असार ५, काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री प्रतिभा रावलले बचतकर्ताको रकम डुब्नुमा विगतका सरकारहरूको कमजोर नियमन र निगरानी मुख्य कारण रहेको बताएकी छन्।
प्रतिनिधिसभाको बैठकमा सहकारी सम्बन्धी पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ माथि उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिने क्रममा उनले सहकारी क्षेत्रमा देखिएको वर्तमान संकट पनि विगतका सरकारको कमजोरीका कारण निम्तिएको बनाइन्।
उनले सहकारी क्षेत्रलाई जथाभावी विस्तार गर्न दिइएको र प्रभावकारी नियमन नहुँदा आजको अवस्था सिर्जना भएको जिकिर गरिन्।
उनले सहकारी संस्थाहरूलाई सुरुवातमा सीमित क्षेत्रभित्र सञ्चालनको अनुमति दिइए पनि पछि उचित मूल्याङ्कन र नियन्त्रणबिना देशव्यापी रूपमा कार्यक्षेत्र विस्तार गर्न अनुमति प्रदान गर्दा सहकारी क्षेत्रमा विकृति बढाएको बताइन्।
‘एक स्थानीय तहमा सञ्चालन अनुमति पाएको संस्था केही समयमै देशभर कारोबार गर्न सक्ने अवस्थामा पुग्यो। यस्तो अवस्था कसरी सिर्जना भयो भन्ने प्रश्नको जवाफ तत्कालीन सरकारहरूको नियमन कमजोरीमै खोज्नुपर्छ,’ उनले भनिन्।
मन्त्री रावलले सहकारी बचतकर्ताको रकम डुब्नुमा अनियमितता गर्ने सञ्चालक र व्यवस्थापकहरू जिम्मेवार भए पनि नियमनकारी निकाय र तत्कालीन सरकारहरूको भूमिका पनि उत्तिकै जिम्मेवार रहेको धारणा व्यक्त गरिन्।
उनले समयमै कडा निगरानी र प्रभावकारी नियन्त्रण भएको भए सहकारी क्षेत्रमा यति ठूलो संकट उत्पन्न नहुने बताइन् ।
सहकारी बचत फिर्ताका लागि राज्यकोषको रकम प्रयोग नगरिएको स्पष्ट पार्दै मन्त्री रावलले समस्याग्रस्त सहकारीका बचतकर्तालाई रकम फिर्ता गर्ने कार्य भइरहेको जानकारी दिइन्।
‘अहिलेसम्म बचतकर्ताको रकम फिर्ताका लागि नेपाल सरकारको एक पैसा पनि खर्च गरिएको छैन,’ उनले भनिन्। सरकारले बनाएको कार्यविधिअनुसार नै रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढिरहेको उनले बताइन्।
प्रतिनिधिसभामा उठेको चक्रीय कोष सम्बन्धी जिज्ञासाको जवाफ दिँदै उनले बचतकर्तालाई राहत दिन सरकार गम्भीर रहेको उल्लेख गरिन्। सरकार अभिभावकीय भूमिकामा रहेको भन्दै बचतकर्ताको हित संरक्षण सरकारको दायित्व भएको उनको भनाइ थियो।
त्यसैगरी सांसद खुस्बु ओलीले उठाएको सहकारी सम्पत्तिको दोहोरो रोक्का र लिलामी प्रक्रियासम्बन्धी प्रश्नमा मन्त्री रावलले सहकारी ऐन विशेष ऐन भएकाले समस्याग्रस्त सहकारीका सदस्यको बचत फिर्तालाई प्राथमिकतामा राखिएको स्पष्ट पारिन्।
उनले समस्याग्रस्त सहकारी व्यवस्थापन समिति, नेपाल राष्ट्र बैंक तथा अन्य सरोकारवाला निकायबीच समन्वय संयन्त्रमार्फत समस्या समाधानका लागि काम भइरहेको जानकारी दिइन्।
मन्त्री रावलले अध्यादेशमा समावेश गरिएको परिवार र नातेदारको परिभाषासम्बन्धी व्यवस्थाबारे पनि स्पष्ट पारिन्।
सहकारीको सम्पत्ति हिनामिना, दुरुपयोग, अपचलन तथा अनियमिततामा संलग्न व्यक्तिहरू र उनीहरूसँग सम्बन्धित शंकास्पद कारोबारको अनुसन्धानलाई प्रभावकारी बनाउन यस्तो व्यवस्था गरिएको बताउँदै निर्दोष परिवारका सदस्य वा असम्बन्धित व्यक्तिलाई फौजदारी दायित्वमा ल्याउने उद्देश्य नभएको स्पष्ट गरिन्।
उनले नेपाल सम्पत्ति शुद्धीकरण (मनी लाउन्डरिङ) सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय निगरानीको ग्रे लिस्टमा परेकाले सहकारी क्षेत्रको प्रभावकारी सुपरिवेक्षण र नियमनलाई थप मजबुत बनाउन अध्यादेश ल्याउनुपरेको पनि बताइन्।
