काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको ऐन तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लगाएको छ।
न्यायाधीश डा मनोजकुमार शर्माको एकल इजलासले हिजो नयाँ ऐन तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिएको हो।
यससम्बन्धी विधेयक ‘निष्क्रिय’ भएको आठ महिनापछि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले गत बुधबार प्रधानमन्त्री कार्यालयको पत्रका आधारमा प्रमाणीकरण गरेका थिए।
सो विधेयक राजपत्रमा प्रकाशन भई आइतबारदेखि कार्यान्वयन हुन थालेको थियो। वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय डा सुरेन्द्र भण्डारी र बालकृष्ण न्यौपानेले मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र प्रमाणीकरणसँग सम्बन्धित पत्राचार एवं कार्यहरू अवैधानिक भएको दाबी गर्दै शुक्रबार रिट निवेदन दायर गरेका थिए।
उक्त रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्चले विधेयक यथास्थितिमा राख्न आदेश दिएको हो।
इजलासले विपक्षीका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गर्दै अर्को निर्णय नभएसम्मका लागि विधेयक कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो।
रिट निवेदनमा राष्ट्रपति पौडेल, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल, कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, संघीय संसद प्रतिनिधिसभा, राष्ट्रियसभा र सभामुखलाई विपक्षी बनाइएको छ। अदालतले रिटका दुवै पक्षलाई छलफलमा बोलाएको छ।
सर्वोच्चले अल्कालीन अन्तरिम आदेश दिएसँगै नयाँ नागरिकता ऐनका आधारमा जन्मसिद्धका सन्तानलाई नागरिकता दिने कार्य रोकिएको छ।
‘सर्वोच्च अदालतबाट बेलुका मात्र आदेश आएको छ। अब केही समय नागरिकता वितरण रोकिन्छ’, गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता जितेन्द्र बस्नेतले भने, ‘वितरण भइसकेको नागरिकताको विषयमा अहिले केही भन्न सकिँदैन’ भन्दै अन्नपूर्ण पोस्टमा समाचार प्रकाशित छ।
