काठमाडौं । भूमि समस्या समाधान समितिले भूमिहीन, सुकुम्बासी अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन प्रक्रियामा झुटा विवरण वा अभिलेख पेश गर्ने व्यक्तिलाई कडा कानुनी कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयअन्तर्गतको समितिले जारी गरेको सूचनाअनुसार जग्गा प्राप्त गर्ने उद्देश्यले आफ्नो वास्तविक विवरण लुकाउने, गलत विवरण वा नक्कली अभिलेख पेश गर्ने वा त्यस्ता विवरणका आधारमा जग्गा तथा संरचना प्राप्त गरेको वा प्राप्त गर्ने प्रयास गरेको पाइएमा सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कानुनी प्रक्रिया अघि बढाइने जनाएको छ।
समितिले झुटा विवरण प्रमाणित भएमा त्यस्ता विवरण सिफारिस गर्ने सिफारिसकर्तालाई समेत कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याइने स्पष्ट गरेको छ। भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५२(घ) बमोजिम यस्तो कसुरमा सजायको व्यवस्था रहेको समितिले सूचनामा उल्लेख गरेको छ।
समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन सबैलाई सही तथा सत्य विवरण मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
समितिले भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापन प्रक्रियालाई निष्पक्ष, पारदर्शी र कानुनसम्मत बनाउन सबैलाई सही तथा सत्य विवरण मात्र पेश गर्न आग्रह गरेको छ।
मन्त्री प्रतिभा रावल
