मुम्बई। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले घोषणा गरेको अमेरिका–भारत व्यापार सम्झौतालाई भारतले सकारात्मक रूपमा स्वागत गरेको छ। लामो समयदेखि कायम व्यापारिक अनिश्चितता अन्त्य हुने अपेक्षासहित यस सम्झौताले भारतीय निर्यात क्षेत्रमा नयाँ आशा जगाएको छ। यद्यपि विज्ञहरूले सम्झौताका सर्त र कार्यान्वयनबारे अझै सतर्क रहनुपर्ने बताएका छन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पका अनुसार प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले युक्रेन युद्धसँग सम्बन्धित विषयमा रुसबाट तेल खरिद बन्द गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि यो सम्झौता सम्भव भएको हो। सम्झौताअनुसार गत वर्ष लागू गरिएको २५ प्रतिशत भन्सार कर घटाएर १८ प्रतिशतमा झारिएको छ।
यससँगै भारतले अमेरिकी ऊर्जा, प्रविधि, कृषि, कोइला लगायतका वस्तुहरू पाँच खर्ब डलरभन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न सहमति जनाएको ट्रम्पले बताएका छन्। ह्वाइट हाउसका एक अधिकारीका अनुसार रुसबाट तेल खरिदका कारण भारतमाथि लगाइएको अतिरिक्त २५ प्रतिशत शुल्क पनि हटाइएको छ।
गत वर्ष अप्रिलमा अमेरिकाले व्यापक शुल्क नीति लागू गरेपछि वासिङ्टनले धेरै देशसँग व्यापार सम्झौता गरे पनि भारत यस प्रक्रियामा पछि परेको थियो। सम्झौता नहुँदा लगानीकर्ताहरू असन्तुष्ट बनेका थिए र विदेशी कोषहरूले भारतीय बजारबाट २० अर्ब डलरभन्दा बढी पूँजी फिर्ता लगिसकेका थिए।
तर सोमबार राति गरिएको सम्झौता घोषणापछि बजारले तत्काल सकारात्मक प्रतिक्रिया देखाएको छ। मुम्बईको प्रमुख सेयर सूचकाङ्क निफ्टी कारोबार सुरु हुनेबित्तिकै करिब पाँच प्रतिशतले उकालो लागेको थियो।
भारतीय निर्यात संगठन महासङ्घले यो सम्झौतालाई ‘सबै सम्झौताको पिता’ भन्दै स्वागत गरेको छ। महासङ्घका महानिर्देशक अजय सहायका अनुसार यस सम्झौताले धेरै क्षेत्रमा निर्यात अर्डर तीव्र रूपमा बढाउनेछ। अब भारतीय निर्यातकर्ताहरू दक्षिणपूर्वी तथा दक्षिण एसियाली प्रतिस्पर्धी मुलुकहरूसँग समान हैसियतमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने उनको भनाइ छ।
उच्च अमेरिकी शुल्कका कारण प्रभावित परिधान र जुत्ता उद्योगले तत्काल राहत महसुस गर्ने अपेक्षा गरिएको छ। सामान्यतया गर्मी सिजनका अर्डरहरू डिसेम्बरसम्म टुंगो लाग्ने भए पनि शुल्कका कारण रोकिएका अर्डरहरू पुनः भारत फर्किन थालेको सहायले बताए।
स्मार्टफोन र जेनेरिक औषधि क्षेत्र तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित रहे पनि श्रमप्रधान उद्योग, समुद्री उत्पादन तथा रत्न–गहना क्षेत्र उच्च करका कारण बढी प्रभावित भएका थिए। सीफुड एक्सपोर्टर्स एसोसिएसन अफ इन्डियाका जी। पवन कुमारका अनुसार भन्सार कर घटेपछि समुद्री उत्पादनको निर्यात पुनः बढ्ने र अघिल्लो स्तरमा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
यद्यपि अर्थशास्त्रीहरूले सम्झौताका धेरै पक्ष अझै स्पष्ट नभएको औँल्याएका छन्। भारतले अमेरिकी वस्तुमा शुल्क शून्यमा झार्ने दाबी, कृषिजस्ता संवेदनशील क्षेत्रमा पहुँच तथा कार्यान्वयनको ढाँचाबारे प्रश्नहरू उठिरहेका छन्।
अर्थशास्त्री विश्वजीत धरका अनुसार सम्झौताबाट केही फाइदा देखिए पनि यसको दीर्घकालीन प्रभावबारे अझै स्पष्ट चित्र देखिएको छैन। त्यस्तै, दिल्लीस्थित थिङ्क ट्याङ्क ‘ग्लोबल ट्रेड रिसर्च इनिसिएटिभ’ का अजय श्रीवास्तवले पाँच खर्ब डलर खरिद लक्ष्यलाई आकांक्षामात्रै भएको टिप्पणी गरेका छन्। संयुक्त वक्तव्य, वार्ताको पूर्ण पाठ र कार्यान्वयन स्पष्ट नहुँदासम्म यसलाई अन्तिम सम्झौताभन्दा राजनीतिक संकेतका रूपमा बुझ्नुपर्ने उनको धारणा छ।
व्यापार सम्झौता
