काठमाडौं । राप्रपाले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्रीको एजेण्डा अगाडि सारेको छ ।
आसन्न प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनका लागि राप्रपाले सोमबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा अभिभावकीय संस्थाका रुपमा राजसंस्था र जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी प्रधानमन्त्री हुनुपर्ने उल्लेख छ ।
पूर्ण समानुपातिक संसद हुनुपर्ने उसको प्रस्ताव छ । प्रदेशलाई खारेज गरेर केन्द्र र बलियो स्थानीय तह भएको दुई तहको शासकीय स्वरुप हुनुपर्ने पनि उसले बताएको छ ।
२०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन्
एक व्यक्तिले दुई कार्यकालभन्दा धेरै पार्टी अध्यक्ष, प्रधानमन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा बस्न नपाउने, उच्चस्तरीय नागरिक अयोग गठन गरी २०४६ पछिका उच्चपदस्थ नेता तथा कर्मचारीको सम्पत्ति छानविन गरी अवैध सम्पत्ति जफत गर्ने कानुनी व्यवस्था गर्ने पनि राप्रपाको घोषणापत्रमा उल्लेख छ ।
घोषणापत्रमा राप्रपाले नेपाल बन्द जस्तो कार्यक्रम कहिल्यै नगर्ने प्रतिवद्धता समेत जनाएको छ । साथै सत्ता केन्द्रित राजनीति नगर्ने बताएको उसले भनेको छ, ‘आगामी दिनमा सत्ताभन्दा आफ्नो प्राथमिकताका मुद्दाहरु स्थापना गर्न केन्द्रित हुने ।’
