काठमाडौं । आज बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले विदेशी अनुदान स्वीकारदेखि काठमाडौं उपत्यकाका नदीकिनारमा रहेका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापितहरुको व्यवस्थापनसम्मका निर्णय गरेको छ।
प्रधानमन्त्री वालेन शाहको नेतृत्वमा बसेको बैठकले विकास आयोजना, विपद् व्यवस्थापन, कानुनी संशोधन तथा प्रशासनिक व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित विभिन्न निर्णय गरेको हो।
बैठकले नगरपालिका राजश्व अभिवृद्धि परियोजनाका लागि स्विट्जरल्याण्ड सरकारबाट प्राप्त हुने ६.११६ मिलियन स्वीस फ्याङ्क अनुदान स्वीकार गर्ने, यस्तै चीन सरकारबाट अरनिको राजमार्ग मर्मत तथा सुधारका लागि उपलब्ध हुने ७९.३६ मिलियन आरएमबी अनुदान स्वीकार गर्ने निर्णय गरेको छ।
काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्ती हटाउँदा विस्थापित हुने परिवारलाई राहत तथा पुनर्स्थापनामा सरकारले विशेष व्यवस्था गरेको छ।
मन्त्रिपरिषद्ले विस्थापित व्यक्तिहरूको विवरण रुजु गरी प्रति परिवार पुनर्स्थापना खर्चबापत एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने निर्णय भएको छ।
यस्तै, प्रभावित परिवारलाई वैकल्पिक बसोबास आफैं गर्न प्रोत्साहनस्वरूप पाँच सदस्यसम्म भएको परिवारलाई मासिक १५ हजार रुपैयाँ र पाँचभन्दा बढी सदस्य भएमा प्रति सदस्य थप २ हजार रुपैयाँका दरले राहत दिने भएको छ। यो सुविधा प्रारम्भिक रूपमा तीन महिनासम्म प्रदान गरिने निर्णय गरिएको छ।
सरकारले वृद्ध, अशक्त, असहाय तथा आफ्नो बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्न नसक्ने व्यक्ति तथा परिवारलाई तोकिएका होल्डिङ सेन्टरमा राख्ने व्यवस्था गर्ने भएको छ।
विस्थापित बालबालिका तथा विद्यार्थीको पठनपाठन र विद्यालय तथा स्वास्थ्य सेवामा असर नपर्ने गरी स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर सेवा सुनिश्चित गरिने जनाइएको सरकारले जनाएको छ।
बैठकले प्रशासनिक तथा कानुनी सुधारतर्फ पनि केही महत्वपूर्ण निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषद्ले प्रत्यायन नियमावली, २०८३ र सैनिक सेवा छैटौँ संशोधन नियमावली, २०८३ स्वीकृत गरेको छ।
साथै, नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ संशोधनसम्बन्धी विधेयक संघीय संसद्मा पेश गर्न स्वीकृति दिएको छ।
यसैगरी, नेपाल सरकार कार्यविभाजन नियमावली, २०८३ अनुसार राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका सचिवहरूको दरबन्दी मिलान तथा पदस्थापन गर्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद्ले गरेको छ।
मन्तिपरिषद् वालेन शाह
