काठमाडाैं। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कानून सम्बन्धी जानकारीलाई नागरिकमैत्री बनाउने तथा कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको प्रत्यक्ष सहभागिता गराउने उद्देश्यले नयाँ डिजिटल प्लेटफर्म ल्याएको छ।
कानून दिवसका अवसरमा गत वैशाख २७ गते घोषणा गरिए बमोजिम उक्त अनलाइन प्लाटफर्म बिहीबारदेखि सञ्चालनमा ल्याइएको हो। यस प्लेटफर्ममार्फत नागरिकले मन्त्रालयअन्तर्गत तयार हुने ऐन तथा विधेयकका मस्यौदामा प्रत्यक्ष रूपमा सुझाव तथा धारणा दिनसक्ने व्यवस्था गरिएको छ।
कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोविता गौतमले कानून निर्माण प्रक्रिया नागरिक केन्द्रित हुनुपर्नेमा मन्त्रालय स्पष्ट रहेको बताउँदै कानून अन्ततः नागरिककै लागि निर्माण हुने भएकाले त्यसको निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता अपरिहार्य रहेको उल्लेख गरिन्।
हालसम्म कानून निर्माण प्रक्रिया प्रायः अन्तिम चरणमा पुगेपछि मात्र जनस्तरमा पुग्ने र कतिपय अवस्थामा कानून कार्यान्वयनमा आएपछि मात्र नागरिकले त्यसका प्रभाव वा व्यावहारिक कठिनाइबारे जानकारी पाउने अवस्था रहेको सन्दर्भमा मन्त्रालयले यस डिजिटल पहल अघि बढाएको हो।
मन्त्रालयको वेबसाइट www.moljpa.gov.np मा गई ‘ऐन तथा विधेयकको मस्यौदामा सुझावका लागि यहाँ CLICK गर्नुहोस्’ भन्ने ट्याबमार्फत नागरिकले सम्बन्धित कानून वा विधेयक अध्ययन गरी कुन दफा वा व्यवस्थामा असहमति, संशोधन वा सुझाव रहेको हो स्पष्ट रूपमा आफ्नो धारणा राख्न सक्नेछन्।
नागरिकबाट प्राप्त सुझावलाई आवश्यक कानूनी संरचना र भाषिक स्वरूपमा विकास गर्ने कार्य मन्त्रालयले गर्नेछ।
मन्त्रालयका अनुसार सुझाव दिनुअघि सम्बन्धित कानून वा विधेयक अध्ययन गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ, जसले कानूनबारे जनचेतना विस्तार हुनुका साथै तथ्य र बुझाइमा आधारित सुझाव प्राप्त हुने विश्वास गरिएको छ।
मन्त्रालयले जनताको सुझाव र सहभागिताबाट समयसापेक्ष, व्यवहारिक तथा प्रभावकारी कानून निर्माण गर्न सकिने विश्वास व्यक्त गर्दै कानूनी सचेतना विस्तार तथा कानून निर्माण प्रक्रियामा नागरिक सहभागिता बढाउने यस्ता पहलहरू आगामी दिनमा पनि निरन्तर अघि बढाइने जनाएको छ।
कानुन मन्त्री सोविता गौतम
