काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले नेपाल राष्ट्र बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग पहिलोपटक संयुक्त छलफल गरेका छन्। छलफलका क्रममा उनले सरकारको आर्थिक सुधार अभियानलाई सफल बनाउन मौद्रिक नीतिले पनि समान गति, स्पष्टता र प्रतिबद्धताका साथ अघि बढ्नुपर्ने बताए।
बुधबार बिहान अर्थ मन्त्रालयको सुवर्ण हलमा आयोजित बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले देशको वित्तीय अवस्था, मौद्रिक नीतिको प्रभावकारिता र आर्थिक सुधारका कार्यक्रमलाई कार्यान्वयनमा लैजान नेपाल राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे विस्तृत छलफल गरेका हुन्। गभर्नर र डेपुटी गभर्नरसँग नियमित रूपमा हुने समन्वयभन्दा फरक रूपमा केन्द्रीय बैंकका सबै कार्यकारी निर्देशकसँग भएको यो छलफल सम्भवतः पहिलोपटक भएको बताइएको छ।
बैठकलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री वाग्लेले निजी क्षेत्र अहिले सहुलियतभन्दा बढी स्पष्ट नीति, स्थिर नियम, छिटो निर्णय र विश्वसनीय कार्यान्वयनको अपेक्षामा रहेको बताए। पछिल्ला दिनमा उद्योगी–व्यवसायी तथा वाणिज्य बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूसँग भएको छलफलबाट पनि यही निष्कर्ष प्राप्त भएको उनको भनाइ थियो।
उनले विगत एक दशकका आर्थिक नीति र तिनको कार्यान्वयनमाथि गम्भीर समीक्षा आवश्यक रहेको उल्लेख गर्दै नीतिगत निर्णयहरू अपेक्षित परिणाममा किन रूपान्तरण हुन सकेनन् भन्ने प्रश्नको उत्तरले आगामी दशकको आर्थिक दिशा तय गर्ने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पर्याप्त भए पनि उत्पादनमूलक क्षेत्रमा कर्जा विस्तार हुन नसकेको, निजी क्षेत्रको लगानी आत्मविश्वास कमजोर बन्दै गएको, पूँजी बजार र वास्तविक अर्थतन्त्रबीचको सम्बन्ध कमजोर भएको तथा उत्पादन र उत्पादकत्वले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थाप्रति चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले चालु आर्थिक वर्षको बजेटलाई सामान्य वार्षिक बजेट नभई आर्थिक सुधार र संरचनागत रूपान्तरणको स्पष्ट मार्गचित्रका रूपमा व्याख्या गर्दै त्यसको सफल कार्यान्वयनमा नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो भूमिका पुनर्परिभाषित गर्नुपर्ने धारणा राखे।
बैठकमा अर्थमन्त्रीले उत्पादनमुखी क्षेत्रमा कर्जा प्रवाह कसरी बढाउने, बैंकिङ प्रणालीमा रहेको अधिक तरलतालाई उद्योग, उत्पादन र रोजगारीमा कसरी रूपान्तरण गर्ने, पूँजी बजार, रियल इस्टेट, बैंकिङ प्रणाली र वास्तविक अर्थतन्त्रबीच सन्तुलित सम्बन्ध कसरी स्थापित गर्ने तथा मौद्रिक र वित्तीय नीतिबीचको समन्वयलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने विषयमा कार्यकारी निर्देशकहरूको धारणा मागेका थिए।
यस्तै, डिजिटल वित्त, फिनटेक, वैकल्पिक वित्त, स्टार्टअप वित्तपोषण तथा नयाँ वित्तीय उपकरणलाई सहज बनाउने दिशामा पनि नेपाल राष्ट्र बैंकले सक्रिय भूमिका खेल्नुपर्नेमा उनको जोड थियो।
‘अब नियमनको उद्देश्य केवल नियन्त्रण होइन, उत्पादनशील आर्थिक गतिविधिलाई सक्षम बनाउनु पनि हो,’ भन्दै उनले नियामक निकायले नवप्रवर्तनलाई रोक्ने होइन, प्रोत्साहन गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने बताए।
अर्थमन्त्री वाग्लेले ‘यो सम्भव छैन’ भन्ने सोचबाट बाहिर निस्किएर ‘यसलाई सम्भव बनाउन के गर्नुपर्छ?’ भन्ने दृष्टिकोणका साथ अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिँदै अहिले देशलाई सबैभन्दा बढी आवश्यक नीतिगत आत्मविश्वास रहेको उल्लेख गरे।
सरकारले कानुन संशोधन, संस्थागत सुधार र कार्यान्वयनलाई तीव्रता दिइरहेको उल्लेख गर्दै उनले मौद्रिक पक्षबाट पनि समान स्तरको सक्रियता आवश्यक रहेको बताए। उनले नेपाल राष्ट्र बैंकलाई केवल नियामक संस्था नभई नेपालको आर्थिक रूपान्तरणको सहयात्री र सह–निर्माताका रूपमा हेर्न चाहेको पनि स्पष्ट पारे।
बैठकमा उठेका सुझावलाई औपचारिक छलफलमा सीमित नराखी कार्ययोजनामा रूपान्तरण गरिने, आवश्यक परे संयुक्त कार्यदल गठन गरिने तथा नीतिगत समन्वयलाई संस्थागत बनाइने अर्थमन्त्री वाग्लेले जानकारी दिए।
उनले सरकार, नेपाल राष्ट्र बैंक, बैंकिङ क्षेत्र र निजी क्षेत्र एउटै दिशा र साझा आत्मविश्वासका साथ अघि बढ्नसके नेपालको आर्थिक रूपान्तरण अब कल्पनामात्र नभई कार्यान्वयनको चरणमा प्रवेश गर्ने विश्वास व्यक्त गरे।
अर्थमन्त्रालय अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले नेपाल राष्ट्र बैंक
