काठमाडौं,१ चैत । लिभिङ टुगेदरलाई कानुनी मान्यता दिन माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ । अधिवक्ता अनु भट्टराईले कानुन बमोजिम सक्षम र योग्य व्यक्तिहरु लिभिङ टुगेदरमा बस्न पाउने गरी तत्काल कानुनी व्यवस्था गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेकी हुन् ।
नेपालमा हालसम्म लिभिङ टुगेदरसम्बन्धी कानुन छैन । तर शहरमा लिभिङ टुगेदरमा बस्नेहरुको संख्या बढ्दै जाँदा विभिन्न समस्या देखिएको भन्दै अधिवक्ता भट्टराईले यसलाई व्यवस्थित गर्न कानुन बनाउन माग गर्दै रिट दायर गरेकी हुन् ।
लिभिङ टुगेदरमा बसेकाहरुमाथि जबर्जस्ती करणी, नाता कायमको मुद्दा लगायतमा कमी ल्याउन र यौनिक विषयलाई अनैतिक तथा चरित्र हत्याको विषयमा लिने प्रचलनको अन्त्य गर्न कानुन आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ ।
१८ वर्षमाथिका जुनसुकै उमेर समूहका तर अविवाहितहरु, डिभोर्सीहरु, विधुवाहरु र अन्य जुनसुकै कारणले एकल जीवन ब्यतित गरिरहेका महिला तथा पुरुषलाई मात्र यो सम्बन्धमा बस्न कानुनी रुपमा योग्य ठहर गर्नुपर्ने रिटमा माग गरिएको छ ।
जोडीको रुपमा बसेपछि छुट्टीभिन्न हुँदाका बखतमा कायम गर्नुपर्ने वैयक्तिक गोपनीयताको विषयमा प्रष्ट कानुनमा उल्लेख गर्नुपर्ने र आपसी सहमतिबाट वा पारिवारिक दबाब वा व्यक्तिगत कारणले छुट्टी भिन्न हुन चाहेमा छुट्टी भिन्न हुनका लागि चाहिने आधार र कारण स्पष्ट हुनुपर्ने माग पनि गरिएको छ ।
बिहीबार सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको यो रिटमा ४ चैतमा सुनुवाइको मिति तोकिएको छ ।
