काठमाडौं । प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद् नेपालले नेपालको शिक्षा प्रणालीमा देखिएका संरचनात्मक, नीतिगत तथा गुणस्तरीय समस्याहरू समाधान गर्न “शिक्षाको समग्र सुधारका लागि सुझाव पत्र २०८३” सरकारसमक्ष पेश गरेको छ।
परिषद्का राष्ट्रिय अध्यक्ष प्रा. डा. दयाराम भुसालको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधि टोलीले शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री सस्मित पोख्रेलसँग भेट गरी छलफलपश्चात् सुझावपत्र बुझाएको हो।
परिषद्ले शिक्षा क्षेत्रलाई राष्ट्र निर्माणको मुख्य आधारका रूपमा व्याख्या गर्दै अल्पकालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन स्पष्ट दृष्टिकोणसहित सुधार योजना ल्याउन सरकारलाई आग्रह गरेको छ। सुझावपत्रमा विद्यालय शिक्षा विधेयक, उच्च शिक्षा, प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा तथा राष्ट्रिय योग्यता प्रारूपलगायतका महत्वपूर्ण विधेयकहरू शीघ्र जारी गर्न माग गरिएको छ।
सुझावपत्रमा प्रवेश, परीक्षा, परिणाम, शैक्षिक पात्रो र परिसरसँग सम्बन्धित विषयहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ। साथै नेपाली भाषालाई शिक्षाको आधिकारिक माध्यम बनाउने, मातृभाषामा पठनपाठन तथा परीक्षा सञ्चालन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई विशेष जोड दिइएको छ।
परिषद्ले शिक्षा क्षेत्रमा विदेशी प्रभाव न्यून गर्दै कुल राष्ट्रिय बजेटको कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षा क्षेत्रमा विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेको छ। शिक्षक व्यवस्थापनमा देखिएको अव्यवस्था, विषयगत शिक्षक अभाव, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा सरुवा–बढुवा प्रक्रियाको अस्पष्टता हटाउँदै योग्यता र क्षमतामा आधारित नियुक्ति प्रणाली विकास गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।
विद्यालय तहदेखि नै नैतिक, नागरिक, संस्कृत शिक्षा, योग, विज्ञान तथा सूचना प्रविधि प्रयोगशालालाई अनिवार्य बनाउँदै व्यवहारिक र जीवनोपयोगी शिक्षामा जोड दिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। पाठ्यक्रमलाई नेपालको भूगोल, इतिहास, संस्कृति, कृषि, पर्यटन र उत्पादनमुखी आवश्यकतासँग जोडेर पुनर्संरचना गर्नुपर्ने विषयमा पनि ध्यानाकर्षण गराइएको छ।
त्यस्तै आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा निःशुल्क बनाउनुपर्ने, विद्यालय पुनः नक्सांकन गर्नुपर्ने, बालमनोविज्ञानमा आधारित अध्यापन प्रणाली लागू गर्नुपर्ने तथा विद्यार्थीको समग्र विकासका लागि उपयुक्त शैक्षिक वातावरण निर्माण गर्नुपर्ने उल्लेख छ। ग्रामीण तथा हिमाली क्षेत्रका विद्यालयमा न्यून विद्यार्थी अनुपात, शिक्षक दरबन्दी असन्तुलन, इन्टरनेट र पुस्तकालय अभाव तथा बढ्दो ड्रपआउट समस्याको समाधानका लागि विशेष योजना ल्याउन आग्रह गरिएको छ।
उच्च शिक्षातर्फ विश्वविद्यालयमा बढ्दो राजनीतिक हस्तक्षेप, कमजोर अनुसन्धान अवस्था, विदेशी विश्वविद्यालयका अनियमित कार्यक्रम तथा दक्ष जनशक्ति पलायनप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र रोजगारसँग जोड्ने नीति आवश्यक रहेको औंल्याइएको छ।
यस्तै प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षालाई श्रम बजारसँग जोडेर “सिक्दै कमाउँदै” मोडेल लागू गर्न, कृषि, स्वास्थ्य, विज्ञान तथा सूचना प्रविधिमा अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्न तथा प्रत्येक प्रदेशमा विशिष्ट अनुसन्धान केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
परिषद्ले शिक्षा सुधारलाई केवल पाठ्यक्रम परिवर्तनमा सीमित नराखी नीति, भाषा, शिक्षक, पूर्वाधार, बजेट, अनुसन्धान, रोजगारी र राष्ट्रिय चरित्र निर्माणसँग जोडिएको समग्र विषय भएको उल्लेख गर्दै सरकारसहित सबै सरोकारवालाको साझा प्रयास आवश्यक रहेको जनाएको छ। साथै, सुधार प्रक्रियामा रचनात्मक सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता पनि परिषद्ले व्यक्त गरेको छ।
