सुर्खेत। आसन्न मङ्सिर ४ गते संघ तथा प्रदेशको निर्वाचनमा राजनीतिक दल तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारले घोषणापत्र र प्रतिबद्धतापत्र सार्वजनिक गरेका छन्।
उम्मेदवारका पनि स्थानीय क्षेत्र र सन्दर्भमा पनि बेग्लै नारा र प्रतिवद्धता सार्वजनिक भएका छन्।
कर्णालीको पछौटेपन, विभिन्न विभेद, गरिबी, बेरोजगारी, अभावलाई मुख्य एजेण्डा बनाएर सिमान्तकृत समुदायको उत्थान गर्ने प्रतिबद्धता पनि उम्मेदवार र दलहरुले गरेका छन्।
विगतको अनुभवमा नागरिक दलहरुका ती प्रतिबद्धता देखेर उत्साहित भए। त्यहीँ अनुसार नागरिकले भोट हाले र जिताए पनि। तर निर्वाचनमा गरिएका ती प्रतिवद्धता सबै पुरा हुन नसकेको गुनासो प्रत्येक निर्वाचनको मतदाताले सुनाउने गरेका छन्।
संघीय मात्र होइन प्रदेश र स्थानीय सरकारको गठनले नागरिकमा उत्साह बढायो। सिंहदरबार गाउँघरमा पुगेको विषयले पनि चर्चा पायो नै।
विशेष गरी भौगोलिक रुपमा पछाडि परेको कर्णाली प्रदेशको अवस्थामा अझै धेरै विकास र पूर्वाधारका काम मात्र हैन आर्थिक रुपमा सबल क्षेत्रको रुपमा अघि बढाउनुपर्ने माग पनि यस क्षेत्रका जनताको छ।
जातीय आधारमा गरिने विभेद, गरिबी, बेरोजगारी र अभाव उस्तै छ । कर्णालीका सिमान्तकृत समुदाय, महिला, दलित, जनजाति, पिछडिएको र गरिबीको रेखामुनी रहेको समुदायको अवस्था चाहेजति माथि उठ्न सकेको छैन ।
कर्णालीलाई डिजिटल बनाउने, भोकमरी अन्त्य गर्ने, सबै नागरिकका घर–घरमा सडक र खानेपानी, रोजगारीको ग्यारेण्टी, कृषिमा आत्मनिर्भर, छरिएर रहेको बस्तीलाई एकीकृत गर्नेलगायत थुप्रै योजना आफ्ना घोषणापत्रमा ल्याएका दलहरु फेरि उहीँ पुरानै कार्यक्रम लिएर मतदाताको घरघरमा पुगेका छन।
तर मतदाताले भने प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्ने उम्मेदवारलाई मात्रै यो पटकको निर्वाचनमा मतदान गर्ने बताएका छन।
सुर्खेत वीरेन्द्रनगर घुर्साका युवराज थापाले राजनीतिक दलले विगतमा पनि विभिन्न आवश्वासन दिएर गएको तर खासै केही नभएको गुनासो गरे।
“यो पटक पूर्वाधार, आर्थिक, सामाजिक रुपान्तरण र परिवर्तनको पक्षमा पक्षमा देखिने गरी विकासका काम गर्नेलाई भोट दिने इच्छा छ”, उनले भने।
अहिले राजनीतिक दल र उम्मेदवार घरघरमा गएर भोट माग्दा दिने आश्वासन मैले धेरै सुनेको छु । उनले भने, “विगतमा पनि यस्तै आश्वासन दिएर जानुभयो, जितायौ, तर काम खासै भएन तर यो पटक जसले जनता र यस क्षेत्रको विकासमा देखिने गरी काम गर्छ त्यसैलाई भोट दिन्छौँ।”
पछाडि पारिएका वर्ग समुदायलाई अगाडि ल्याउने गरी काम गर्ने व्यक्तिले निर्वाचन जित्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
त्यही ठाउँका पुष्पराज कोइरालाले पनि अहिलेसम्म निर्वाचित जनप्रतिनिधिले रोजगारीको लागि कुनै काम गर्न नसकेको बताए।
कोइराला भन्छन्, “हामीले निर्वाचित गरेर पठायौँ खै अहिलेसम्म रोजगारी सिर्जना हुन सकेन। स्वदेशमा काम नपाएर विदेशिनुपरेको छ, अबको निर्वाचनमा भने जुन उमेद्वारले रोजगारी सिर्जना गरेर स्वदेशमै काम गर्ने वातावरण मिलाउछ त्यसैलाई जिताउछौँ।”
विशेष गरी महिला, सिमान्तकृत समुदायलाई अगाडि ल्याउन योगदान गर्ने नेताको खाचो रहेको मतदाताहरु बताउछन।
वीरेन्द्रनगर १२ नीवासी मीना आचार्य भन्छिन्, “कर्णाली प्रदेश भौगोलिक रुपले कति पछाडि छ । सँगै यहाँका नागरिकको अवस्था कति दयनीय छ । बालबालिकाका पोषणका, महिला विभिन्न हिंसामा पर्ने, विकासका पूर्वाधारको अभाव र समस्या समाधान कसरी गर्ने, समाजको लागि केही गर्छु भन्ने ‘भिजन’ भएको नेता आवश्यक छ।”
उम्मेदवारले सिमान्तकृत समुदाय, वर्गको उत्थानका लागि नै आफूहरुको उम्मेदवारी भएको कर्णाली प्रदेशसभातर्फ सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ ख मा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट उम्मेदवार बनेका विन्दमान विष्टको भनाइ छ।
प्रतिनिधिसभा सदस्यको लागि नेकपा एमालेबाट सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ का उम्मेदवार अमृत विसीले पनि सिमान्तकृत समुदाय, महिला र दलितको लागि स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आफ्नो उम्मेदवारी भएको बताए।
नेपाली कांग्रेसबाट सुर्खेत क्षेत्र नम्बर २ बाट प्रतिनिधिसभाको लागि उम्मेदवार बनेका हृदयराम थानीले पनि विगतमा आफू यो क्षेत्रबाट निर्वाचित भएर गएपछि प्रदेश अस्पताल, विभिन्न सडक निर्माणसँगै पछाडि पारिएका व्यक्तिका लागि काम गरिसकेको दाबी गर्दै सिमान्तकृत र पछाडि पारिएका व्यक्तिलाई अगाडि बढाउन विभिन्न स्वरोजगारमूलक कार्यक्रम पनि घरदैलोमा पुर्याएको बताए।
सुर्खेत
