काठमाडौं । हरेक चुनावमा शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितको समस्या चुनाबी मसला बन्ने गर्छ।
हरेक उम्मेदवारले आफू जितेमा उनीहरुको समस्या समाधान गरिदिने आश्वासन दिन्छन्। तर जितेका हरु कतिपटक मन्त्री बने, अहिले पनि कञ्चनपुरले मन्त्री पाएको छ तर उनीहरुका समस्या भने ज्यूँका त्यूँ छन्।
दुई दशकभन्दा बढी समय बितिसक्दा पनि कञ्चनपुरका शुक्लाफाँटा आरक्ष पीडितहरूले न्यायिक पुर्नस्थापना नभए पछि भने धैर्यताको बाँध फुटेको बताएका छन्।
सोमबार रिपोर्टर्स क्लबमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पीडितहरूले आफूहरूलाई तत्कालीन शाही शुक्लाफाँटा वन्यजन्तु आरक्ष विस्तारका क्रममा ०५८ सालमा विस्थापित गराएको त्यसपछि अनेक सरकार फेरिए पनि पुर्नस्थापना नगराएको बताएका छन्।
उनीहरूले हालसम्म राज्यले ३२ वटा आयोग बनाएको तर क्षतिपूर्ति र मुआब्जा केही नपाएको दाबी गरेका छन्।
आरक्ष पीडित संघर्ष समितिका सचिव प्रेम भट्टले २२ वर्ष पुग्दा पनि आफूहरूको मागको कुनै सुनुवाई नभएको बताउँदै भने, ‘आज बल्लबल्ल सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग भेट भयो। केही कुरामा हामीलाई हर्ष लाग्यो भने विश्वास अझै छैन।’
पूर्वप्रधानमन्त्रीले पनि यस्ता आश्वासन दिएको र काम नगरेको हुँदा माग सम्बोधन नहुँदासम्म अहिलेका प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा पनि आफूहरू विश्वस्त नभएको उनको भनाइ छ।
राज्यसँग आफूहरूले धेरै नभनेको र विस्थापित गराएबापतको जमिन पाउनुपर्ने मात्र माग गरेको उनले बताए।
यदि सरकारले त्यो गरिदिएन भने आफूहरूसँग सरकारले दिएको नागरिकता प्रमाणपत्र मात्र रहेको र त्यो पनि फिर्ता लैजान उनले आग्रह गरे।
उनले आफ्ना सन्तानहरू भारतमा रोजगारी गरेर बसिरहेको र सरकारले जमिन उपलब्ध नगराए आफूहरू पनि कुनै देशको शरणार्थी भएर बस्ने चेतावनी दिए।
आजमात्रै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललेसँग भेटेको र उनले चाँडोभन्दा चाँडो आफ्नो माग पूरा गर्ने आश्वासन दिएको हुँदा केही आशा लागेको उनले सुनाए।
स्थानीय शिरोमणि ओझाले कञ्चनपुरको शुक्लाफाँटा आरक्षको क्रममा जमिन अतिक्रमण गरेको र हजारौँ परिवारलाई सरकारले पुनःस्थापित नगराएको उनको दाबी गरे।
३२ वटा आयोग गठनहुँदा समेत सो समस्या समाधान नभएको उनको दाबी छ।
शक्तिशाली आयोग गठन गरेर गुमेको भूमी फिर्ता गर्न प्रधानमन्त्रीलगायतका नेताहरूसँग कुरा भएको उनले बताए।
यस्तै, संघर्ष समितिका अध्यक्ष कर्णबहादुर चन्दले विस. २०५८ सालदेखि पटकपटक काठमाडौं आइरहेको र सरकारसँग आएपिच्छे वार्ता भइरहेको तर आफूहरुका समस्या समाधान गर्न सरकारले आनाकानी गरेको आरोप लगाए।
उनले चुनावमा भोट माग्न आउने त्यस क्षेत्रका नेताहरुले आश्वासन दिए पनि जितेर मन्त्री भइसकेपछि पनि कहिल्यै आफूहरुका मागको वास्ता नगरेको दुखेसो गरे।
उनले २०४६ सालदेखिका सरकारहरूले जनतालाई सडकमा राखेको र आफूहरूलाई भोटर बैङ्क बनाएको गुनासो पोखे।
उनले भने,‘पाँच–पाँच वर्षमा भोट माग्छन्। तपाईं हामीलाई जिताउनुहोस् तपाईंलाई हामी ३ दिनमा ब्यवस्था गर्छौं भनेर भन्छन्। काठमाडौं आएर बिर्सिहाल्नु हुन्छ।’
भारतले नेपालको जमिन लगिरहेको तर आफूहरूका लागि नेपालमा जमिन नभएको हुँदा दुःख लागेको बताए ।
सरकारले जमिन उपलब्ध नगराए सरकारलाई ४ हजार ७ सय ५३ जना पीडितहरूको नागरिकता बुझाएर आफू अन्य देशको शरणार्थी हुन बाध्य हुने उनले चेतावनी दिए।
