काठमाडौं १९ पुस। मिटरब्याजी तथा ठगी विरुद्ध आवश्यक कानुनी कार्यविधिगत तथा नेपाल सरकारबाट जारी हुनसक्ने विशेष आदेश समेतको व्यावस्था सिफारिस गर्न गठीत कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएको छ।
मिटरब्याजबाट पीडितहरुको समस्या समाधान गर्न केही कानुन संशोधन र केही थप गर्नुपर्ने सुझावसहित उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएको हो।
मन्त्रालयमा आज कार्यकदलका संयोजक गृहमन्त्रालयमा सहसचिव डा भीष्मकुमार भूसालले मन्त्री लामिछानेलाई प्रतिवेदन बुझाएका हुन्।
प्रतिवेदनमा यसअघि २०७९ भदौ २७ मा मिटरब्याजी अपराध नियन्त्रण सिफारिस कार्यदलले दिएको प्रतिवेदनको कार्यान्वयनका लागि भएका प्रयास, २०७९ असोज १ गते मिटरब्याजी तथा ठगी विरुद्ध किसान मजदुर संघर्ष समितिसंग भएको सहमतिमा उल्लेखित विषयहरु कार्यान्वयनका लागि आवश्यक कानुनी संशोधन, नयाँ कानुन निर्माण तथा कार्यविधिगत सुधारको आवश्कयता समेत औल्याइएको छ।
कानुन अभावमा मिटरब्याजबाट पीडित भएकाहरुको समस्या समाधान गर्न जटिल रहेकाले अहिले विद्यमान कानुन अन्तर्गत मुलुकी अपराध संहित, २०७४ मा मिटर ब्याज असुली गरी ठगी गर्न नहुने भन्ने दफा थप गर्न सुझाव दिएको छ।
त्यस्तै मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४ र मुलुकी देवायनी कार्यविधि संहिता, २०७४ मा समेत केहि प्रावधान संशोधन गर्न सुझाव दिइएको छ।
मिटरब्याज नियन्त्रण र यसको नियमनका लागि लेनदेन व्यवहारलाई नियमित गर्ने कार्यविधि, २०७९को मस्यौदा पनि कार्यदलको प्रतिवेदनमा प्रस्ताव गरिएको छ।
डा भूसाल नेतृत्वको कार्यदलमा केन्द्रीय अनुशन्धान ब्युरोका बरिष्ठ प्रहरी उपरिक्षक दिनेश आचार्य, गृहमन्त्रालयका उपसचिव श्रीकृष्ण पौडेल, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयका उपन्यायाधिवक्ता श्यामप्रसाद दाहाल, अपराध अनुशन्धान शाखाका प्रहरी उपरिक्षक कृष्णप्रसाद कोइराला, राष्ट्रिय अनुशन्धान विभागका उप अनुशन्धान निर्देशक मुकुन्द मरहठ्ठा र सिआईवीका प्रहरी नायव उपरिक्षक रोशन खड्का सदस्य छन।
