काठमाडौं । उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले बैंकिङ कसूर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयकमा भएका छलफल सकारात्मक रहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा आइतबार बसेको प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिको बैठकमा बैंकिङ कसूर तथा सजाय (दोस्रो संशोधन) विधेयक, २०८० उपर दफावार छलफलका क्रममा उनले समितिबाट आउने निष्कर्षलाई सरकारले स्वीकार गर्ने बताएका हुन्।
उनले समिति निर्णय गर्न स्वतन्त्र रहेको उल्लेख गरे। चेक अनादरको संख्या बढ्दै गएकाले यसलाई नियन्त्रण गर्न र चेक अनादरलाई निरुत्साहित गर्न सजायको व्यवस्था गरिएको पौडेलले बताए। उनले भने,‘चेक अनादरको संख्या बढ्दै गयो। यसलाई नियन्त्रण गर्नु जरुरी छ। आवश्यक कानुनी प्रबन्ध गर्नुपर्छ। अपराधको प्रकृति अनुसार दण्ड सजाय हुनुपर्छ।’
उनले कानुनी कारबाही अपराधको प्रकृति अनुसार निर्धारण गर्नुपर्ने धारणा राखे। चेन अनादर आर्थिक अपराध भएको बताए।
२०८० साउन २३ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले बैंकिङ कसूर तथा सजाय ऐन, २०६४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०८० को मस्यौदा स्वीकृत गरेको थियो। चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा फरक–फरक खालको कानुनी उपचारको अवस्था देखिएकाले यसलाई एकरुप बनाउनका लागि सरकारले विधेयक ल्याएको हो।
चेक अनादरसम्बन्धी मुद्दामा दोषीलाई १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुने भएको छ। चेक अनादर भएको प्रमाणित भएमा पाँच प्रतिशत जरिवानासहित १ महिनादेखि अधिकतम दुई वर्षसम्म कैद सजायको व्यवस्था उल्लेख गर्ने सहमति भएको हो।
