।
यही कारण ग्यास अभाव केवल आपूर्ति व्यवस्थापनको विषय थियो कि त्यससँग जोडिएका प्रशासनिक, राजनीतिक र व्यवसायिक स्वार्थले समस्यालाई थप जटिल बनाइयो भन्ने बहस सुरु भएको छ।
ऐन आए कालोबजारी रोकिने चिन्ता !
पेट्रोलियम क्षेत्रलाई स्पष्ट कानुनी दायरामा बाँध्ने प्रस्तावित ऐनको मुख्य उद्देश्य नियमन, व्यवसायिक जवाफदेहिता र बजार व्यवस्थापनलाई संस्थागत गर्नु हो । त्यसबाट कुन पक्षलाई के असर पर्छ भन्ने विषय स्वाभाविक चासोको विषय हो। तर उपभाेक्तका पक्षमा ल्याउने प्रयास भएको उक्त विद्येयकमा व्यवसायीहरुको बढी नै चासो भएको जानकारहरु बताउँछन्।
विधेयक कानुनी रूपमा अघि बढे व्यवसायी तथा विक्रेताहरू थप नियमनमा बाँधिनुपर्ने भएकाले त्यसप्रति उनीहरुको असन्तुष्टि उत्पन्न भएको स्रोतको दाबी छ। विशेषगरी पेट्रोलियम पदार्थको भण्डारण, बिक्री, वितरण र आपूर्तिमा हुने अनियमिततालाई कानुनी रूपमा नियन्त्रण गर्न सक्ने व्यवस्था कडा पारिएमा अवैध, नाफाखोरी र कालोबजारीका सम्भावित बाटाहरू बन्द हुनसक्ने चिन्ता एकथरीलाई भएको बताइन्छ।
यही कारण विधेयक अघि बढ्न नदिन विभिन्न तहबाट दबाब सिर्जना भएको दाबी स्रोतको छ। जुन दाबी पुष्टि गर्ने अभिव्यक्ति तत्कालीन मन्त्री यादवले सार्वजनिक रुपमै दिएकी थिइन् र उनले पदबाटै राजीनामा पनि दिनुपर्यो।
संकट कि प्रणालीभित्रमै खराबी ?
ग्यास अभावको कारणमा हर्मुजको अवरोधदेखि कृष्ण भीरको सडकलाई मात्र मान्ने हाे भने पेट्रोलियम र ग्यास व्यवसाय भित्र लामो समयदेखि चलिरहेको नियमन, नेतृत्व र व्यवसायिक स्वार्थको बहस फेरि पनि ओझेलमा पर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
पेट्रोलियम ऐनको मस्यौदा, निगमको नेतृत्व परिवर्तन, मन्त्रालय र निगमबीचको सम्बन्ध तथा बजारमा देखिएको ग्यास अभाव—यी सबै घटनाक्रम एउटै समयमा सतहमा आउनुले प्रश्न थप गम्भीर बनाएको छ। यदि ऐनको मुख्य उद्देश्य पेट्रोलियम कारोबारलाई पारदर्शी र जवाफदेही बनाउनु हो भने त्यसलाई अघि बढाउने वा रोक्ने विषय राजनीतिक दबाबभन्दा पनि सार्वजनिक हित, बजार सुरक्षा र उपभोक्ता अधिकारको आधारमा तय हुनुपर्ने जानकारहरुको राय छ।
अबको मुख्य बहस काठमाडौंमा ग्यासको अभाव वास्तवमै आपूर्ति संकट मात्र हो कि, पेट्रोलियम क्षेत्रभित्रको पुरानो शक्ति-सन्तुलन र नियमनको संघर्ष र त्यसलाई थप जटिल बनाउने मनसाय हो ? भन्नेमा हुन जरुरी छ।
यसको सही पहिचानका लागि ग्यास आयातको वास्तविक तथ्यांक, निगमको मौज्दात, वितरण प्रणाली, व्यवसायीले प्राप्त गरेको कोटा, अवरोधको वास्तविक प्रभाव तथा पेट्रोलियम ऐन अघि बढाउने प्रयासमा भएका प्रशासनिक गतिविधिहरु एउटै डालोमा हालेर अध्ययन गर्नुपर्ने जानकारहरु बताउँछन्।
ग्यास अभाव पेट्रोलियम विधेयक
