काठमाडौं । जेन-जी आन्दाेलनपछि एमालेमा गल्ती स्वीकार्ने र सुध्रेर अघि बढ्छु भन्ने आजसम्म विष्णु पाैडेल मात्रै देखिएका छन्। तर उनले जानुअघि विवादित व्यक्तिलाई राजनीतिक नियुक्ति दिएर हिँडेको पाइएको छ।
चार्टर एकाउन्टेन्ट सुरेन्द्र कुमार पौडेल विगत ११ वर्षदेखि राजनीतिक नियुक्तिको लाभ लिनेमध्ये अग्र स्थानमा पर्छन।
उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको नेतृत्वमा रहँदा करिब २३ लाख भ्रष्टाचारको आरोप लागेका उनैलाई जाँदा जाँदै अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले अर्को नियुक्ति दिएर गएका हुन्।
देशमा जेनजी आन्दोलनको हावाहुन्डरी आउनुभन्दा चार दिनअघि मात्र तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले भ्रष्टाचारका अभियुक्त सुरेन्द्र कुमार पौडेललाई नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षको जिम्मेवारी सुम्पिएका थिए।
२०७१ साल फागुनमा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको प्रमुखमा नियुक्त भएपछि सुरेन्द्रले उद्योग १४ करोड नाफामा गएको प्रचार गरेका थिए।
०७५ पुस १८ मा उनी उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको जिम्मेवारीबाट बाहिरिएपछि एकाएक उद्योग घाटामा गएको थियो।
पौडेल उद्योगको महाप्रबन्धक रहँदा २२ लाख ७८ हजार रूपैयाँ बराबरको भ्रष्टाचार गरेको आरोपमा २०८० साल माघमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदाल काठमाडौंमा मुद्दा दायर गरेको थियो।
उद्योगका लागि भेरिएबल फ्रिक्वेन्सी ड्राइभ (भीएफडी) खरिद गर्दा बिनाअध्ययन र औचित्यसमेत पुष्टी नगरी लागत अनुमान नबनाएरै उपयोग नहुने सामग्री खरिद गरेको अभियोग पौडेलमाथि लागेको थियो।
उक्त खरिदमा सामान प्राप्त भएपछि गुणस्तर परीक्षण नगराएको, भुक्तानी पनि निमित्तबाट गराएर महाप्रबन्धकबाट समर्थनसमेत नगराएको पाइएको थियो।
विशेष अदालतबाट सफाइ पाए पनि अख्तियारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी गरेको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अख्तियारले सर्वोच्चमा विशेष अदालतको फैसलाविरुद्ध मुद्दा दायर गर्ने तयारी गरेको अख्तियारका एक अधिकारीले बताए।
पौडेल यतिबेला नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीको अध्यक्षमा नियुक्त भए पनि उनको मुद्दा सर्वोच्चबाट किनारा नलागुन्जेल भ्रष्टाचारका अभियुक्त नै मानिने तीं अधिकारीको दाबी छ।
सुरेन्द्रकुमार पौडेल नेपाल आयल निगमको नेतृत्वमा रहँदा पनि अनियमितता भएको विषय बाहिरिएको थियो।
उनको कार्यकालमा नेपाल आयल निगमलाई पूर्ण डिजिटलाइजेस गर्नका लागि इन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिङ (इआरपी) सिस्टममा अनियमितता भएको चर्चा निकै चुलिएको थियो।
अहिले पनि सो कमसल सिस्टम भएकाले बेलाबेला बिग्रिरहने भएकाले निगमले निकै सास्ती खेपिरहेको चर्चा निगमभित्र चल्ने गरेको छ।
२०७५ पुस २३ देखि २०७८ पुस २२ सम्म नेपाल आयल निगमको नेतृत्वमा रहेका पौडेलले करिब २७ करोड रुपैयाँ खर्चेर जडान गरेको इआरपी प्रणाली लागतको तुलनामा कम गुणस्तरको भएकोबारे समेत अख्तियारले छानबिन गरिरहेको बुझिएको छ।
हालसम्म सिस्टम अपग्रेडका नाममा ३४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भएकोबारे उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पनि उजुरी पुगेको थियो।
उनले जडानको काम नसकिँदै वार्षिक मर्मत सम्झौताबापत दुई करोड रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी गरेको बुझिएको छ।
