काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री सुशीला कार्कीले सडक पूर्वाधारलगायत विकास निर्माणका काम अघि बढाउँदा स्थानीयको धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदामा असर नपुग्ने गरी योजना बनाउन निर्देशन दिनुभएको छ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजना काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्गको स्थलगत निरीक्षणका क्रममा आज ललितपुरको खोकनामा आयोजना गरिएको कार्यक्रममा बोल्दै प्रधानमन्त्री कार्कीले स्थानीय समुदायका सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक लिन र आवश्यक परे आयोजनाको रेखाङ्कन तथा जिरोविन्दुमा समेत पुनरावलोकन गर्न तयार रहन निर्देशन दिनुभयो।
उहाँले भन्नुभयो, ‘स्थानीयको सरोकारलाई गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समाधान खोज्नुपर्छ। आवश्यक परे रेखाङ्कन र जिरोविन्दु परिवर्तन गर्न पनि तयार हुनुपर्छ। विकासका नाममा कसैको धार्मिक विश्वास र सांस्कृतिक सम्पदामा आघात पुग्नु हुँदैन।’
प्रधानमन्त्री कार्कीले भौतिक संरचना निर्माण गर्दा पर्याप्त खुला तथा खाली स्थानको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा पनि जोड दिनुभयो। ‘प्राकृतिक विपद्का बेला खुला स्थान अत्यावश्यक हुन्छ। मेला, पर्व, भेला तथा मानिसको ओहोरदोहोरका लागि पनि खुला ठाउँ आवश्यक पर्छ,’उहाँले भन्नुभयो, ‘खाली ठाउँ देख्ने बित्तिकै संरचना बनाइहाल्नुपर्छ भन्ने सोच त्याग्नुपर्छ। योजना बनाउने चरणमै पर्याप्त खुला स्थान सुनिश्चित गर्नुपर्छ।’
यसअघि प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल र आयोजनाका प्रमुख उपरथी धर्मेन्द्र झाले द्रूतमार्गको हालसम्मको भौतिक प्रगति, सामना गर्नुपरेका चुनौती र आगामी कार्ययोजनाबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी गराएका थिए।
प्रधानमन्त्रीको निरीक्षण टोलीमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, परराष्ट्र मन्त्री, विभिन्न मन्त्रालयका सचिवलगायत सहभागी थिए। नेपाली सेनाको व्यवस्थापनमा निर्माणाधीन यस आयोजनाको विस्तृत आयोजना प्रतिवेदन (डिपीआर) स्वीकृत हुन समय लाग्दा प्रारम्भिक चरणमा काम केही ढिला भएको थियो।
कुल ७०.९७७ किलोमिटर लम्बाइको काठमाडौं–तराई मधेश द्रूतमार्गको भौतिक प्रगति हाल करिब ४५ प्रतिशत पुगेको छ। आयोजनाअन्तर्गत ८७ वटाभन्दा बढी पुल निर्माण गर्नुपर्नेछ, जसमध्ये केही ८२ मिटरसम्म अग्ला विशेष प्रकृतिका पुल छन्। ती पुलहरूको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको नेपाली सेनाले जनाएको छ।
आयोजना विसं २०८३ चैत मसान्तभित्र प्रारम्भिक अनुमानित लागत रु दुई खर्ब १३ अर्ब भित्रै सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिइएको छ। यस द्रूतमार्गमा सात वटा सुरुङ निर्माण हुनेछन्।
काठमाडौं उपत्यका र मध्यतराईबीचको सिधा तथा छोटो सम्पर्क मार्गका रूपमा विकास हुँदै गरेको यस आयोजनाबाट तराई–काठमाडौं ढुवानी लागत र समय उल्लेख्य रूपमा घट्ने तथा समग्र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। नेपाली सेनाले निर्धारित लक्ष्यअनुसार आयोजना सम्पन्न गर्न विशेष प्रयास गरिरहेको जनाएको छ।
प्रधानमन्त्री सुशीला कार्की
