काठमाडौं । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले कार्यभार सम्हालेको पहिलो १०० दिनमा अर्थ मन्त्रालयले कानुनी सुधार, आर्थिक नीति निर्माण, कर प्रशासन, डिजिटल सेवा विस्तार र वैदेशिक लगानी आकर्षित गर्ने प्रयासलाई प्राथमिकतामा राखेको जनाएको छ।
मन्त्रालयले आइतबार सार्वजनिक गरेको १०० दिने प्रगति विवरणमा आर्थिक सुधारको आधार तयार पारिएको दाबी गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार यस अवधिमा नेपालको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुका साथै आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट, विनियोजन विधेयक र आर्थिक विधेयक संसदमा पेश गरिएको छ।
निजी क्षेत्रलाई लगानीमैत्री वातावरण दिने उद्देश्यसहित आर्थिक तथा कानुनी सुधारको मार्गचित्र तयार गरिएको तथा आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व नियमावली संशोधन गरी पुँजीगत बजेट व्यवस्थापनमा थप लचकता प्रदान गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
मन्त्रालयले १५ वटा कानुन खारेज गरेको, राजस्व अनुसन्धान विभाग खारेज गरी त्यसको कार्यसम्पादन पुन:संरचना गरेको तथा भन्सार, आयकर र मूल्य अभिवृद्धि करसँग सम्बन्धित विभिन्न नियमावली संशोधन गरी कार्यान्वयनमा ल्याएको जनाएको छ।
नागरिकलाई प्रत्यक्ष असर पर्ने निर्णयहरूमा १२० स्थानीय तहबाट स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) सेवा उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको, घरबाटै पेन्सन प्रमाणीकरण गर्न मिल्ने ई-पेन्सन भेरिफिकेसन सिस्टम सञ्चालन तथा पेट्रोलियम पदार्थको मूल्यवृद्धिको असर कम गर्न भन्सार महसुल र पूर्वाधार विकास शुल्कमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय सय दिने प्रगतिमा समावेश छन्।
आगामी बजेटमार्फत आयकर छुटको सीमा १० लाख रुपैयाँ पुर्याउने, स्वास्थ्य बीमा पुनर्संरचना र कृषकलाई मल–बीउ सहज उपलब्ध गराउने व्यवस्था पनि गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
शासकीय सुधारतर्फ मन्त्रालय र मातहतका निकायको संगठन पुनर्संरचना गरिएको छ। बिमा र धितोपत्र क्षेत्रसँग सम्बन्धित करिब ११० अर्ब रुपैयाँ बराबरको वित्तीय अनियमिततामा सम्पत्ति शुद्धीकरण मुद्दा दायर गरिएको, राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई अर्धमासिक तलब वितरण सुरु गरिएको तथा सरकारी वित्तीय संस्थाका नेतृत्व छनोटमा खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रिया अघि बढाइएको विवरणमा उल्लेख छ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई डिजिटल बनाउने अभियानअन्तर्गत कर विवरण, कर चुक्ता, भन्सार जाँचपास, लेखा व्यवस्थापन तथा अस्थायी सवारी आयात अनुमति लगायतका सेवा अनलाइन प्रणालीमार्फत उपलब्ध गराइएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
यसबाट सेवा प्रवाह सहज हुनुका साथै राजस्व प्रशासन थप प्रभावकारी बनेको दाबी गरिएको छ।
वैदेशिक सहयोगतर्फ विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जापान र संयुक्त राष्ट्रसंघीय निकायसँग डिजिटल रूपान्तरण, लुम्बिनी विकास, स्वच्छ हावा, वित्तीय पहुँच तथा नागढुंगा सुरुङ आयोजनासहित विभिन्न परियोजनाका लागि सहुलियतपूर्ण ऋण र अनुदान सम्झौता सम्पन्न भएको मन्त्रालयले जनाएको छ।
साथै थप परियोजनाका लागि सहायता सम्झौताको तयारी पनि भइरहेको उल्लेख गरिएको छ।
मन्त्रालयका अनुसार आगामी बजेटमा उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, सूचना प्रविधि उद्योग, डिजिटल अर्थव्यवस्था, लगानी प्रवर्द्धन र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिइएको छ।
विभिन्न मुलुकका विकास साझेदार तथा बहुराष्ट्रिय कम्पनीसँग लगानी भित्र्याउने विषयमा छलफलसमेत भएको जनाएको छ।
सुशासनतर्फ वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटिएफ) को ग्रे–लिस्टबाट बाहिरिने प्रक्रियामा नेपालले प्रगति गरेको, कर्मचारी आचारसंहिता लागू गरिएको, क्यूआर कोड सहितको डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन प्रणाली सञ्चालनमा ल्याइएको तथा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि विशेष टोली परिचालन गरिएको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ।
मन्त्रालयले यी कामले आर्थिक सुधारको आधार तयार पार्नुका साथै सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन सहयोग पुगेको दाबी गरेको छ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले
