काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले नापी विभागले गत असोज २३ गते गरेको ८५७ जना कर्मचारीको सरुवा निर्णय रद्द गरेकाे छ।
सुगम तथा सुविधासम्पन्न कार्यालयमा कार्यरत कर्मचारीलाई पुनः सुगम क्षेत्रमै सरुवा गरिएको र दुर्गम क्षेत्रमा कार्यरत कर्मचारीका गुनासा सम्बोधन नगरिएको भन्दै मन्त्रालय तथा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी परेपछि सरुवा निर्णय पुनरावलोकन गरिने भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयको निर्देशनमा नापी विभागले असोज २६ गते सात दिनको समय दिएर सरुवासम्बन्धी गुनासा आह्वान गरेको थियो।
सो क्रममा २०० भन्दा बढी कर्मचारीले सरुवा पुनरावलोकनको माग गर्दै निवेदन दिएका थिए।
उजुरी तथा गुनासोका आधारमा मन्त्रालयले यसअघिको सरुवा सूची नै बदर गरी नयाँ प्रक्रियाबाट सरुवा गर्न निर्देशन दिएको हो।
यससँगै नापी विभागले ‘कर्मचारी सरुवा सम्बन्धी मापदण्ड, २०८३’ स्वीकृत गरी लागू गरेको छ। अब सोही मापदण्डका आधारमा पारदर्शी र न्यायोचित ढङ्गले कर्मचारीको पुनः सरुवा गरिने मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार नयाँ मापदण्डले सरुवा प्रणालीलाई व्यवस्थित, पूर्वानुमानयोग्य र मापदण्डमा आधारित बनाउँदै निजामती सेवामा सुशासन कायम गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावल
