काठमाडौं। प्रतिपक्षलाई नै समेटेर बनेको वर्तमान गठबन्धन सरकार एकपछि अर्को विवादित कदम चाल्दै गएको छ।
भ्रष्टारमा नाम मुछिएकाहरुलाई ससम्मान सरकारमा राखेर होस या, जघन्य अपराधमा मुछिएकालाई उन्मुक्ति दिने खालका विषय हुन वा त कुलिङ अफ पिरियडबारेको विवाद होस्।
पछिल्लो समय आममाफी हुन नसक्ने भनी तोकिएका भ्रष्टाचार, जबर्जस्ती करणी, हत्याजस्ता ११ अपराध कसुरको नकारात्मक सूचीलाई नै हटाएर सरकारले मनलाग्दी गर्न खोजेको विषय चर्चामा छ। यद्यपि यो विषय हुनै नसक्ने दावी नेपाली कांग्रेसका वौद्धिक नेता डा चन्द्र भण्डारीले दावी गरेका छन्। उनले आफू सांसदको हैसियतमा रहेकाले पनि यस्तो गैह्रजिम्मेवार विषय सरकारले ल्याउनै नसक्ने दावी गरेका छन्।
जघन्य अपराधिलाई माफी दिने विषय नसेलाउँदै, सरकारले फेरि पहिलो पत्नी हुँदाहुँदै दोस्रो श्रीमती पनि बिहे गर्न पाइने ‘कारण’सहित कानुनको मस्यौदा तयार गरेको समाचार बाहिरिएको छ।
कानुन मन्त्रालयले यस्तो मस्यौदा तयार पारेर ‘दोस्री महिलाको सामाजिक जीवनको सुरक्षणको कारण’लाई औंल्याएको छ।
मुलुकी अपराध संहिता लागू भएको दिन १ भदौ २०७५ देखि पूर्णतः निषेध रहेको बहुविवाहलाई निश्चित परिस्थितिमा छुट दिने गरी सरकारले कानुन ल्याउन लागेको हो।
यो विषय बाहिरिएपछि आम रुपमा यसको आलोचना भएको छ। धेरै टिप्पणीकर्ताले ‘सरकार र राजनीतिमा रहेका वा शक्ति तथा सत्ताको मातमा बाहिर पनि अवैध सम्बन्ध भएकाहरुले आफू अनुकूलको कानुन ल्याउन भूमिका खेलेका हुन वा कानुन बनाउनेहरु यस्ता कानुन के खाएर बनाउँछन ?’ भन्दै प्रश्न गरेका छन्।
विवाहित पुरुषले अर्की महिलासँग सम्बन्ध विस्तार गर्दा गर्भ रहे वा बच्चा जन्मिए दोस्रो विवाह कायम हुने गरी संहिताको धारा १७५ संशोधन गर्न लागिएको भनिएको छ।
दोस्रो विवाह हुनै नसक्ने कानुनी अवस्थाले महिला पीडित हुन पुगेकाले कानुन संशोधन गर्ने तयारी अघि बढाइएको मन्त्रालयले जनाएको विवरण सतहमा आएका छन्।
कानुन मन्त्रालयका सचिव पाराश्वर ढुंगानालाई उदृत गर्दै विवाह गर्ने हक स्वतन्त्र रहेको र कसैको मन पहिलो पत्नीसँग मिलेको रहेनछ भने उसले अर्की महिलासँग सम्बन्ध राख्छ र बच्चा पनि जन्मिन्छ भने त्यो सम्बन्धलाई विवाहमा परिणत नगर्दा दोस्रो महिलाको जीवन बर्बाद भएको र सडकमा पुगेका कारण कानुन संशोधन गर्न लागिएको कुरा विभिन्न संचारमाध्यमले सार्वजनिक गरेका छन्।
मौजुदा कानुनमा विवाह भइसकेको अवस्थामा अर्की महिलाबाट बच्चा जन्मिए दुवै पुरुष र महिला बच्चाका लागि बाबु–आमा हुने, बच्चाले पाउने सबै अधिकार पनि बाबु–आमाबाट पाउने तर उनीहरूको सम्बन्ध पति–पत्नीको हुन नसक्ने प्रावधान छ।
बहुविवाह गर्नेलाई एक वर्षदेखि पाँच वर्षसम्म कैद र १० हजारदेखि ५० हजारसम्म जरिवाना हुने पनि कानुनी व्यवस्था छ।
मुलुकी अपराध संहिताको दफा १७५ मा ‘बहुविवाह गर्न नहुने’ भनिएको छ। त्यसअन्तर्गतको उपदफा १ मा विवाहित पुरुषले वैवाहिक सम्बन्ध कायम रहेको अवस्थामा दोस्रो विवाह गर्न नहुने उल्लेख छ। यसलाई संशोधन गरेर विधेयकको मस्यौदामा ‘विवाहित पुरुषले’ भन्नुको सट्टा ‘कुनै पनि विवाहित व्यक्तिले’ भन्ने राखिएको छ।
उपदफा २ मा ‘कुनै पुरुष विवाहित हो भन्ने जानीजानी त्यस्तो पुरुषसँग महिलाले विवाह गर्नु हुँदैन’ लेखिएको छ, जसलाई विधेयकको मस्यौदाले खारेज गरिदिएको छ।
उपदफा ३ मा पति–पत्नीको अंश बन्डा भए दोस्रो विवाह गर्न सक्ने प्रावधान छ। संशोधन विधेयकको मस्यौदामा यसलाई यथावतै राखिएको छ।
बहुविवाह गर्नेलाई हुने कैद सजाय र जरिवानासम्बन्धी व्यवस्था रहेको उपदफा ४ लाई पनि यथावत् राखिएको छ।
हालको ऐनको दफा ५ मा बहुविवाह स्वतः बदर हुने उल्लेख छ। संशोधित मस्यौदामा भने झुक्याएर गरिएको विवाह स्वतः रद्द हुने र त्यसमा सजाय पनि हुने तर महिला गर्भवती भए वा बच्चा जन्मिए विवाह बदर नहुने उल्लेख छ।
वर्तमान सरकारका कदमलाई लिएर आम नागरिकमा मात्र होइन स्वयम् सत्ता गठबन्धनका नेताहरुमै असन्तुष्टि चुलिएको छ। नेपाली कांग्रेसका नेता चन्द्र भण्डारीले त सदन र सञ्चारमाध्यममै बजेटको ५० प्रतिशत त घुसमै सकिने दाबी पटक पटक गर्दै आएका छन्।
पार्टीहरुको नेतृत्वले छानेका मन्त्री र विभिन्न निकायमा नियुक्ति पाउने व्यक्ति अयोग्य प्रमाणित हुँदै गएको बताइसकेका छन् । उनले विचौलिया र माफियाहरुको योजनामा हाम्रा युवाहरु नेपाल नबस्ने वातावरण बनेको र बाहिर गएको बताउँदै आएका छन्। उनले घुस नखाने कोही हुँदै नभएको दावी गरे। वर्तमान सरकारका यस्तै कदमले आम जनतामा निराशा चुलिँदै गएको छ।
कानुन विवाद सरकार
