काठमाडाैं। कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको बहाना, कहिले ढुवानी लागत बढेको कारण, कहिले सडक अवरुद्ध भएको त कहिले बाढीपहिरोको असर ! नेपाली उपभोक्तालाई महंगीकाे मार खेपाउने कारणको कमी हुँदैन। तर एउटा प्रश्न भने सँधै निरुत्तर भइरहन्छ- यीँ कारणहरु हटेपछि पनि मूल्यचाहिँ किन घट्दैन ?
चाडबाड नजिकिँदै गर्दा आजदेखि भारतले आफ्ना उपभोक्तालाई राहत दिने गरी खाद्यतेलको आयातमा लाग्ने भन्सारमा भारी शुल्क कटाैती गरेको छ। तर नेपालमा भने चाडबाडकै मुखमा दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्य निरन्तर बढिरहेको छ।
भारत सरकारले आज अर्थात सेप्टेम्बर २४ देखि लागू हुने गरी कच्चा सोयाबिन र पाम तेलको आधारभूत भन्सार शुल्क १० प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारेको छ। कच्चा सूर्यमुखी तेलको शुल्क १० प्रतिशतबाट शून्यमा झारिदिएको छ। प्रशोधित सोयाबिन र पाम तेलको भन्सार ३२.५ प्रतिशतबाट २७.५ प्रतिशत तथा प्रशोधित सूर्यमुखी तेलको ३२.५ प्रतिशतबाट २२.५ प्रतिशतमा झारेको छ।
यसको मुख्य उद्देश्य भनेकाे चाडबाडको मुखमा आम उपभोक्ताको भान्सा महँगो नहोस्। नेपालमा भने अवस्था ठीक उल्टो छ। यहाँ चाडबाडकै बेला मूल्य बढाउन अनेक बहाना खोजिन्छन्। कहिले पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढेको कारण देखाइन्छ, कहिले ढुवानी महँगिएको भनिन्छ, कहिले सडक अवरुद्ध भएको कारण त कहिले बाढीपहिरोको प्रभाव देखाएर व्यापारीले उपभोक्ताको ढाड सेक्ने काम गर्छन्।
एक महिनाअघि करिब २ हजार रुपैयाँमा पाइने २५ किलो मसिनो चामलको मूल्य २३ सय रुपैयाँ पुगेको छ। ११० रुपैयाँ किलोमा पाइने चिनी १४० रुपैयाँसम्म पुगेको छ। ४८० रुपैयाँ आसपासको अण्डाको एक क्रेटलाई ६०० रुपैयाँभन्दा माथि लिइन्छ। ग्यासदेखि मासुसम्म कालोबजारी गरेका कैयाैँ फेहरिस्त हाम्रा सामु ताजा छन्।
रोचक के भने कुनै कारणले बढेको मूल्य त त्यो कारण सकिनेवित्तिकै घटाइनुपर्ने हाेइन र ? तर त्यसो हुँदैन।
पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य बढ्दा बजारमा महंगी बढ्छ। ढुवानी खर्च बढ्दा मूल्य बढ्छ। बाटो बिग्रिँदा मूल्य बढ्छ। तर बाटो सहज हुँदा पनि, ढुवानी सहज भएपनि वा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेपछि पनि उपभोक्ताले त्यही कारण भोगेको महंगी घट्दैन।
बजारमा एकपटक बढाइएको मूल्य घटाउन व्यापारी तयार हुँदैनन्। बरु त्यसैलाई मूल्य निर्धारण गरेर मूल्यसूचीको नयाँ ट्याग बनाएर टाँसिदिन्छन्। नियमन गर्ने निकायको प्रभावकारी अनुगमन हुँदैन।
भोटेकोशीमा आएको महाविनाशकारी बाढीपछि यो प्रवृत्ति झन् स्पष्ट देखियो। सडक अवरुद्ध भएको र ढुवानीमा समस्या भएको भन्दै विभिन्न वस्तुको मूल्य बढाइयो। कृष्णभीरको पहिरोलाई समेत मूल्य बढाउने बहाना बनाइयाे। खसीको मासु प्रतिकिलो १ हजार ९ सय रुपैयाँसम्म तिर्नुपर्ने अवस्था उपभोक्ताले भोगे।
विपद् आएको सत्य हो। कृष्णभीर अवरुद्ध भएको यथार्थ हो। तर दोस्रै दिन काठमाडाैंमा चिनी र चामलको अभाव सृजना हुनुपर्ने र मूल्य बढी तिरे पाइने अवस्था भने सुहाउँदो थिएन। तर सरकारले यसबारे खोजबिन गरेन्।
यो सवाल अहिले नजिकिँदै गरेकाे चाडबाडको मुखमा अझ गम्भीर बनेको छ।
दसैँ–तिहारजस्ता ठूला पर्व नजिकिँदै छन्। यो त्यसै पनि उपभोक्ताको खर्च बढ्ने समय हो। यही बेला खाद्यान्नदेखि खानेतेल, चिनी, अण्डा, मासु र ग्याससम्मको मूल्य वृद्धि र अभाव आम नागरिकको चिन्ताको विषय बनेको छ।
तर सरकारले बजारलाई प्रभावकारी अनुगमन र हस्तक्षेप गरेको अनुभूति आम नागरिकले गर्न नसकेको गुनासो चुलिँदै गएको छ।
भारतमा उपभोक्ताको हीतमा निर्णय, नेपालमा महंगीको त्रास
भारतले भने चाडबाडको समयमा बढ्दो मागलाई मध्यनजर गरेर खाने तेलको आयात लागत घटाउने निर्णय गरेको छ। भारत विश्वकै ठूलो वनस्पति तेल आयातकर्तामध्ये एक हो। उसको घरेलु मागको ठूलो हिस्सा आयातमा निर्भर छ। त्यसैले आयात शुल्क घटाएर बजार मूल्यमा दबाब कम गर्ने र उपभोक्तालाई सहुलियत दिने नीति भारत सरकारले अख्तियार गरेको देखिन्छ।
भारत सरकारले विगतका वर्षमा पनि खाद्यतेलको मूल्य घटाउन आयात शुल्क घटाउने, उद्योगीलाई घटेको लागतको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउन निर्देशन दिने र बजार अनुगमन गर्ने कदम चालेको थियो। सन् २०२५ मा समेत भारतले कच्चा खाद्यतेलको भन्सार २० प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा घटाएर त्यसको लाभ उपभोक्तासम्म पुर्याउन पहल गरेको थियो।
यसपटकको निर्णय पनि चाडबाडअघि बढिरहेको खाद्य महँगीलाई सम्बोधन गर्ने उद्देश्यले लिइएको भारतीय उपभाेक्ता अधिकारवादीहरुको बुझाइ छ।
नेपालमा भने चाडबाड नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारको प्राथमिकता महंगी नियन्त्रण गर्ने देखिँदैन। साल्ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत केही खाद्यवस्तु सहुलियत मूल्यमा बिक्रीवितरण गरे पनि त्यो दूरदराजसम्मका आम उपभोक्ताको पहुँचभन्दा बाहिरको कुरा हो।
महंगी एकातिर छ, अर्कोतिर बजारमा ग्यास अभावले उपभोक्तालाई थप आक्रान्त बनाएको छ। मन्त्री फेरिए पनि ग्यासको सहज आपूर्ति हुन सकेको छैन। खाना पकाउने आधारभूत साधनकै अभाव र महँगी एकैपटक झेल्नुपर्ने अवस्थामा चाडबाड निजिकिँदै गरेका छन्। जसले आम उपभोक्तामा उत्साह होइन, निराशा सिर्जना गरेको छ।
संयन्त्र सक्रयताको अपेक्षा
सरकारसँग बजार अनुगमन गर्ने संयन्त्र छ। मूल्य, आपूर्ति, गुणस्तर र कृत्रिम अभावमाथि निगरानी गर्ने जिम्मेवारी सरकारकै हो। तर बजारमा उपभोक्ताले सँधै गर्ने प्रश्न हो- ‘सरकार कहाँ छ?’ त्यसैले हरेक वस्तुमा कर तिर्ने उपभोक्ताका लागि बजार नियन्त्रित हुनुपर्ने उपभोक्ता अधिकारवादीहरुको माग छ। चाडबाड मात्र होइन हरेक समय बजार अनुगमन र मूल्य नियन्त्रणमा सरकार चुक्यो भने यसले सरकारप्रति नै उदासिनता बढाउने कुरामा सरकार सचेत हुनुपर्ने सुझाव जानकारहरुको छ।
भारतमा भन्सार घट्यो महंगी
