काठमाडौं ११ माघ। उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
नागरिकता विवादबारे सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुरु भएको सुनुवाइ हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो। कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर खतिवडा, डा आनन्दमोहन भट्टराई र अनिलकुमार सिन्हाको इजलासमा बुधबार रिट निवेदकहरुले बहस सकेका थिए।
रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय रमन कर्ण, सुरेन्द्र भण्डारी र अधिवक्ताहरू अमृत खरेल, निकिता ढुंगानाले बहस गरेका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्ताहरूले रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पुनः प्राप्तिका लागि कुनै पनि प्रक्रियामा नगएको बताएका छन् । लामिछानेले भने अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेपश्चात ऐनको दफा ११ अनुसार पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुन आएको बताएका थिए ।
रिट निवेदकका तर्फबाट अधिवक्ताहरूले लामिछानेले दफा ११ को प्रक्रिया स्वीकार गरेको तर पूरा नगरेको दलिल पेस गरे ।
लामिछानेको तर्फबाट बहस गर्दै सहन्यायाधिवक्ता संजीवराज रेग्मीले उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेको प्रतिनिधिसभा सदस्य अयोग्यतासम्बन्धी परेको रिट निवेदन नै खारेजभागी भएको बताएका छन् ।
सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा बुझाएको बहस नोटमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले निवेदकहरूलाई यस विषयमा निवदेन दिन नै हकदैया नरहेको तर्क पेस गरेका छन्।
सरकार र रवि लामिछानेको तर्फबाट सहन्यायाधिवक्ता सञ्जिवराज रेग्मीले बहस गरेका थिए । सुनुवाइ आज नकिएपछि शुक्रबारसम्म हेर्दाहेर्दैमा राखिएको छ ।
