काठमाडौं १६ माघ। चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारले सूचना वर्गीकरण नगर्ने भएको छ।
मुख्यसचिवको नेतृत्वमा रहेको सूचना वर्गीकरण समितिले सरकारी सूचनालाई ८७ बुँदामा वर्गीकरण गरि ३० वर्षसम्म गोप्पे राख्ने प्रस्ताव ल्याएको थियो।
सो विषय नेपालको संविधान र सूचनाको हकविरुद्ध देखिएको भन्दो पत्रकार महासंघलगायत आम नागरिकस्तरबाट विरोध भएपछि सरकारले स्थगन गर्ने भएको हो।
प्रस्ताव स्थगन गर्दै नयाँ शिराबाट छलफल गर्ने तथा संविधान र सूचनाको हकको प्रावधानअनुसार नै अगाडि बढ्ने समझदारी भएको हो।
सरोकारवाला पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएपछि आज प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबारमा सरोकारवाला पक्षसँग छलफल भएको थियो।
छलफलका क्रममा सूचना वर्गीकरण गर्दा नेपालको संविधान र सूचनाको हकसम्बन्धी प्रचलित कानुनको प्रतिकूल हुन नहुने र वास्तविक सूचना प्रवाहित गर्दा राजनीतिक प्रणाली र लोकतन्त्र बलियो हुनेमा सरोकार पक्षले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको थियो।
छलफलमा मुख्यसचिव एवं समितिका संयोजक शङ्करदास वैरागीले आफूहरुले सूचनाको हक कुण्ठित गर्न नभएर सूचना व्यवस्थित गर्न वर्गीकरणको प्रस्ताव अगाडि सारेको जिकिर गरे।
नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लोकतान्त्रिक प्रणालीमा जनतालाई शक्तिशाली बनाउन सूचनाको हकको व्यवस्था गरिएकाले वर्गीकरणको प्रस्ताव फिर्ता लिएर नयाँ ढंगले छलफल गर्न नेपाल सरकारसँग आग्रह गरेका थिए।
छलफलमा सरकारका प्रतिनिधि र सञ्चार क्षेत्रका प्रतिनिधिबीच अहिले अगाडि बढाइएको प्रस्तावलाई फिर्ता गरी सरोकारवाला पक्षसँगको समझदारीमा नयाँ प्रस्ताव लैजाने समझदारी भएको छ।
सूचना वर्गीकरण
