काठमाडौं। नेपाल सरकारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची सार्वजनिक गरेको छ।
सरकारका हरेक निकायकाे कार्यसम्पादनलाई नतिजामुखी, प्रभावकारी, मापनयोग्य र जवाफदेही बनाउने तथा नागरिक जीवनकाे दैनिक जीवनमा प्रत्यक्ष सुधार ल्याउने लक्ष्यसहित कार्यसूची ल्याइएकाे छ।
सरकारले ‘डेलिभरी बेस्ड गभनेन्स’ अर्थात् नतिजामा आधारित शासकीय प्रणाली लागू गर्ने निर्णय कार्यसूचीमा समेटिएको छ।
यसअन्तर्गत प्रत्येक मन्त्रालयले सात दिनभित्र १० प्रमुख कार्य छनोट गरी समयसीमा, जिम्मेवार अधिकारी र कार्यसम्पादन सूचकसहितको कार्ययोजना तयार पारेर कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने छ।
ती कार्यहरूको मासिक प्रगति प्रतिवेदन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पेश गर्नुपर्ने छ। सोही कार्यालयमार्फत नियमित अनुगमन, मूल्याङ्कन तथा सार्वजनिक रिपोर्टिङ गर्नुपर्ने व्यवस्था समेत कार्यसूचिमा समेटिएको छ।
दीर्घकालीन राजनीतिक तथा संस्थागत सुधारका लागि संविधान संशोधनसम्बन्धी विषयमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्न सात दिनभित्र ‘संविधान संशोधन बहसपत्र’ तयार पार्न कार्यदल गठन गरिने निर्णय पनि गरिएको छ। यसमा निर्वाचन प्रणाली लगायतका विषय समेटिने जनाइएको छ।
त्यस्तै, २०८२ साल भदौ २४ गते भएको घटनाको सत्यतथ्य छानबिन गर्न एक साताभित्र उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरिनेछ।
साे समितिलाई घटनासम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन, विश्लेषण तथा जिम्मेवार पक्ष पहिचान गरी तोकिएको समयसीमाभित्र प्रतिवेदन पेश गर्ने कार्यादेश दिइनेछ।
सरकारले दोहोरो कार्यक्षेत्र भएका तथा अनावश्यक वित्तीय भार सिर्जना गर्ने बोर्ड, समिति, आयोजना तथा संस्थागत संरचनाहरूको समग्र मूल्याङ्कन गरी खारेज, एकीकरण वा पुनर्संरचना गर्ने निर्णय पनि कार्यसूचिमा समेटिएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट मुक्त गरी निष्पक्ष, तटस्थ र नागरिकप्रति उत्तरदायी बनाउने सरकारको लक्ष्य सरकारले लिएको छ।
प्रधानमन्त्री बालेन शाह नेतृत्वकाे सरकारले ल्याएको कार्यसूचिमा शिक्षकहरूको सिटरोल दर्ता तथा अवकाशपछिका सेवा–सुविधा व्यवस्थापन आगामी आर्थिक वर्षदेखि प्रदेश तहबाटै सञ्चालन गरिने भएको छ।
सरकारी सेवा घरमै उपलब्ध गराउने उद्देश्यले हुलाक सेवालाई आधुनिकीकरण गरिने भएको छ। यसमार्फत पासपोर्ट, नागरिकता प्रतिलिपि, लाइसेन्स लगायतका सरकारी कागजातहरू घरमै पुर्याउने व्यवस्था १०० दिनभित्र लागू गरिने सरकारको योजना छ।
सरकारले यी कार्यसूचीमार्फत सेवा प्रवाहमा सुधार ल्याउँदै सुशासन र पारदर्शिता अभिवृद्धि गर्ने अपेक्षा गरेको छ।
