काठमाडाैं। सरकारले आज शनिबार र आइतबार काठमाडाैंको नदी किनारका अतिक्रमित बस्ती हटाउने भएको छ।
नदी किनारमा जोखिम मोलेर बर्षाैँदेखि बसिरहेका बस्ती र अतिक्रमण हटाउँदै वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचान गरेर उनीहरुलाई उचित व्यवस्थापन गर्ने सरकारले प्रतिवद्धता गरेको छ।
कतिपय सुकुम्वासीले आज बिहानैदेखि आफै वस्ती खाली पनि गरिरहेका छन्। प्रधानमन्त्री वालेन्द्र शाहले सुकम्वासीलाई जग्गा वितरण गरिने, थापाथलीस्थित बागमती किनारमा रहेका सुकुम्वासीलाई व्यवस्थित ठाउँमा सार्ने बताएका छन्।
उनले लामो समयदेखि रहँदै आएको बाढीको समस्या वर्तमान सरकारले समाधान गर्न खोजेको र सुकुम्वासीमाथि गरिने भोटको राजनीति पनि अन्त्य गरिन लागेको बताएका छन्।
सामाजिक सञ्चालमार्फत उनले भनेका छन्-वास्तविक सुकुम्वासीका हकमा सरकार संवेदनशील छ र उचित मात्र होइन स्थायी वसोबासको व्यवस्था सरकारले गर्छ।
उनले लेखेका छन: –
बिर्सनुभयो कि सम्झनुहुन्छ, हरेक वर्षको बाढीका कारण काठमाडौंका नदीकिनारमा रहेका हजारौं मानिस ज्यान मात्र जोगाएर आफ्ना सबै सामान छोड्दै भाग्नुपरेको अनि सरकारले उद्धार गर्नुपरेको दृश्य ।
यो वर्षौंदेखिको समस्या हो र हरेक वर्ष दोहोरिने नियति पनि । यो समस्यालाई अब आउने वर्षका लागि थाती नराखी उहाँहरूलाई सुरक्षित रूपमा बसोबासको व्यवस्था मिलाउनुपर्छ भनेर मैले बारम्बार लेख्दै र भन्दै आएको छु ।
सोच्नुहोस् त, अब पनि कुनै ठुलो दुर्घटना कुन दिन आउँछ भनेर कुर्दै बस्ने हो र हामी ? उहाँहरूको जीवनसँग खेलबाड गर्दै त्यही हालमा छोडेर अधिकार र भोटको राजनीति यसरी नै सधैं गरिरहने ? उहाँहरूलाई उचित ठाउँमा व्यवस्थापन गर्नु उपयुक्त हुन्छ कि जसरी वर्षौँदेखि झुलाइयो, त्यसै गरी अबका वर्षहरूमा पनि झुलाइराख्नु ? नागरिकका रूपमा उहाँहरूले पाउने अधिकार त्यही अव्यवस्थित र डुबानको जोखिम भएको ठाउँमा बसिरहनु हो कि त्योभन्दा सुरक्षित ठाउँमा जानु हो ? पक्कै पनि जोखिमरहित व्यवस्थापन उहाँहरूको अधिकार हो ।
त्यस्तै, नदी र खोला किनारमा रहेका यस्ता बस्तीहरूका कारण ढल निकास प्रणाली निर्माणमा अवरोध पुग्दा उपत्यका नै फोहोर र नदीखोलाहरू दुर्गन्धित भइरहेका छन् । यो स्थानान्तरणले काठमाडौंको ढल निकास प्रणालीलाई सहज बनाउनेछ । यी विविध कारणले नै थापाथली, गैरीगाउँ अनि मनोहरा लगायत काठमाडौंका खोला किनारमा जोखिमपूर्ण अवस्थामा रहेका उहाँहरूलाई बल प्रयोग नगरी, मानवीयतालाई ख्याल गर्दै सुरक्षित रूपमा स्थानान्तरण गर्न लागिएको हो ।
मैले उम्मेदवारका रूपमा झापामा गरेको वाचा, वरिष्ठ नेताका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको वाचापत्रमा लेखिएको प्रतिबद्धता अनि प्रधानमन्त्रीका रूपमा छानिएका ‘सरकारका १०० वटा गर्नै पर्ने काम’ (सुकुम्बासी व्यवस्थापन बुँदा ९१ र सरकारी जग्गा अतिक्रमण तथा कब्जा रोक्ने बुँदा ९२) हामीले बिर्सिएका छैनौँ। ती वाचा पूरा गर्न हामी आन्तरिक रूपमा तयारी गरिरहेका छौं ।
काठमाडौंका खोला किनार बाहेक अरू हजारौं परिवार छन्, जो वास्तवमै पीडित छन् । अनि देशभर लाखौं सुकुम्बासी छन् । त्यहाँको र यहाँको समस्या बिल्कुलै फरक हो। हामी सरकारमा छौं, अतिक्रमणकारी र सुकुम्बासी छुट्याउने नै छौं । देशभरका वास्तविक सुकुम्बासीका लागि प्रक्रिया पूर्याएर यथाशक्य चाँडो जग्गा वितरण गर्नेछौं । वर्षौं पुरानो यो समस्याको स्थायी समाधान यो सरकारले गर्नेछ । ढुक्क हुनुहोस् ।
