काठमाडौं । मन्त्रिपरिषदको चैत ६ गते बसेको बैठकले द्वन्द्वकालका अयोग्य लडाकुलाई कार्यविधि बनाइ राहत दिने निर्णय गर्यो। सो निर्णयलाई लिएर आज संसदमा संसदमा चर्को विरोध भएको छ।
प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा प्रतिपक्षी नेकपा एमाले र राप्रपाका सांसदले अयोग्य लडाकुलाई पैसा दिने निर्णय खारेज गर्न माग गरे।
पैसा दिने निर्णय अनुसार गृह मन्त्रालयले वैशाख ६ मा कार्यविधि बनाइसकेको छ। एमाले र राप्रपाका सांसदले राज्यको ढुकुटीलाई आफ्नो पेवा ठानेर अयोग्य लडाकुलाई पैशा नबााड्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
कर्मचारीलाई तलब खुवाउन पनि नसक्ने आर्थिक स्थिति भएका बेला आफूहरुको आवाजलाई बेवास्ता गरी पैशा बाँडे सरकारले सम्हाल्नै नसक्ने स्थिति सिर्जना गर्ने उनीहरुको चेतावनी छ।
संसदमा विरोध भइरहँदा यता अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले भने माओवादीका अयोग्य लडाकुलाई राज्यकोषबाट रकम बाँड्ने विषयमा आफूलाई थाहा नभएको बताएका छन्।
अर्थमन्त्री महतले आज नेकपा एमालेको भ्रातृ संस्था युवा संघको सात बुँदे ज्ञापनपत्र बुझ्दै लडाकुलाई रकम बाँड्ने विषयमा अर्थ मन्त्रालयबाट कुनै निर्णय नभएको बताएका हुन्।
उनले कार्यविधिबारे आफूलाई जानकारी नभएको र अयोग्य लडाकुका नाममा राज्यकोष दुरुपयोग गर्ने र केही व्यक्तिलाई पोस्ने आशंका नगर्न आग्रह गरे।
प्रकाशशरण महत
