सम्पादकीय
गत चैत १२ गते केशव दुलाल र सानु भण्डारी पक्राउ परेपछि एउटा सनसनीपूर्ण घटना समाचारका रुपमा बाहिर आयो। आफ्नै नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर तेस्रो मुलुक पठाउने प्रकरणमा थप रहस्यहरु झनै पत्यारै नलाग्ने गरी खुल्दै गए।
यस प्रकरणमा आपराधिक गिरोह मात्र होइन अपराध नियन्त्रण र राष्ट्रिय सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेका व्यक्तिहरु नै संलग्न भएको आरोप बाहिरिएपछि आम नेपालीलाई ‘हामी कहाँ छौँ’ भन्ने अत्यास नै फैलाइ दियो।
देशको उपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री, गृह सचिवदेखि मन्त्रीलाई सल्लाह दिने हैसियतका व्यक्तिसम्म यो प्रकरणमा मुछिँदै गए। कानुनी राज्यमा कानुन पालना गराउनुपर्ने व्यक्ति नै शक्ति, सत्ता र राज्यस्रोतको दुरुपयोग गरेर आफ्नै नागरिकलाई अनागरिक बनाएर बेच्च तल्लिन भएको यो घटनामा बुधबार प्रहरीले गरेको अनुसन्धानपछि सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौंमा पक्राउ परेका १६ र फरार १४ अभियुक्तविरुद्ध मुद्दा दायर हुने दिन।
त्यही दिन एकाबिहानै अर्को उद्देगलाग्दो समाचार सर्वव्यापी भयो। प्रहरी अनुसन्धानपछि ठगी, लिखत किर्ते, राज्यविरुद्धको कसुर र संगठित अपराधलगायतका अभियोगमा मुद्दा दायर गर्ने तयारी भएकै दिन प्ररही संगठनकै सर्वोच्च कमाण्डर अर्थात आईजीपी वसन्त कुँवरको नै यस प्रकरणमा शंकास्पद भूमिका रहेको तथ्य बाहिरियो। जुन खबरले आम न्यायप्रेमी नेपालीलाई स्तब्ध मात्रै बनाएर आक्रोसित समेत बनायो।
प्रहरीकै अनुसन्धानले पूर्वउपप्रधानमन्त्री, गृहमन्त्री मात्र होइन तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीका प्रमुख स्वकीय सचिव राजेश बज्राचार्य, गृहसचिव प्रेमकुमार राईलगायतले मन्त्रालय, सिंहदरबार र प्रधानमन्त्री निवाशमै घुस लिएको अभियुक्तले बयान दिइरहेका बेला अनुसन्धान गर्ने निकायकै प्रमुखको नाम समेत मुछिनु योभन्दा डरलाग्दो र लज्जाको अर्को विषय के होला१
हो नाम मुछिँदैमा कोही दोषी नै हो भन्ने होइन्, आरोप लागिसकेपछि साधारण नागरिकमाथि पनि अनुसन्धान हुन्छ भने पद र प्रतिष्ठामा रहेको व्यक्तिमाथिको लान्छना त झन संवेदनशील रुपमा निरुपण हुन जरुरी छ। त्यसो भएन भने सुरक्षाको जिम्मेवारी बोकेको सुरक्षा निकायमाथि नै संसय पैदा गर्ने त छ नै यस्ता खबरले नागरिकमा निराशाको तह झनै उच्च बनाइदिनेछ।
